प्रतिनिधी/ पणजी
तृणमुल कांग्रेस पक्ष व मगो पक्ष युतीने आगामी 2022 गोवा विधानसभा निवडणूकीसाठी अधिकृत जाहिरनामा घोषीत केला. गोमंतकीयांची मते, सूचना आणि आकांक्षा जाहिरनाम्याला आकार देण्यासाठी महत्वाच्या ठरल्या आहेत. ममता बॅनर्जी यांची दहा वचनांच्या रुपातील दृष्टी सर्वांसाठी लाभदायक आहेत. या जाहिरनाम्यातील उद्दीष्टे गोव्यातील प्रत्येक व्यक्तीचे जीवन बदलणारी आहेत, असे तृणमूल काँग्रेसचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लुईझीन फालेरो यांनी सांगितले.
येथील एका हॉटेलात शनिवारी झालेल्या जाहिरनामा प्रकाशन सोहळा कार्यक्रमात लुईझीन फालेरो बोलत होते. यावेळी तृणमूलच्या प्रमुख महुआ मोईत्रा, प्रदेशाध्यक्ष किरण कांदोळकर, महिला अध्यक्ष अविता बांदोडकर, मगोचे कार्यकारी अध्यक्ष प्रताप फडते, चर्चील आलेमाव, मगो व तृणमूलचे सर्व उमेदवार तसेच अन्य मान्यवर उपस्थित हेते.
भाजप सरकारने गोव्याला कर्जबाजारी केले आहे. तृणमूल काँग्रेसने अवघ्या काही काळातच लोकांच्या भेटी घेतल्या त्यांच्या समस्या जाणून घेतल्या आणि गोमंतकीयांना पुन्हा सुस्थित आणण्यासाठी हा जाहिरनामा तयार केला आहे. जाहिरनाम्यात जी आश्वासने दिली आहेत त्यांची काही महिन्याच पूर्तता करण्यासाठी योजना आखण्यात आल्या आहेत, असेही फालेरो यांनी सांगितले.
या निवडणुकीत तृणमूल काँग्रेसला एक संधी द्या. विकास म्हणजे काय ते पहा वचनास खरे उतरलो नाही तर पुढील वेळेला अम्हाला घरी पाठवा, असे किरण कांदोळकर यांनी सांगितले.
यावेळी अविता बांदोडकर, प्रताप फडते, चर्चील आलेमाव यांनीही विचार मांडले.
जाहिरनाम्यातील प्रमुख ठळक मुद्दे
1) वार्षीक दरडोही 11 लाखांपेक्षा जास्त उत्पन्नासह गोव्याच्या जीडीपी आकारात 1.8 लाखा कोटी वाढ करणार.
2)गोव्यासाठी 80 टक्के आरक्षणासह 2 लाख नवीन नोकऱया निर्माण करून तीन वर्षात सरकारी 10 हजार रिक्त जागा भरल्या जातील.
3) गृहलक्ष्मी योजने अंतर्गत प्रत्येक घरातील एका महिलेला दरमहा 5 हजार रुपये तसेच युवाशक्ती अंतर्गत तरुणांसाठी 4 टक्के व्यजदरांने 20 लाख रुपयांपर्यंतचे तारणमुक्त कर्ज आणि बेरोजगारी विम्याची तरतूद
4)आरोग्य आणि शिक्षणावरील अर्थसंकल्पीय खर्च दुप्पट दोन वैद्यकीय महाविद्यालयासह बजेटच्या अनुक्रमे 2.75 टक्के आणि 6 टक्के पर्यंत वाढविणे, सरकारी शाळांमध्ये सुधारीत सुविधा आणि युनिव्हर्सल हेल्थ कार्ड
5) खाजगीक्षेत्रासह सर्व नोकऱयांमध्ये महिलांसाठी 33 टक्के तर सर्व स्थानीक संस्थामध्ये महिलांसाठी 50 टक्के आरक्षण. महिला आणि मुलांवरील गुह्यांचे निराकारण करण्यासाठी दोन जलदगती न्यायालये.
6) राज्यात 1976 पूर्वीपासून रहाणाऱया सर्व कुटुंबाना ताब्यात असलेल्या जमिनिंचे मालकी हक्क तसेच बेघर कुटुंबाना 50 हजार अनुदानित घरे.
7) सार्वजनिक वाहतूक 24 तास, अखंड वीज पुरवठा, सर्व हवामानाला तोंड देणारे रस्ते, कार्यशील गटार यंत्रणा आणि सर्व घरांना पिण्याचे पाणी, प्रत्येक तालुक्यात कला, क्रीडा, पायाभूत सुविधा.
8) मच्छिमार कुटुंबांना 4 हजार रुपये कमी उत्पन्न कालावधीत भत्ता, एलइडी मासेमारी आणि बुल ट्रॉलिंगवर बंदी.
9)पारंपारीक खाजन जमीन शेतीमध्ये स्वयंमपूर्णतेला चालना, राज्यभर शीतगृहांची साखळी सुरु करण्यासाठी कृषी डेपो आणि मंडईचा दर्जा वाढवणे.
10) मोलेतील तीन प्रकल्प संपुष्टात आणले जातील, म्हादई नदीच्या पाण्यावरील गोव्याचा हक्क कायम ठेवला जाईल आणि सर्वसमावेशक कचरा व्यवस्थापन आणि कचरा संकलन प्रणाली आमलात आणली जाईल.
