राज्य सरकारने सर्व घटकांना मदत करण्याचा प्रयत्न केला असला तरी आणखी अनेक घटक या पॅकेजमधून सुटले आहेत. आता त्यांच्यासाठीही पॅकेजचा विस्तार करावा अशी मागणी विरोधी पक्षनेते सिद्धरामय्या यांनी राज्य सरकारकडे केली आहे.
देशातील इतर राज्यांच्या तुलनेत कर्नाटकात कोरोना महामारी बऱयापैकी आटोक्मयात असली तरी या महामारीने लाखो लोकांचे जगणे मुश्कील झाले आहे. रोजीरोटीचा प्रश्न सोडवताना गोरगरीब, कष्टकरी व मध्यमवर्गीयांना घाम फुटत आहे. ही गोष्ट लक्षात घेऊन कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री येडियुराप्पा यांनी 1,610 कोटीचे पॅकेज जाहीर केले आहे. संपूर्ण देशात एखाद्या राज्याने सर्वसामान्यांसाठी थेट मदत जाहीर करण्याचा कोरोनाच्या काळातला हा पहिला प्रयोग आहे. ऑटोरिक्षा चालक, परीट, नाभिक, विणकर, बांधकाम कामगार आदींबरोबरच फूल उत्पादक शेतकऱयांनाही मदत जाहीर करण्यात आली आहे.
परीट व्यवसायातील 60 हजार जणांना, नाभिक व्यवसायातील 2 लाख 30 हजार जणांना प्रत्येकी 5,000, 7 लाख 75 हजार ऑटोरिक्षा व टॅक्सीचालकांना प्रत्येकी 5,000 मदत जाहीर करण्यात आली आहे. लघु व मध्यम उद्योग टिकविण्यासाठी त्यांचे दोन महिन्यांचे वीज बिल माफ करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. अवजड उद्योगांसाठीही वीज बिल भरण्यासाठी दोन महिने मुदत देऊन या काळात त्यांच्याकडून व्याज किंवा दंड आकारला जाणार नाही. कर्नाटकातील बांधकाम व्यवसायातील 15 लाख 80 हजार कामगारांना रु. 2,000 देण्यात आले होते. आता त्यांच्या खात्यावर अतिरिक्त आणखी 3,000 जमा करण्यात येणार आहेत. विणकरांसाठी विणकर सन्मान योजना जाहीर करण्यात आली आहे. कोरोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर गेल्या 45 दिवसांपासून सर्व काही ठप्प असताना राज्याची गाडी रुळावर आणण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी हे ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे. थेट लाभार्थींच्या खात्यात रक्कम जमा करण्यात येणार आहे.
लॉकडाऊनच्या काळात परीट समाज, नाभिक समाजाचे व्यवसायही पूर्णपणे ठप्पच होते. असा बारीकसारीक विचारही कोणी केला नव्हता. मुख्यमंत्र्यांनी सर्व घटकांचा विचार करून महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. साहजिकच यामुळे राज्याच्या आर्थिक स्थितीला फटका बसणार आहे. फूलउत्पादक, फळबागायतदार, भाजीपाला उत्पादक आर्थिक संकटात आहेत. पीक येऊनही ते काढून बाजारपेठेत पोहोचविण्याची व्यवस्था नाही. ते पीक बाजारपेठेत पोहोचले तरी त्याच्या विक्रीची खात्री नाही. आता पुष्पशेती करणाऱयांना प्रति हेक्टरसाठी 25,000 मदत जाहीर करण्यात आली आहे. राज्य सरकारने सर्व घटकांना मदत करण्याचा प्रयत्न केला असला तरी आणखी अनेक घटक या पॅकेजमधून सुटले आहेत. कोरोनामुळे राज्यातील जनजीवनच नव्हे तर सरकारी यंत्रणाही ठप्प झाली आहे. महाराष्ट्रात जसा परप्रांतियांचा भरणा अधिक आहे, तशीच अवस्था कर्नाटकातही आहे. सध्या तिसऱया टप्प्यातील लॉकडाऊन सुरू आहे. ग्रीन, ऑरेंज व रेड अशा तीन झोनमध्ये विभागणी करून केंद्र सरकारने कोणत्या झोनमध्ये काय सुरू करावे, याचे नियम ठरवून दिले आहेत. त्यामुळे परप्रांतीय कामगार आपल्या गावी जाण्यासाठी धडपडत आहेत. त्यांच्यासाठी सेवासिंधू ऍपच्या माध्यमातून सरकारचे काम सुरू आहे. ज्यांना आपल्या राज्यात परत जायचे आहे, त्यांनी सेवासिंधू ऍपच्या माध्यमातून त्या त्या जिल्हा प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून दिले तर त्यांना त्यांच्या राज्यात पाठविण्याची व्यवस्था आहे. ही व्यवस्थाच सध्या कोलमडत चालली आहे. मात्र, सर्व्हर डाऊनमुळे अनेकजण सेवासिंधूच्या फेऱयात अडकले आहेत. ज्यांना या तांत्रिकतेची माहिती नाही, ते आपल्या राज्यांना पायी चालत जाण्याचे धाडस करत आहेत.
बेळगावसह उत्तर कर्नाटकातील अनेक जिल्हय़ात काम करणारे उत्तर भारतीय आपले गाव गाठण्यासाठी पायी प्रवास करताना दिसत आहेत, हे धोक्मयाचे आहे. सध्या उष्मा वाढतो आहे. कडाक्मयाच्या उन्हात अन्न-पाणी व विश्रांतीचा विचार न करता केवळ गाव गाठण्यासाठी पायपीट करणाऱया झारखंडमधील बाबुलाल सिंग (वय 45) या कामगाराचा गुरुवारी चिकोडीजवळ (जि. बेळगाव) मृत्यू झाला आहे. झारखंडमधील तेरा कामगार पायपीट करत गाव गाठण्याचा प्रयत्न करीत होते. हे एक केवळ प्रातिनिधिक उदाहरण आहे. असे अनेक कामगार पायी चालत आपापल्या गावांना जात आहेत. सीमेवर त्यांना अडवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. वाटेत अन्न-पाणी देऊन त्यांना जगविण्याचे माणुसकीचे दर्शनही घडते आहे. खासकरून बांधकाम क्षेत्रातील कामगारांना त्यांच्या त्यांच्या राज्यांना परत पाठविण्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आला होता. बिल्डर लॉबीमुळे या निर्णयापासून सरकारने घुमजाव केल्याचेही निदर्शनास आले. रोज गोंधळात भर पडेल, अशीच सरकारी व्यवस्था वागत आहे.
सोमवार दि. 4 मे पासून कर्नाटकात मद्यविक्री सुरू झाली आहे. वाईन शॉप व राज्य सरकारच्या अखत्यारीतील एमएसआयएल विक्री केंद्रांना परवानगी देण्यात आली आहे. पोलीस बंदोबस्तात दारू विकली जात आहे. याला कर्नाटकातील मठाधीशांनी विरोध केला आहे. इतके दिवस लॉकडाऊनमुळे मद्यपींची दारू सुटत होती. आता पुन्हा मद्य विक्री सुरू करण्याची गरज नव्हती. केवळ अबकारी महसुलातून राज्य चालवता येते, या मनस्थितीतून राज्यकर्त्यांनी बाहेर पडायला हवे. महसूल वाढविण्याचे इतरही अनेक स्रोत आहेत, असा युक्तिवाद मांडला जात आहे. तर दुसरीकडे दारुविक्रीला परवानगी देणाऱया सरकारवर वेगळी टीका होत आहे. लॉकडाऊनमुळे बाजारपेठ नाही, वाहतूक व्यवस्था नाही म्हणून शेतकरी आपले उत्पादन शेतातच नष्ट करत आहेत. सरकार अशा शेतकऱयांच्या मदतीला धावायला हवे होते. शेतातील उभे पीक कापून लॉकडाऊनच्या काळात त्याचे वाटप कसे होईल, याची व्यवस्था करायला हवी होती. सरकारने तसे केले नाही. दारू विकायला मात्र पोलीस बंदोबस्त दिला गेला आहे, हा कुठला न्याय आहे असा प्रश्न उपस्थित होत असेल तर त्यात गैर ते काय?
