ऑनलाईन टीम / नवी दिल्ली
देशाची राजधानी दिल्ली येथे सुरु असलेल्या शेतकरी आंदोलनावर सर्वोच्च न्यायालयाने भाष्य केले असुन शेतकऱ्यांना आंदोलन करण्याचा अधिकार आहे. मात्र त्यांना रस्ते आडवता येणार नाहीत. असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. असे असले तरी शेतकऱ्यांनी ३ कृषी कायद्यांना विरोध दर्शवत शेतकरी संघटना आपल्या मागण्यांवर ठाम आहेत. त्यामुळे आंदोलन सुरुच ठेवले आहे. याच दरम्यान शेतकरी नेते राकेश टीकैत यांनी सरकारला एक सुचक इशारा दिला आहे.
राकेश टीकैत यांनी म्हटले आहे की “प्रशासन जेसीबीच्या सहाय्याने शेतकऱ्यांचे तंबू हटवण्याचा प्रयत्न करत असल्याची आम्हाला माहिती मिळाले आहे.जर त्यांनी तसे केले तर शेतकरी पोलीस स्टेशन, डीएम कार्यालयात तंबू लावतील.”, असं राकेश टिकैत म्हणाले आहेत. दिल्लीच्या गाझीपूर आणि टीकरी बॉर्डरवरून बॅरीकेड्स हटवण्याबाबत आणि मार्ग पूर्णपणे मोकळा करण्याबद्दल शेतकरी नेते आणि पोलीस प्रशासनातील वादाच्या पार्श्वभूमीवर राकेश टिकैत यांनी हा इशारा दिला आहे. टिकैत म्हणाले की, जर पोलीस प्रशासनाने शेतकऱ्यांना बळजबरी हटवले गेले तर आम्ही सरकारी कार्यालयांना धान्य बाजार बनवू. यामुळे शेतकरी आपल्या आंदोलनावर ठाम आहेतय तर केंद्र शासन ही याच्यावर काही ठोस भुमिका घेकलेली नाही.
सुमारे १० महिने हे आंदोलन सुरु असुन आंदोलनाच्या प्रारंभीच्या आंदोलक शेतकरी आणि केंद्र शासन यांच्यात काही बैठका तडजोडीसाठी पार पडल्या मात्र यातून शेतकरी आणि केंद्र शासन यांच्यात अंतिम भुमिकेवरुन तोडगा न निघाल्याने शेतकरी आपल्या भुमिकेवर ठाम आहेत. यामुळे केंद्र सरकार आणखी किती दिवस शेतकऱ्यांबद्दलच्या भुमिकेवर काय निर्णय घेतात हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहेत.
