व्याघ्र प्रकल्पातील संवर्धन आणि गणतीवर परिणाम : निधीअभावी वनक्षेत्रालाही फटका ; एकूण खर्चापैकी केंद्रांकडून 60 टक्के खर्च
प्रतिनिधी /बेळगाव
केंद्र शासनाकडून प्रोजेक्ट टायगरअंतर्गत मंजूर झालेला निधी काही तांत्रिक अडचणींमुळे प्रलंबित आहे. त्यामुळे याचा राज्यातील पाच व्याघ्र प्रकल्पांतील संवर्धनाच्या कामावर आणि व्याघ्र गणतीवर परिणाम होत आहे.
फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवडय़ापासून व्याघ्र गणतीला प्रारंभ झाला आहे. मात्र निधी आणि इतर तांत्रिक अडचणींमुळे कामात अडथळे निर्माण होत आहेत. प्रोजेक्ट टायगरअंतर्गत 2020-21 सालासाठी राज्यातील पाच व्याघ्र प्रकल्पांसाठी तब्बल 50.54 कोटी रुपयांच्या निधीला हिरवा कंदील मिळाला आहे. मात्र हा निधी अद्याप राज्य सरकारकडे वर्ग झाला नाही. त्यामुळे व्याघ्र संवर्धन आणि संरक्षणाच्या कामावर परिणाम होत आहे. राज्यातील बंडिपूर 16.98 कोटी, नागरहोळे 13.34 कोटी, भद्रा 7.05 कोटी, बीलगिरी रंगनाथ स्वामी मंदिर 5.87 कोटी आणि काळी 7.30 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला आहे. पूर्वी ज्या माध्यमातून निधीची पूर्तता केली जात होती, त्या प्रक्रियेत बदल झाल्याने तांत्रिक अडचणी आल्या आहेत. त्यामुळेच निधी प्रलंबित आहे.
एकूण व्याघ्र प्रकल्प आणि व्याघ्र गणती यासाठी मागील दहा महिन्यांत निधी उपलब्ध झाला नाही. एकूण खर्चापैकी केंद्र सरकार 60 टक्के तर उर्वरित 40 टक्के खर्च राज्य सरकारकडून केला जातो.
वनप्रदेशात आगीचे प्रकार घडू नयेत, मातीचे बांध तयार करणे, तण काढणे आदी कामे कर्मचारी करतात. मात्र निधी प्रलंबित असल्याने रोजंदारीवर काम करणाऱया कामगारांनाही याचा फटका बसला आहे. शिवाय वनप्रदेशात आयोजित करण्यात येणाऱया शिबिरांनाही निधी अभावी अडचणी निर्माण होत आहेत.
महसूल थांबल्याने अडचणी
कोरोनामुळे मागील दीड वर्षात पर्यटकांकडून येणारा महसूल थांबला आहे. त्यामुळे अडचणीत आणखी भर पडली आहे. अपुऱया निधीमुळे काही वनरक्षकांनादेखील कमी करण्यात आले आहे. दरम्यान वन खात्याकडे कॅमेरा ट्रप व इतर उपकरणांअभावी व्याघ्र गणती करताना अडचणी येत आहेत.
मंजूर निधीपैकी 75 टक्के निधी मिळणार -विजयकुमार गोगी (केंद्र सरकार वनाधिकारी)
केंद्र शासनाने निधी मंजूर केला आहे. मात्र निधी वर्ग होण्याच्या माध्यमामध्ये बदल झाल्याने तांत्रिक अडचणींमुळे निधी थांबला आहे. ती समस्या दूर करून लवकर निधी पुरविला जाणार आहे. एकूण मंजूर झालेल्या निधीपैकी 75 टक्के निधी दिला जाणार आहे. उर्वरित निधी पुढील आर्थिक वर्षात मिळण्याची शक्मयता आहे.
