प्रतिनिधी / सातारा :
मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दि. 15 डिसेंबर रोजी महाराष्ट्र सरकारच्या वटहुकुमावर स्थगिती कायम ठेवल्याने राज्यातील इतर मागास वर्गीयांच्या (ओबीसी) राजकीय प्रतिनिधीत्वाचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. राज्य सरकार न्यायालयाचा अभ्यासपूर्ण तसेच प्रभावीपणे बाजू मांडण्यात मागे पडले आहे. जोपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींच्या राजकीय प्रतिनिधीत्वाचा तिढा सुटत नाही तोपर्यंत राज्यातील निवडणुका पुढे ढकलण्यात याव्यात अशी मागणी बहुजन समाज पार्टीच्यावतीने करण्यात आली. याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदनही देण्यात आले.
यावेळी राज्य मागास आयोगामार्फत आत्तापासूनच राज्यातील ओबीसी बांधवांची माहिती एकत्रित करण्यासाठी राज्य सरकारने निर्देश द्यावे, संबंधीत माहिती एकत्रित करण्यासाठी पुरेशा निधी सरकारकडुन पुरवण्यात आला नसल्याची माहीती मध्यंतरी पुढे आल्याने निधीअभावी संकलनाचे काम मागे पडू नये, अशी मागणी ही या निवेदनाअंतर्गत करण्यात आली. याप्रसंगी संघटनेचे सातारा जिल्हाध्यक्ष किरण सावंत, दादासाहेब गायकवाड, किरण सावंत, सूरज सावंत, मंगेश मोरे, संदिप पवार, वसंत बनसोडे आदी उपस्थित होते.
