नद्यांचा गाळ उपसा करावा या मागणीसाठी गेल्या सोळा दिवसांपासून चिपळूण शहरात नागरिक साखळी उपोषणाला बसले आहे. आता या आंदोलनाची दखल मंत्रालय पातळीवर घेण्यात आली असून दोन उच्चस्तरीय बैठकाही घेण्यात आल्या. त्यामध्ये चिपळूणच नव्हे तर कोकणातील गाळाने भरलेल्या नद्यांचा प्रश्न गंभीर असल्याचे प्रामुख्याने पुढे आला. त्यातूनच नद्यांमधील गाळ, बेटे काढण्याचे काम युद्ध पातळीवर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयाची काटेकोर अंमलबजावणी झाली तर गाळाने गुदमरलेल्या नद्या मोकळय़ा श्वास घेतील.
कोकणातील चिपळूण, खेड, महाड, संगमेश्वर, राजापूर आदी शहरांना 22 जुलैच्या प्रलयकारी महापुराचा सर्वाधिक फटका बसला. संपूर्ण बाजारपेठा उद्ध्वस्त झाल्या. एकटय़ा चिपळूणचेच दीड हजाराहून अधिक कोटी रूपयांचे नुकसान झाले. त्यातच जलसंपदा विभागाने आखलेल्या निळय़ा, लाल पूररेषा या शहराच्या विकासाला अडचण करणाऱया ठरल्या. बहुतांशी शहर हे पूररेषेत असल्याने नव्या बांधकामांच्या परवानगी थांबवण्यात आल्या. त्यामुळे दुहेरी कात्रीत सापडलेल्या नागरिकांनी अगोदर गाळाने भरलेल्या नद्या मोकळय़ा करा आणि मगच पूररेषेची अंमलबजावणी करा अशी मागणी केली. मात्र त्याकडे फारसे लक्ष दिले न गेल्याने अखेर 6 डिसेंबरपासून येथील प्रांत कार्यालयासमोर साखळी उपोषणाला सुरूवात केली.
सोळा दिवसांपासून साखळी उपोषण सुरूच
गेल्या सोळा दिवसांत या उपोषणाला चिपळूण तालुकाच नव्हे तर जिल्हय़ातील व्यापारी संघटनेने आपला पाठिंबा जाहीर केला. चिपळूण तालुक्यातील सामाजिक संस्था, मंडळे, विविध संघटना, राजकीय पक्षांसह नागरिकांनी उत्स्फूर्तपणे पाठिंबा दर्शवत उपोषणकर्त्यांच्या मागणीला बळ दिले. या उपोषणाची दखल घेत मंत्रालयस्तरावर आतापर्यंत दोन बैठका घेण्यात आल्या. मात्र नद्यांचा गाळ काढण्यासाठी 160 कोटीचा खर्च आवश्यक असताना शासनाने केवळ 9.56 कोटी रूपयांचा निधीच मंजूर केला. त्याचबरोबर जलसंपदा खात्याने आपल्या यांत्रिकी विभागाकडून गाळ उपसा केला जाईल असे सांगितले. मात्र निधीची ठोस तरतूद करावी अशी मागणी उपोषणकर्त्यांनी लावून धरली. मात्र ती पूर्ण होत नसल्याने उपोषण अजूनही सुरूच आहे.
सर्वच गाळांचा प्रश्न गंभीर
मुळातच सर्वाधिक पाऊस कोसळणाऱया कोकणातील नद्या सध्या गाळाने भरलेल्या आहेत. वारंवारच्या अतिवृष्टीमुळे त्यांचे प्रवाहही बदललेले गेले आहेत. त्यामुळे गाळाने भरलेल्या या नद्या पावसाळय़ात पाण्याला वाट मिळेल तशा पध्दतीने वाहत जातात. त्यामुळे काठावरील नागरी वस्त्या, शहरे आणि बाजारपेठांना त्याचा तडाखा बसतो. परिसरातील शेतीचीही वाताहात होत आहे. कोकणातील बहुतांशी नद्यांचा गाळाचा प्रश्न हा प्रामुख्याने गंभीर बनलेला आहे. गाळ काढायचा म्हटला तर पाटबंधारे परवानगी देत नाही. वाळू असल्यामुळे महसूलही त्यावर रॉयल्टी मागते. त्यामुळे नद्यांची पुरती वाताहात झाली आहे. काही ठिकाणी तर नद्यांची पात्र ही शोधावी लागतात एवढी ती जमिनीच्या समान पातळीत भरलेली आहेत. त्यामुळे गाळ काढला गेला तर नद्या मोकळा श्वास घेतील आणि पावसाळय़ातील हानीही टळेल.
सरकारसाठी भीक मांगो आंदोलन
दरम्यान महापुरात बुडाल्यानंतर चिपळूणकरांनी नद्यांमधील गाळाचा विषय तडीस नेण्याचा चंग बांधूनच आंदोलनात उडी घेतली आहे. यातून माघार न घेण्याचा पवित्रा घेतला आहे. त्यातून आंदोलनाची दिशाही दिवसेंदिवस बदलत चालली आहे. गाळ काढण्यासाठी सरकारकडे पैसा नसल्याने चिपळूणकरांनी भीक मांगो आंदोलन केले. फक्त एक रूपयाची सरकारला भीक द्या, अशी मागणी करत संपूर्ण शहरातून फेरी काढली. त्यानंर निषेध मूक मोर्चाही काढला. बाजारपेठ बंदची हाकही देण्यात आली आहे. आता यापुढे हजार लोकांनी सरकारचा निषेध म्हणून मुंडण करून घेण्याचे ठरवले आहे.
युध्दपातळीवरगाळ उपसाची तयारी
एकीकडे आंदोलन सुरू असतानाच दुसरीकडे जलसंपदाने नदीत गाळ उपसा करण्यास सुरूवात केली आहे. त्यासाठी राज्यभरातून अगदी रायगड, सिंधुदूर्ग, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, पुणे येथून यंत्रसामुग्री मागवली आहे. त्याचबरोबर नाम फाऊंडेशनकडे 25 टिपर आणि 5 पोकलेनची मागणी केली असून ती यंत्रसामुग्रीही लवकरच दाखल होत आहे. यासाठी नाम संस्थेचे नाना पाटेकर, मकरंद अनासपूरे यांच्याशी प्रशासनाकडून चर्चा सुरू आहे. चिपळूणच्या नद्यांतील गाळाचा प्रश्न या आंदोलनातून मार्गी लागेल. मात्र त्याचा फायदा पुढे कोकणलाही होणारा आहे. कारण चिपळूणसारखीच अवस्था अन्य पूरग्रस्त भागांची आहे.
चिपळूणसाठीचे निर्णय भविष्यात कोकणच्याही पथ्यावर
चिपळूणच्या साखळी उपोषणामुळे कोकणातील नदीकाठच्या शहरातील पूरस्थितीसंबंधात उपाययोजना करण्यासाठी मंत्रालयात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली संबंधित विविध मंत्री, आमदार, खासदार, वरिष्ठ अधिकारी यांच्या उपस्थितीतील बैठकीत चिपळूणच नव्हे तर कोकणच्यादृष्टीने काही महत्वपूर्ण सूचना करण्यात आल्या. कोकणातील नद्यांमध्ये मोठय़ा प्रमाणात गाळ साचल्यामुळे पाण्याची वहनक्षमता कमी झाली आहे. अतिवृष्टीमुळे होणाऱया पूरस्थितीचा फटका नदीकाठावरील गावांना, शहरांतील नागरी वस्त्यांना वारंवार बसत आहे. नदीकाठच्या शेतजमिनींचे मोठय़ा प्रमाणात नुकसान होत असल्याचे मान्य करण्यात आले. त्यामुळे महाड, चिपळूण, संगमेश्वरसह कोकण विभागात अतिवृष्टी, पूरस्थितीमुळे नदीकाठच्या शहरांचे, गावांचे दरवर्षी होणारे नुकसान टाळण्यासाठी कोकणातील नदीपात्रातील गाळ, बेटे काढण्याचे काम युद्धपातळीवर करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्र्यांनी या बैठकीत दिले.
जंगलतोडीवरही निर्बंध हवेत
दरम्यान, गाळ काढण्याची उपाययोजना आज ना उद्या केली जाईल. मात्र मुख्य प्रश्न म्हणजे हा गाळ नेमका कुठून येतो याचाही शोध घेऊन त्यादृष्टीनेही उपाययोजनेची गरज आहे. चिपळूणचेच उदाहरण द्यायचे झाले तर 2005 मध्ये महापूर आल्यानंतर काहीप्रमाणात नदीतील गाळ उपसा केला गेला. नद्या मोकळय़ा झाल्याने परिणामी नंतरची दहा वर्षे पुराची झळ कमी बसली. मात्र नद्या पुन्हा भरल्यानंतर पुराची तीव्रता नंतरच्या पाच वर्षात वाढत गेली. त्याला कारण म्हणजे सहय़ाद्रीच्या खोऱयातील बेसुमार जंगलतोड होय. जंगलात जेसीबी लावून रस्ते तयार करण्यात आले आहेत. परिणामी पावसाळय़ात पडणारे पाणी झिरपून माती मोकळी होते आणि मग भुस्खलन होते ते अतिवृष्टीमध्ये वाहत नदीला येऊन मिळते. त्यामुळे जंगलतोडीवर आणि विशेषतः तेथून काढल्या जाणाऱया रस्ते खोदाईवर बंधने घालायला हवीत.
राजेंद्र शिंदे
