बेंगळूर/प्रतिनिधी
सध्याच्या शैक्षणिक सत्रासाठी सार्वजनिक शिक्षण विभाग (डीपीआय) 25-30 टक्के शाळा शुल्कामध्ये कपात करण्याची शिफारस करू शकते. बऱ्याच काळापासून फी कमी करण्याच्या मागणीसाठी हजारो पालकांकडून अनेक निवेदन मिळाल्यानंतर डीपीआय या दिशेने पाऊल उचलण्याचा विचार करीत आहे. डीपीआय लवकरच आपल्या शिफारसींसह सविस्तर अहवाल राज्य सरकारला सादर करेल. डीपीआय अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार हा निर्णय सर्व मंडळांतील शाळांना लागू होईल. फी निर्धारण राज्य सरकारच्या अखत्यारीत येते.
पालकांच्या म्हणण्यानुसार शाळा चालक मुलांनी वापर न केलेल्या प्रत्येक सुविधेसाठी शुल्क आकारण्यासाठी दबाव आणत आहेत. जादा शुल्क भरण्याच्या नावाखाली मुले आणि पालकांना त्रास देत आहेत.
डीपीआयच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यानेही कबूल केले की बर्‍याच शाळा अतिरिक्त शुल्क आकारत आहेत जे योग्य नाही. विभाग वर्गानुसार फीची यादी देखील करेल. याशिवाय शाळा शुल्क घेण्यास सक्षम राहणार नाहीत.
दरम्यान, राज्य मंडळाच्या खासगी शाळांच्या एका विभागाने शुल्कात २५ टक्के कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाशी संबंधित काही शाळांनी काही पालकांचे शुल्क माफ करण्याचा निर्णयही घेतला आहे. कोरोना साथीच्या आजारामुळे बरेच पालक आर्थिक संकटातून जात आहेत. अनेकांना नोकरी गमावल्यास अनेकांना वेतन कपातीचा सामना करावा लागत आहे.
