सरकारी नोकऱ्यांमध्ये तृतीयपंथीयांसाठी १ टक्के जागा राखीव ठेवणारं कर्नाटक पाहिलं राज्य
बेंगळूर/प्रतिनिधी
आरक्षण हा विषय गेल्या काही महिन्यांपासून महाराष्ट्रासह देशभरात चर्चेचा विषय ठरला आहे. महाराष्ट्रातील मराठा आरक्षणावरून देशात वातावरण तापलेलं असताना, शेजारच्या कर्नाटक सरकारने एक ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. सरकारी नोकऱ्यांमध्ये तृतीयपंथीयांसाठी १ टक्के जागा राखीव ठेवण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय कर्नाटक सरकारने घेतला आहे. सरकारने कर्नाटक उच्च न्यायालयात यासंदर्भातली माहिती दिली आहे. तृतीयपंथीयांना अशा प्रकारचं आरक्षण ठेवणारं कर्नाटक हे देशभरातलं पहिलं राज्य ठरलं आहे. न्यायमूर्ती अभय श्रीनिवालस ओक आणि न्यायमूर्ती सूरज गोविंदराज यांच्या दोन सदस्यीय खंडपीठासमोर यासंदर्भात सुनावणी झाली. यावेळी राज्य सरकारने न्यायालयाला ही माहिती दिली. दरम्यान, तृतीयपंथीयांसाठी राज्य सरकारने घेतलेला निर्णय महत्वपूर्ण आहे.
तृतीयपंथीयांसाठी १ टक्के जागा राखीव
कर्नाटक सरकारने नुकतीच कर्नाटका सिव्हिल सर्विसेस जनरल रिक्रुटमेंट (रुल्स) १९७७ या कायद्यामध्ये सुधारणा करून त्यामध्ये तृतीयपंथीयांसाठी १ टक्के जागा राखीव ठेवण्यासंदर्भातला बदल केला आहे. आज याचिकेवर झालेल्या सुनावणी दरम्यान सरकारने कर्नाटक उच्च न्यायालयात यासंदर्भातली माहिती दिली आहे. दरम्यान, अशा आरक्षणाची मागणी करणारी याचिका कर्नाटक उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. यासंदर्भात ‘जीवा’ या तृतीयपंथीयांसाठी काम करणाऱ्या संस्थेनं याचिका दाखल केली होती. गेल्या वर्षी नोव्हेंबर महिन्यात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर आज झालेल्या सुनावणीदरम्यान अखेर राज्य सरकारने स्कारात्म निर्णय घेतल्याचं सांगितलं.
आरक्षणाची मागणी केंद्र सरकारकडेही
अशाच प्रकारे केंद्रीय सेवांमध्ये देखील तृतीयपंथीयांसाठी जागा राखीव ठेवाव्यात अशी शिफारस करणारा अहवाल राष्ट्रीय मागास आयोगाने सादर केला आहे. त्यासंदर्भात केंद्र सरकारनेही योग्य तो निर्णय घेऊन राज्य सरकारांना निर्देश देण्यात येतील, असं केलं आहे. येत्या ३ आठवड्यांमध्ये त्यासंदर्भातला अहवाल सादर करण्यात येणार असल्याचं देखील केंद्र सरकारने न्यायालयात स्पष्ट केलं.
