म. ए. समितीच्या पदाधिकाऱयांनी घेतली खासदार श्रीनिवास पाटील यांची भेट
वार्ताहर / कराड
कर्नाटक सरकारने सीमाभागात कन्नड सक्ती केल्याने आता मराठीभाषा वाचविण्यासाठी व मराठी बांधवांवरील अत्याचार थांबविण्यासाठी महाराष्ट्रातील सर्व खासदारांनी एकत्र यावे. न्यायालयाचा निकाल लागेपर्यंत अथवा तोडगा निघेपर्यंत सीमाभाग केंद्रशासित करावा, अशी मागणी महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्यावतीने करण्यात आली आहे.
शुक्रवारी महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या बेळगाव शहर, बेळगाव तालुका व खानापूर तालुका कार्यकारिणीच्या शिष्टमंडळाने खासदार श्रीनिवास पाटील यांची कराड येथील निवासस्थानी भेट घेतली. यावेळी माजी आमदार दिगंबर पाटील, किरण गावडे, मनोज पावशे, बाळासाहेब काकतकर, प्रकाश चव्हाण, नेताजी जाधव, नारायण किटवाडकर, यशवंत बिरजे, मुरलीधर पाटील, विवेक गिरी, महादेव घाडी, आबासाहेब दळवी, मिथुन उसुलकर, विशाल चौगुले आदींची उपस्थिती होती. यावेळी खासदार श्रीनिवास पाटील यांना निवेदन देण्यात आले.
माजी आमदार दिगंबर पाटील म्हणाले, कर्नाटक सरकारने सीमाभागातील मराठी माणसांवर अन्याय सुरू केले आहेत. सीमाभागातील गावांतून आपली मराठी मातृभाषा संपविण्याचा कट करण्यात आला आहे. त्यानुसार या भागातील सर्व शासकीय व अन्य विभागात कन्नडसक्ती करण्यात आली आहे. सर्व प्रकारचे दाखले, उतारे केवळ कन्नड भाषेतूनच मिळत आहेत. मराठी फलक असणारे व्यवसाय व मराठी माणसांच्या संस्था व उद्योग बंद पाडण्याचे उद्योग सुरू आहेत. मराठी मुलांना सरकारी नोकरी मिळत नाही. पूर्वी बेळगावसह सीमाभागातील गावांत जागेचे सातबारा उतारे व अन्य प्रकारचे दाखले मराठीतून मिळत होते. आता मात्र सर्व प्रकारचे दाखले व उतारे कन्नड भाषेतूनच देण्याची सक्ती करण्यात आली आहे. याचा मराठी माणसांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागत आहे. महाराष्ट्र सरकारच्यावतीने जवळपास 16 वर्षांपासून सर्वोच्च न्यायालयात सीमाभागासाठी लढा देण्यात येत आहे. मात्र अद्याप काहीच निष्पन्न झालेले नाही. त्यामुळे जोपर्यंत न्यायालयाचा निकाल लागत नाही, अथवा तोडगा निघत नाही, तोपर्यंत सीमाभाग केंद्रशासित करावा. यासाठी महाराष्ट्रातील सर्व खासदारांनी एकत्र यावे.
यावर येत्या दोन दिवसांत राष्ट्रवादीचे नेते शरद पवार यांच्यापर्यंत सीमावासियांच्या भावना पोहोचविण्याचे आश्वासन खासदार श्रीनिवास पाटील यांनी दिले.
