केंद्रसरकारच्या एफआरपीचे तुकडे पाडण्याच्या कायद्याला विरोध
प्रतिनिधी / कोल्हापूर
ऊस उत्पादक वगळता इतर शेतकऱयांना तीन कृषी कायदे करून आदानी, अंबानीच्या दावणीला बांधले आगहे. आता ऊस उत्पादक शेतकऱयांना खासगी साखर कारखानदार आणि साखर सम्राटांच्या दावणीला बांधण्यासाठी केंद्रसरकार एकरकमी एफआरपी कायदा रद्द करू पाहत आहे. राज्य सरकारने या धोरणाला पाठींबा दिल्यास ऊस उत्पादक शेतकरी महाविकास आघाडीचा डोलारा पत्यांच्या बंगल्याप्रमाणे भुईसपाट करतील, असा इशारा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी राज्यसरकारला दिला आहे.
राजू शेट्टी म्हणाले, निती आयोगाच्या माध्यमातून उत्पादकाच्या हक्कावर घाला घालण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकार करत आहे. तीने कृषी कायदे आणून किमान आधारभूत किंमत कागदावर राहील, अशी कायदेशीर व्यवस्था केली आहे. 1966 च्या कायद्यानुसार ऊस उत्पादक शेतकरी स्वतंत्र राहिला होता. कायद्यानुसार 14 दिवसात एफआरपी देणे बंधन कारक आहे. मात्र, कायद्यातून ही अट काढण्याचे काम केंद्र सरकार करत आहे. त्यामुळे नीती आयोगाच्या माध्यमातून ऊस उत्पादकांवर घाला घालण्याचे काम केंद्र सरकार करत असल्याचा आरोप शेट्टी यांनी केला.
नीती आयोगाच्या भूमिकेला आमचा कडाडून विरोध आहे. केंद्राच्या सुचनेनुसार राज्य सरकारने अभ्यास गट नेमला. मात्र, त्यात शेतकऱयाला स्थान दिले नाही. राज्य सरकारने केंद्राच्या हो ला हो अशी भूमिका घेतली, तर ऊस उत्पादक शेतकऱयांचे कायद्याने असलेले संरक्षण काढून घेतले जाईल. मग महाविकास आघाडीचे सरकार पत्त्याच्या बंगल्याप्रमाणे ढासळायला वेळ लागणार नाही, असा इशारा राजू शेट्टी यांनी दिला.
