तिसऱ्या लाटेची पूर्वतयारी करा!

सर्वोच्च न्यायालयाची केंद्र सरकारला सूचना, नियोजनबद्ध कृतीचे आवाहन

नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था

कोरोनाची तिसरी लाटही येण्याची शक्यता असून त्या परिस्थितीला तोंड देण्याची तयारी आतापासूनच सरकारने करावी, अशी सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे. ऑक्सिजनचा पुरेसा साठा करून ठेवला जावा, तसेच त्याचे ऑडिट केले जावे, असेही प्रतिपादन न्यायालयाने गुरुवारी केले.

कोणत्या राज्याला किती ऑक्सिजन लागेल, याच अनुमान काढून ऑक्सिजन पुरवठय़ाची पुनर्मांडणी केली जावी. तिसरी लाट येऊन आदळण्यापूर्वीच हे केले जावे. ऑक्सिजन पुरवठय़ाचा विचार केवळ एखादे राज्य किंवा शहर असा न करता भारतीय पातळीवर केला जावा. किती ऑक्सिजन लागणार आणि त्याचे उत्पादन किंवा खरेदी कशाप्रकारे केली जाणार, त्याचे वितरण कसे केले जाणार इत्यादी मुद्दय़ांवर आधीच कार्यक्रम तयार करावा, असे मतप्रदर्शन न्या. डी. वाय. चंद्रचूड यांनी केले. लोकांच्या मनातील भीती नाहीशी करण्यासाठी ऑक्सिजनचा बफर स्टॉक करणे आवश्यक आहे, अशीही सूचना त्यांनी केली.

मुलांचीही काळजी घ्या

तिसरी लाट केव्हा येईल हे सांगता येणार नसले तरी तयारी या क्षणापासूनच हवी. तिसऱया लाटेचा धोका मुलांना अधिक आहे, असे तज्ञांचे मत आहे. त्याला तोंड देण्यासाठी आतापासूनच पावले उचलणे आवश्यक आहे. केंद्र सरकारने जर धोरण आखण्यात चूक केली तर होणाऱया परिणामांसाठी त्यालाच जबाबदार धरण्यात येईल, असाही स्पष्ट इशारा न्या. चंद्रचूड यांनी दिला.

दिल्लीला 730 टन ऑक्सिजन

दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिल्लीला प्रतिदिन 700 टन ऑक्सिजन पुरवावा, अशी सूचना केली होती. त्यानुसार 5 मे या दिवशी 700 टन ऑक्सिजन देण्यात आला आहे, अशी माहिती ऍटर्नी जनरल तुषार मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला दिली. केंद्राने दिल्लीतील 56 मोठय़ा रूग्णालयांचे सर्वेक्षण करून त्यानुसार निर्णय घेतल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. याच संदर्भात दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्राला अवमानना नोटीस पाठविली होती. या नोटीसीला स्थगिती देण्यात आली आहे.

ऑक्सिजनची टंचाई

सध्या देशभरात ऑक्सिजनची तीव्र टंचाई जाणवत आहे. या टंचाईला कोण जबाबदार, या प्रश्नावरून येथेच्छ राजकारण होत आहे. राज्यांनी केंद्राकडे तर केंद्राने राज्यांकडे बोट दाखविले आहे. कोरोनाचा उद्रेक लवकर ओसरला नाही, तर देशाला प्रतिदिन 50 हजार टन द्रवरूप वैद्यकीय ऑक्सिजनची आवश्यकता लागेल, असे मत काहीजणांनी व्यक्त केले. ऑक्सिजन पुरविण्याचे उत्तरदायित्व केंद्र आणि राज्य सरकारे अशा दोघांचेही आहे. त्या देशेने काही पावले उचलण्यात आली आहेत. 551 नव्या ऑक्सिजन निर्मिती प्रकल्पांना तत्काळ संमती देण्यात आली आहे. या प्रकल्पांमधून उत्पादन सुरू होण्यास काही आठवडय़ांचा कालावधी लागेल.

केरळमध्ये संपूर्ण लॉकडाऊन

केरळ राज्यात 8 मे ते 16 मे या कालावधीत संपूर्ण कडकडीत लॉकडाऊन करण्यात येईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांनी केली आहे. राज्यात बुधवारी 41 हजार 953 नवे रुग्ण सापडले असून तो राज्यापुरता उच्चांक आहे. सध्याही राज्यात कठोर नियमांचे क्रियान्वयन होत असून केवळ अत्यावश्यक सेवांनाच अनुमती देण्यात आली आहे. 8 मे या दिवशी सकाळी 6 वाजल्यापासून नियम अधिकच कठोर करण्यात येतील, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

लसींचे पेटंट शिथील होणार

भारतासह अन्य विकसनशील देशांमध्ये लसींचा पुरवठा व निर्मिती सुरळीतपणे व्हावी, यासाठी अमेरिकेत निर्माण झालेल्या लसींच्या विशेषाधिकारावर (पेटंट) पुनर्विचार करण्यास अमेरिकेने संमती दिली आहे. बौद्धिक संपदा कायद्याअंतर्गत एखाद्या नव्या संशोधनाच्या निर्मात्याला त्याच्या संशोधनाच्या व्यापारी उपयोगासाठी हा विशेषाधिकार दिला जातो. पण त्यामुळे इतर कोणीही ते किंवा तशाप्रकारचे उत्पादन करू शकत नाही. पण लसी या जीवरक्षक असल्याने त्यांच्यासंबंधी नियम शिथील करण्याची तयारी अमेरिकेने दर्शविली आहे.

न्यायालयाचे म्हणणे…