कोल्हापूर शहराच्या तिसऱ्या विकास आराखड्याच्या कामाला मुहूर्त कधी ? ‘ : प्रशासनाचे दुर्लक्ष आणि टेंडरमध्ये अडकला `विकास’ :14 महिन्यात वेतनावर 75 लाख रूपये खर्च
कोल्हापूर / संजीव खाडे
कोल्हापूर शहराचा तिसरा विकास आराखडा (डेव्हलपमेंट प्लॅन) तयार करण्याचे काम महापालिका प्रशासनाच्या दुर्लक्षानंतर आता टेंडरमध्ये अडकले आहे. आराखडा तयार करण्यासाठी राज्य शासनाने ऑगस्ट 2019 मध्ये डीपी युनिटची (डेव्हलपमेंट प्लॅन युनिट) नियुक्ती केली. पण गेल्या चौदा महिन्यात या युनिटमधील अधिकारी आणि कर्मचाऱयांनी प्राथमिक टप्प्यातीलही काम केले नसल्याचा आरोप होत असून या युनिटच्या पगारावर मात्र आता पर्यंत 75 लाखाहून अधिक रक्कम महापालिकेने खर्च केली आहे. त्यामुळे विकास आराखड्याच्या कामाला प्रत्यक्षात मुहूर्त कधी मिळणार? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री असताना 2000-2001 मध्ये कोल्हापूर शहराचा दुसरा विकास आराखडा मंजूर झाला होता. त्यावेळी पुढील वीस वर्षाचा विचार करून आराखड्यात रस्ते, उद्यान, दवाखाने, मैदान, शाळा आदींचे नियोजन करण्यात आले होते. आरक्षणे टाकण्यात आली होती. गेल्या वीस वर्षात या विकास आराखड्यातील 30 टक्केही अंमलबजावणी झालेली नाही. यावर महापालिकेच्या सभागृहात टीका होऊनही प्रशासन जागे झालेले नाही. जानेवारी 2020 मध्ये दुसऱया विकास आराखड्याची मुदत संपली. त्याआधी 2017 मध्ये तिसरा विकास आराखडा तयार करण्याच्या प्रस्तावास महापालिकेच्या महासभेने मंजुरी दिली होती. त्यावेळी राज्य शासनाकडून डीपी युनिटची मागणी करणे, डीपीसाठी निधीची तरतूद करणे, अद्यायावत यंत्रणेच्या माध्यमातून डीपी तयार करण्यासाठी खास एजन्सीची नियुक्ती करणे या बाबींना मान्यता दिली होती. तिसरा विकास आराखडा हा 2020 ते 2040 या पुढील वीस वर्षात कोल्हापूर शहराची लोकसंख्या, विविध गरज आणि विकास यांचा विचार करून तयार करण्याचे नियोजन आहे. 2017 मध्ये विकास आराखडा तयार करण्यास महापालिकेच्या महासभेने मान्यता दिल्यानंतरही गेली तीन वर्षे प्रशासनाचे दुर्लक्ष आणि टेंडरची प्रक्रिया यामध्ये आराखडा अडकला आहे. ऑगस्ट 2019 मध्ये आराखड्याचे काम सुरू करण्यासाठी राज्य शासनाने डीपी युनिटीची नियुक्ती केली. त्यामध्ये अकरा अधिकारी आणि कर्मचारी आहेत. पण त्यांच्याकडून गेली चौदा महिने केवळ कागदोपत्री खेळ सुरू असल्याचा आरोप महापालिकेतील विरोधी पक्षाकडून केला जात आहे.
डीपी युनिटच्या काम सभागृहापुढे आलेच नाही
डीपी युनिटकडून शहरातील विद्यमान जमिनीचा भू वापर (एक्झीस्टिंग लँड युस), प्रस्तावित जमिनीचा भू वापर (प्रप्रोज्ड लँड युज) याची माहिती संकलित करून ती महापालिकेच्या महासभेपुढे ठेवणे आवश्यक होते. पण विद्यमान सभागृहाची मुदत संपत आली तरी गेल्या चौदा महिन्यात डीपी युनिटने कोणतीही माहिती सभागृहाला दिलेली नाही. या युनिटच्या पगारावर महापालिकेला 75 लाखांहून अधिक रक्कम खर्च करावी लागली आहे. दरम्यान, डीपी युनिट तात्पुरता पदभार असलेले जिल्हा नगररचना विभागाचे सहाय्यक संचालक प्रसाद गायकवाड यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी आराखडा कामाच्या टेंडरनंतर एजन्सी निश्चित झाल्यानंतर प्रत्यक्ष वेगाने कामाला सुरूवात होईल. सध्या प्राथमिक माहिती संकलित करण्याचे काम सुरू असल्याचे सांगितले.
टेंडर मंजूर न झाल्याने कामाला ब्रेक
शहर विकास आराखडा तयार करण्याचे काम अद्ययावत यंत्रणसामुग्रीने करण्यासाठी सक्षम एजन्सी नेमण्याची तरतूद आहे. त्याला महासभेने मान्यताही दिली आहे. पण त्याचे टेंडर अद्याप मंजूर न झाल्याने प्रत्यक्ष काम सुरू होण्यास बेक लागला आहे.
आराखडा पूर्ण होण्यास 2023 वर्ष उजाडणार !
महापालिकेच्या विद्यमान सभागृहाची मुदत 14 नोंव्हेबर संपणार आहे. तो पर्यंत आराखड्याच्या कामाचे टेंडर मंजूर होऊन एजन्सी नियुक्त होण्याची शक्यता धूसर आहे. जरी नजिकच्या महिना, दोन महिन्यात काम सुरू झाले तरी प्रत्यक्षात आराखडा आकारास येण्यास 2023 वर्ष उजाडू शकते.
