तारेवरची कसरत

सध्या संपूर्ण देश कोरोनाच्या साथीशी जीव तोडून झुंज देत आहे. अशावेळी केंद्र सरकार, राज्य सरकारे आणि जनता या तिन्ही घटकांना कोरोना आटोक्यात आणताना अर्थव्यवस्था ढासळू नये याची काळजी घ्यावी लागणार आहे. ही तारेवरची कसरत असून ती करत असताना कोणत्याही एका बाजूला न कलंडण्याचे भान राखावे लागणार आहे. हे दुहेरी आव्हान पेलणे अत्यंत कठीण आहे, हे निःसंशय. तसेच प्रथम प्राधान्य आरोग्य व्यवस्थेला, अर्थात कोरोना नियंत्रणालाच द्यावे लागणार हेही स्पष्ट आहे. मात्र ही साथ रोखण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारांना पाण्यासारखा पैसा ओतावा लागणार. हा पैसा त्यांना मिळणार तो अर्थव्यवस्था सुरळीत असेल तरच. पण सध्याचा लॉकडाऊन आणि याच कोरोनामुळे निर्माण झालेली जागतिक मंदी, यामुळे अर्थव्यवस्थेची प्रकृतीही तोळामासाच आहे. अशा स्थितीत या दोन्ही डगमगत्या डगरींवर पाय ठेवून पुढची वाटचाल करताना साऱयांचीच अग्निपरीक्षा होणार आहे. अर्थात ही परिस्थिती केवळ भारताची नाही, तर साऱया जगाचीच आहे. त्यामुळे जगाचे जे होणार तेच थोडय़ाफार फरकाने आपले होणार हे देखील लक्षात घेतले पाहिजे. कोरोनाचे संकट उभे ठाकण्याआधीपासूनच अर्थविकासाचा दर मंदावू लागला होता. आता या साथीमुळे जवळपास सारेच आर्थिक व्यवहार ठप्प झाल्याने तो आणखी मंदावरणार यात शंका नाही. लॉकडाऊनचा कालावधीही आणखी वाढविला जाणार अशी चर्चा आहे. परिणामी आर्थिक व्यवहार आणखी दोन आठवडे बंदच राहतील. अशा स्थितीत विकासदराचे लक्ष्य गाठणे अशक्य होणार हे स्पष्ट आणि साहजिकही आहे. सर्वात महत्त्वाचे संकट बेरोजगारीचे आहे. लॉकडाऊनमुळे रोजंदारीवर पोट असणारे कामगार आणि त्यांची कुटुंबे यांना सर्वाधिक कळ सोसावी लागत आहे. या संचारबंदीचे नियम मोडून अशा असंख्य कामगारांनी आपल्या मुलाबाळांसह शहरांमधून स्थलांतर करण्याचा प्रयत्न केला. पण यामुळे कोरोना खेडोपाडय़ांमध्ये पसरण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. परिणामी, राज्य सरकारे व स्थानिक प्रशासनांना त्यांच्या परतीचे सर्व मार्ग बंद करून त्यांना आहे त्याच ठिकाणी राहण्यास भाग पाडावे लागले. पण त्यांच्या जेवण्याची व औषधपाण्याची सोय करण्याची जबाबदारी शासनावर पडली आहे. हा अतिरिक्त खर्च असला तरी त्याला पर्याय नाही कारण प्राप्त परिस्थितीत जास्तीत जास्त लोकांना जगविणे हे शासनाचे आणि सामाजिक संस्थांचे कर्तव्य आहे. अशा प्रकारे उद्योग बंद, रोजगार बंद, इतर छोटी मोठी कामेही बंद मात्र पैशाची आवश्यकता प्रचंड प्रमाणात, अशा दुहेरी कोंडीत देश सापडला आहे. त्यातून बाहेर येण्यास बराच कालावधी लागणार आणि त्याची मानसिक तयारी साऱयांनाच ठेवावी लागणार. घरात एक व्यक्ती आजारी असली तरी साऱया घराची अवस्था आजाऱयासारखी होते. येथे तर सारा देशच आजारी अवस्थेत आहे. हे असे किती दिवस चालणार, आणि याला काही उपाय आहे की नाही, असे निराशावादी प्रश्न आज अनेकांच्या मनात उमटत आहेत. पण समस्या कितीही कठीण आणि कोणत्याही असल्या तरी त्यांवर तोडगा हा असतोच. सध्याच्या आरोग्यविषयक आणि आर्थिक समस्यांवरही तो आहे आणि आपल्याच हाती आहे. सध्या सुरू असलेली साथ संपल्याशिवाय आर्थिक समस्यांवर तोड निघणार नाही. कारण अर्थव्यवस्था ही एकमेकांबरोबर काम केल्याने सुधारते. सध्या तर सोशल डिस्टन्सिंगमुळे समूहाने काम करणे अशक्य. त्यामुळे अर्थव्यवस्था गतिमान करावयाची असेल तर ही साथ संपणे आवश्यक. ती संपविण्यासाठी सर्वांनी काही काळापुरती कळ सोसून सरकारी नियमांचे काटेकोर पालन करणे अनिवार्य. या नियमांमध्ये ‘शरीरांतर’ (सोशल डिस्टन्सिंग) राखणे हा सर्वात महत्त्वाचा आणि सर्वात प्रभावी उपाय सांगितला जातो. तो शक्य तितक्या लोकांनी कोणतेही निमित्त न सांगता किंवा न शोधता पाळला पाहिजे. या शिवाय सुरक्षेची इतर साधने न कंटाळता उपयोगात आणली पाहिजेत. घरातून निकडीच्या आणि तातडीच्या तसेच न टाळता येण्यासारख्या कारणांव्यतिरिक्त घरातून बाहेर न पडणे हा दुसरा महत्त्वाचा उपाय. लॉकडाऊनच असल्याने तो जवळपास 80 टक्के लोक पाळत आहेत. पण नियमांना न जुमानता जे बाहेर पडण्याची आणि अडविल्यास पोलिसांवरच हल्ले करण्याची मस्ती दाखवित आहेत, त्यांना त्यांचा धर्म किंवा अन्य कोणत्याही बाबींचा विचार न करता कठोरातील कठोर शिक्षा विनाविलंब करणे हे शासनाचे कर्तव्य असून त्यात जराही ढिलाई होता कामा नये. यासाठी पोलिसांना पूर्ण स्वातंत्र देणे आवश्यक आहे. कारण अशा समाजकंटकांमुळे कायद्याला मानणाऱया 80-85 टक्के लोकांनी त्रास भोगून केलेले प्रयत्न वाया जातात. म्हणून कायदा तोडण्याची मुजोरी करणाऱयांना त्यांची जागा दाखवून दिल्यानेच कायदा आणि तो पाळणारे लोक सुरक्षित राहतील. त्याचप्रमाणे, आपला जीव धोक्यात घालून आणि आपल्या कुटुंबापासून दूर राहून रूग्णांवर उपचार करणाऱया डॉक्टरांनाही संरक्षण देणे अनिवार्य आहे. हे डॉक्टर्स आणि परिचारिका व इतर कर्मचारीवर्ग यांचाही छळ, सरकारी खर्चाने औषधोपचार घेणाऱया काही मस्तवालांनी चालविल्याचे पहावयास मिळत आहे. हे चालू देता कामा नये. तरच ही साथ आटोक्यात येईल आणि एकदा तसे झाल्यानंतर अर्थव्यवस्था रूळावर आणण्यासाठी उसंत मिळेल. जितक्या कोटेकोरपणे नियम पाळले जातील आणि जितक्या कठोरपणे ते मस्तीखोरांकडून पाळून घेतले जातील, तितक्या लवकर आपण या महामारीच्या संकटातून बाहेर पडणार आहोत. जितक्या लवकर यातून आपण बाहेर पडू तितक्या लवकर अर्थव्यवस्था सुधारण्यास प्रारंभ होणार आहे. परिणामी, कोरोनामुळे अर्थव्यवस्था बिघडणे आणि बिघडलेल्या अर्थव्यवस्थेमुळे कोरोना अधिक फैलावणे हे दुष्टचक्र भेदणे हे आता जनतेच्या आणि शासनाच्याच हाती असून सुष्टांचे संरक्षण आणि दुष्टांचे निर्दालन या दोन्ही मार्गांचा समानपणे उपयोग करूनच या चक्रव्यूहातून आपण सर्वजण बाहेर पडू शकणार आहोत.