तिजोरीवर आर्थिक भार पडणार असल्याने प्रस्ताव सोडला
प्रतिनिधी/ मडगाव
गोव्यातील प्रत्येक घराला वर्षाला तीन मोफत एलजीपी गॅस सिलिंडर देण्याचे आपल्या निवडणूक जाहीरनाम्यात आश्वासन दिल्यानंतर, भाजपच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकारने राज्याच्या तिजोरीवर ‘आर्थिक भार’ पडणार असल्याने हा प्रस्ताव सोडून दिल्यात जमा आहे.
गेल्या वषी मार्चमध्ये मंत्रिमंडळाने वर्षाला तीन मोफत गॅस सिलिंडर देण्याचा प्रस्ताव मा मंजूर केला होता. परंतु कोणत्याही उत्पन्नाच्या निकषांशिवाय हा प्रस्ताव अंमलात आणल्यास सरकारवर वार्षिक सुमारे 120 कोटी ऊपयांचा अतिरिक्त आर्थिक बोजा पडणार आहे. शिवाय, सूत्रांनुसार, वित्त विभागाचे स्पष्ट मत आहे की, सरकार प्रत्येक पात्र महिलेला गृह आधार योजनेद्वारे 1,500 ऊपये मासिक आर्थिक सहाय्य प्रदान करते. वाढत्या किमतींच्या समस्येचे निराकरण करणे आणि गृहिणींना आधार देणे हा या योजनेचा उद्देश होता. त्यामुळे या योजनेतूनच गॅस सिलिंडर खरेदी करणे शक्य असल्याने मोफत गॅस सिलिंडरची योजना मार्गी न लावण्याच्या निर्णयाप्रत सरकार आले आहे.
घरगुती एलपीजी सिलिंडरची किंमत सध्या 1,117 ऊपये आहे.
एलपीजीच्या वाढत्या किमती लक्षात घेता, भाजपने फेब्रुवारी 2022 मध्ये जाहीर केलेल्या त्यांच्या निवडणूक जाहीरनाम्यात राज्यातील गृहिणींवरील भार कमी होईल हे पाहण्यासाठी प्रत्येक घराला दरवषी तीन एलपीजी सिलिंडर मोफत देण्याचे आश्वासन दिले होते.
मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी त्यांच्या 2022-23 च्या अर्थसंकल्पात ग्रामीण ऊर्जा योजनेंतर्गत तीन मोफत स्वयंपाकाचा गॅस सिलिंडर उपलब्ध करून देण्याची घोषणा केली आणि त्यासाठी 40 कोटी ऊपयांची तरतूद केली.
हा प्रस्ताव नंतर सौम्य करण्यात आला आणि केवळ बीपीएल (दारिद्रय रेषेखालील) कार्डधारकांनाच या योजनेचा लाभ मिळेल असे ठरवण्यात आले आणि डिसेंबर 2022 मध्ये हा प्रस्ताव वगळण्यात आला.
मोफत गॅस योजनेला वित्त विभागाने मान्यता दिली नाही
सरकारवर अतिरिक्त आर्थिक बोजा पडणार असल्याने सरकारने हा प्रस्ताव मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. ‘वित्त विभागाने हा प्रस्ताव मंजूर केला नाही. त्यांच्या मते, या प्रस्तावामुळे राज्याला मोठा आर्थिक बोजा पडेल,’ त्यामुळे सरकार ही योजना मार्गी लावणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
शून्य तासात हा मुद्दा नुकताच फातोर्डाचे आमदार विजय सरदेसाई यांनी सभागृहाच्या पटलावर उपस्थित केला होता, ज्यांनी मुख्यमंत्र्यांनी घोषणेच्या 11 महिन्यांच्या आत, गेल्या वषी डिसेंबरमध्ये हा प्रस्ताव मागे घेण्याचा निर्णय घेतल्याचे निदर्शनास आणून दिले. सूत्रांनी सांगितले की, ग्रामविकास विभागाने प्रस्तावासह फाईल जून 2022 मध्ये मुख्यमंत्र्यांकडे पाठवली होती, त्यांनी ती वित्त विभागाच्या पडताळणीसाठी पाठवली होती. सूत्रांनी सांगितले की, ‘सरकार गृह आधार योजनेंतर्गत 1,500 ऊपये आधीच देत असल्याने हा प्रस्ताव वगळण्याची शिफारस वित्त विभागाने केली होती
