आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाचे भाव गडगडल्याने साऱया जगातच भयानक आर्थिक मंदीचे दुश्चक्र सुरू होण्याची भीती व्यक्त केली जात असताना आधीच या परिस्थितीशी झुंजत असणाऱया भारतात ‘बुडत्याचा पाय खोलात’ जाणार काय असे प्रश्न विचारले जात आहेत.
कोरोना महामारीवर जबर टाळेबंदीचा उतारा वापरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तात्पुरते तरी देशाला बऱयाच प्राणहानीतून वाचवले हे निःसंशय खरे. पण त्यातून अगोदरच नाजूक झालेल्या अर्थव्यवस्थेला आचके देण्याची वेळ आली आहे. राज्य सरकारे कंगाल बनत आहेत. बऱयाच राज्यात सरकारी कर्मचाऱयांच्या वेतनात कपात करण्यात आलेली आहे. कोरोना विरुद्धच्या या युद्धात केंद्राच्या बऱयाच अगोदर उतरून प्रभावी उपाय केलेल्या केरळने तर पुढील पाच महिने तरी कर्मचाऱयांचे वेतन बऱयापैकी कापले जाणार असे जाहीर केलेले आहे. पंजाबचे मुख्यमंत्री अमरिंदरसिंग यांनी तर राज्यांना दारू विक्रीला केंद्राने परवानगी द्यावी अशी जोरदार मागणी केलेली आहे. दारू विक्रीचा महसूल राज्यांना मिळत असल्याने अशी परवानगी आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या राज्यांना वरदान ठरेल कारण वस्तू आणि सेवा कराचे हजारो कोटी रु.चे केंद्राकडूनचे येणे मोदी सरकारने बराच काळ दिलेले नाही. त्याचबरोबर कोरोनाशी मुकाबला करण्याकरता भरीव मदत देऊ केलेली नाही असे त्यांचे गाऱहाणे आहे. थोडक्मयात काय तर ‘आई जेऊ घालीना आणि बाप भीक मागू देईना’ अशी राज्यांची अवस्था आहे असे गैरभाजप मुख्यमंत्री आपापल्या पद्धतीने सुचवत आहेत. केंद्राकडे एवढी संसाधने आहेत की त्याच्याशी पंगा घेण्याची कोणा राज्याची ताकत नाही. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली इकॉनॉमिक टास्क फोर्स बनवण्याची घोषणा पंतप्रधानांनी महिन्यापूर्वी केली होती. पण आत्तापर्यंत याबाबत काहीच हालचाल झाली नसल्याने मोदींना प्रत्यक्षात पाहिजे आहे तरी काय याबाबत राजकीय वर्तुळात उलटसुलट चर्चा सुरू झाली आहे. अर्थ मंत्रालयदेखील यावर ‘अळी मिळी गुप चिळी’ साधून असल्याने गोंधळ अजूनच वाढला आहे. गंमतीशीर गोष्ट अशी की कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर देशातील सचिन तेंडुलकर आणि विराट कोहली यांच्यासारख्या खेळाडूंबरोबर वार्तालाप केलेल्या पंतप्रधानांनी कोणत्याही प्रमुख उद्योगपती अथवा अर्थतज्ञाशी चर्चा केल्याचे ऐकिवात नाही. मग ते रतन टाटा असोत अथवा मुकेश अंबानी वा कुमारमंगलम बिर्ला असोत वा नारायणमूर्ती. नुकतेच अर्थशास्त्राचे नोबेल पारितोषिक जिंकलेले अभिषेक बॅनर्जी व इस्थेर डफ्लो अथवा इतर कोणत्याही प्रमुख अर्थतज्ञांना मोदी या महामारीच्या पार्श्वभूमीवर भेटलेले आहेत असेही कधी सांगितले गेलेले नाही.देशातील बहुसंख्य औद्योगिक कामगार लघु उद्योगात काम करत असल्याने हे क्षेत्र एकदा बसले तर भारताची ‘ग्रोथ स्टोरी’ च धोक्मयात येईल अशी भीती व्यक्त होत आहे. देशातील बेरोजगारी चरम सीमेवर पोचली आहे आणि तिचा दर गेल्या महिन्यात 24 टक्क्मयावर पोहोचला होता. तीन मे पर्यंत वाढवलेली टाळेबंदी पुढील आठवडय़ात संपणार आहे. आता त्यापुढे काय रणनीती आखली जाणार त्याचा खुलासा येत्या आठवडय़ात होणार आहे. उद्योग जगात सत्वर ही टाळेबंदी उठावी अशी अपेक्षा करण्यात येत आहे. बदललेल्या आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीत चीनमधून आपली फॅक्टरी बाहेर न्यावी असे पाश्चात्य कंपन्यांना वाटत आहे आणि या संधीचा फायदा उठवायचा असेल तर मोदी सरकारने सत्वर पावले उचलावीत आणि त्याचा एक भाग म्हणून ही टाळे बंदी उठवावी. ती उठवायला उशीर झाला तर भारताने बऱयाच मेहनतीने कमावलेल्या बाजारपेठा चीन काबीज करेल असे उद्योग जगत म्हणत आहे. कोरोना विरुद्धच्या या लढय़ात सर्वसाधारणपणे सगळी राज्ये शहाणपणाने वागत आहेत असे दिसत आहे पण त्यांना केंद्राची साथ म्हणावी तेवढी मिळत नाही. बंगाल आणि महाराष्ट्रात केंद्रीय दले कोरोनाविरुद्धच्या लढाईच्या देखरेखीसाठी चांगल्या पद्धतीने त्या राज्यांशी सल्लामसलत करून पाठवता आली असती. ममता बॅनर्जींच्या कारभारावर राज्य भाजपने पहिल्यांदा आघाडी उघडायची आणि त्यानंतर केंद्राने अशी टीम पाठवायची यात राजकारण नाही असे मानणे दूधखुळेपणाचे आहे. महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनाअविधान परिषदेवर नामांकित करण्याच्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या निर्णयावर राज्यपाल मौन असल्याने राज्यात संवैधानिक संकट उभे राहू शकते. भाजपच्या हातातून राज्यातील सत्ता गेल्याने केंद्रातील सत्ताधारी कासावीस आहेत आणि त्यातून ते रडीचा डाव खेळात आहेत असाच संदेश सर्वदूर पसरला आहे.
आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाचे भाव गडगडल्याने साऱया जगातच भयानक आर्थिक मंदीचे दुश्चक्र सुरू होण्याची भीती व्यक्त केली जात असताना आधीच या परिस्थितीशी झुंजत असणाऱया भारतात ‘बुडत्याचा पाय खोलात’ जाणार काय असे प्रश्न विचारले जात आहेत. ते फारसे गैरलागू आहेत असे नाही. तेलाचे भाव गडगडल्याने आखाती देशात मोठे आर्थिक संकट आलेले आहे. त्या देशात 80 लाख भारतीय काम करतात. त्यांच्यामधील बऱयाच जणांवर बेरोजगारीची तलवार लटकत आहे. या देशामधील भारतीय दरवषी साधारपणे 3.5 लाख कोटी रु. मायदेशी पाठवतात. त्यामुळे एक वेगळा झटका भारताला बसणार आहे. हजारो बेरोजगार आता मायदेशी परतण्याच्या तयारीत आहेत. सध्या आंतरराष्ट्रीय उड्डाणे बंद असल्याने ते तिकडेच अडकून पडले आहेत. आता मोदींच्या कणखर नेतृत्वामुळे भारताने कोविडवर विजय मिळवला आहे अशा प्रकारचा संदेश भाजपकडून देणे सुरू झाले आहे. बिल गेट्स यांनी यासंबंधी पंतप्रधानांच्या नेतृत्वाची केलेली स्तुती कशी सर्वदूर पसरेल याची खबरदारी सत्ताधारी घेत आहेत. पण त्याचवेळेला मोदी आणि अमित शाह यांच्या गृहराज्यात-गुजरातमध्ये कोविडची वाढ झपाटय़ाने कशी काय बरे सुरू झाली आहे यावर पूर्णपणे मौन दिसत आहे. गुजरातमध्ये केंद्रीय दल का बरे पाठवले गेलेले नाही असा विरोधी पक्षांचा खोचक सवाल आहे. भारताने कोविडचे कंबरडे मोडले आहे अशी मोहीम सत्ताधाऱयांनी सुरू केली असताना त्यात कितपत सत्य आहे हे पुढील चार-सहा महिन्यात दिसणार आहे. युरोपमधील इटली, स्पेन आणि इंग्लंडसारख्या बऱयाच देशात हजारोनी नागरिक या साथीला बळी पडले असताना गेली वीस वर्षे जर्मन चॅन्सलर असलेल्या अँजेला मर्केल यांनी आपल्या देशाला त्यापासून बऱयापैकी वाचवले आहे आणि जगभर वाहवाही मिळवली आहे. मर्केल यांच्या म्हणण्यानुसार कोरोना विरुद्धची लढाई आता कुठे सुरू झाली आहे आणि या आव्हानाचा बऱयाच काळपर्यंत सामना करावा लागणार आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या फूड अँड ऍग्रीकल्चर ऑर्गनायझेशनने बेरोजगारी आणि आर्थिक संकटामुळे जगात भयानक उपासमारीचे चित्र बघायला मिळणार आहे असे भाकित केलेले आहे.
सुनील गाताडे
