कृष्णात चौगले / कोल्हापूर
चालू गळीत हंगामासाठी केंद्रशासनाने गत वर्षातील एफआरपीमध्ये 50 रूपयांनी वाढ केली आहे. पण इंधन दरवाढीमुळे यंदा तोडणी, वाहतूक खर्चात मोठी वाढ झाल्यामुळे निव्वळ एफआरपीत घट झाली आहे. दालमिया साखर कारखान्याची सर्वाधिक 3 हजार 146 रूपये एफआरपी असून महाडिक शुगर्सची सर्वात कमी 2 हजार 154 एफआरपी आहे. वाढलेला उत्पादन खर्च, महापूरासारखी नैसर्गिक आपत्ती, अतिवृष्टीमुळे उसाचे घटलेले उत्पादन यामुळे शेतकरी अडचणीत असतानाच निव्वळ एफआरपीमध्ये फारशी वाढ झाली नसल्यामुळे शेतकऱयांचे पाय आणखी खोलात जाणार आहेत.
जिह्यातील प्रत्येक साखर कारखान्यांची एफआरपी वेगवेगळी आहे. ज्या साखर कारखान्यांची एफआरपी कमी आहे, तसेच तोडणी वाहतूक खर्च जास्त आहे, अशा साखर कारखान्यांच्या ऊस उत्पादकांच्या हातामध्ये केवळ 2154 ते 2750 रूपयेपर्यंत एफआरपी मिळणार आहे. तर ज्या साखर कारखान्यांची एफआरपी जास्त आहे, अशा कारखान्यांकडूनच 2800 ते 3146 पर्यंतची पहिली उचल मिळणार आहे. यामध्ये कमीतकमी 2154 तर जास्तीतजास्त 3146 इतकी एफआरपी मिळणार असून याची सरासरी पाहता जिह्यात सुमारे 2900 एफआरपी मिळणार आहे. त्यामुळे ऊस परिषदेमध्ये फोडलेल्या डरकाळीचा शेतकऱयांना काही फायदा होणार की ती हवेतच विरणार ? हे आगामी काळातच समजणार आहे.
चालू वर्षातील एफआरपीमध्ये 50 रूपयांनी वाढ केली आहे. अशा परिस्थितीत सर्वच साखर कारखान्यांच्या तोडणी वाहतूक खर्चात वाढ झाल्यामुळे निव्वळ एफआरपीमध्ये फारशी वाढ झालेली नाही. महापूर आणि अतिवृष्टीमुळे ऊस उत्पादनात सुमारे 50 टक्क्यांनी घट होणार आहे. परिणामी शेतकऱयांना बेरजेपेक्षा वजाबाकीच जास्त करावी लागणार आहे. चालू गळीत हंगामासाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने एफआरपीसह एकूण प्रतिटन 3300 रूपयांची मागणी केली आहे. तसेच आगामी काळात साखरेचा दर चढा राहिल्यास प्रतिटन 3600 ते 3700 रूपये दर मिळवणारच अशी `स्वाभिमानी’ने शपथ घेतली आहे. पण साखर कारखानदार त्यांच्या मागणीला कितपत प्रतिसाद देतात आणि स्वाभिमानीकडून कोणती भूमिका घेतली जाते, यावरती एफआरपीपेक्षा जादा दराचे गणित अवलंबून आहे.
साखर उतारा चांगला, तरीही एफआरपी तोकडीचजिह्यातील 21 साखर कारखान्यांचा 2020-21 च्या गाळप हंगामातील साखर उतारा पाहता तो सरासरी 12 पेक्षा जास्त आहे. त्यामुळे प्रतिटन उसाला सव्वाशे किलो साखरेचे उत्पादन होते. तसेच उसापासून तयार होणाऱया उपपदार्थापासून मिळणारे उत्पन्न वेगळेच असते. तरीही एफआरपी निश्चित करताना केवळ साखरेपासून मिळणारे उत्पन्न गृहित धरले जाते. यामधून पुन्हा तोडणी वाहतूक खर्च वजा करून निव्वळ एफआरपी निश्चित करून ती शेतकऱयांना दिली जाते. पण या तोडणी वाहतूक खर्चावर निर्बध कोणाचे असतात, आणि हा खर्च कशा पद्धतीने ठरविला जातो याबाबत मात्र शेतकऱयांसह अनेक साखरतज्ञांच्या मनात संभ्रम आहे. दरवर्षी तोडणी वाहतूक खर्चात वाढ होत असली तरी, एफआरपी मात्र त्याप्रमाणात वाढवली जात नाही. त्यामुळे शेवटी तोटÎाचा भुर्दंड हा शेतकऱयांच्या माथीच मारला जातो.
