राज्य सरकारकडून हालचाली सुरू
बेंगळूर : राज्यात तीन टप्प्यात जारी असणारी पंचायतराज व्यवस्था बदलून दोन टप्प्यातील पंचायतराज व्यवस्था जारी करण्याच्या हालचाली राज्य सरकारने सुरू केल्या आहेत. ही व्यवस्था जारी करण्यासंबंधी मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा करून कायद्यात दुरुस्तीचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठविण्यात येईल, अशी माहिती ग्रामविकास आणि पंचायतराज मंत्री के. एस. ईश्वरप्पा यांनी विधानसभेत दिली. त्यामुळे तालुका पंचायत व्यवस्था रद्द करून ग्राम पंचायत आणि जिल्हा पंचायत हे दोन स्तर अस्तित्वात ठेवण्यासाठी राज्य सरकारने हालचाली गतिमान केल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
शून्य प्रहर वेळेत भाजप आमदार कुमार बंगारप्पा यांच्यासह अनेकांनी सादर केलेल्या प्रस्तावावर मंत्री के. एस. ईश्वरप्पा यांनी विधानसभेत उत्तर दिले. संविधानातील 243 वे कलम, 73 परिच्छेदामधील दुरुस्तीप्रमाणे राज्यात सध्या 3 स्तरावरील पंचायतराज व्यवस्था जारी आहे. ही व्यवस्था बदलून दोन स्तरात जारी ठेवायची असेल तर संविधानात दुरुस्ती करावी लागेल. त्यामुळे आगामी मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा करून यासंबंधीचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठविण्यात येईल, अशी माहिती ईश्वरप्पा यांनी दिली.
राज्यात ग्राम पंचायत, तालुका पंचायत आणि जिल्हा पंचायत अशा तीन स्तरावर पंचायतराज व्यवस्था जारी आहे. त्यापैकी तालुका पंचायत व्यवस्था रद्द करून दोन स्तरावरील पंचायतराज व्यवस्था पुरेशी असल्याचे आपल्या ध्यानात आले आहे. याबाबत अनेक जणांनी आपल्याला प्रस्ताव पाठविले आहेत. तालुका पंचायतीला वजन नसल्याने काही ता. पं. सदस्यांनी ग्रा. पं. निवडणूक लढविल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. ही बाब विचारात घेऊन राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा केल्यानंतर केंद्राकडे प्रस्ताव पाठविण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.
दरम्यान, सभाध्यक्ष विश्वेश्वर हेगडे कागेरी यांनी याविषयी सभागृहात विशेष चर्चा करूया. हा अत्यंत महत्त्वाचा विषय आहे. माजी सभाध्यक्ष रमेशकुमार यांच्या अहवालातही दोन स्तरावरील पंचायतराज व्यवस्थेचे समर्थन करण्यात आले आहे. त्यामुळे याविषयी चर्चा करून केंद्राकडे प्रस्ताव पाठविता येईल, असा सल्ला दिला. परंतु, मंत्री ईश्वरप्पा यांनी सभागृहात चर्चेची आवश्यकता नाही असे आपले मत आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा करून प्रस्ताव केंद्राकडे पाठविण्याचा निर्णय घेता येईल, असे स्पष्ट केले. त्यावर आक्षेप घेऊन सभाध्यक्ष कागेरी यांनी हा गंभीर विषय आहे. शक्य झाल्यास उद्याच (शुक्रवारी) सभागृहात चर्चा हाती घेता येईल, असे स्पष्ट केले.
