कोरोना आपत्तीत राष्ट्रीय नेतृत्वापेक्षाही राज्यांचे मुख्यमंत्री अधिक चमकदार कामगिरी करत आहेत. उद्धव ठाकरे यांचे नाव त्यात अग्रस्थानी आहे. आपत्ती आणि आर्थिक संकट असताना ठाकरेंच्या कारभारातला ठामपणा जाणवतो आहे.
देशातील सर्वाधिक रुग्ण संख्या असूनही महाराष्ट्रात महाविकास आघाडी सरकारने केलेल्या कामगिरीचे सर्वत्र कौतुक होत आहे. त्यातही मुंबई जेव्हा कोरोनाच्या विळख्यात सापडली तेव्हा विमानातून आलेली ही आपत्ती झोपडपट्टय़ांमध्ये घुसली तर हाहाकार होईल, आणि नवखे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे आव्हान पेलतील का अशी साधार भीतीही व्यक्त केली गेली. पण, या काळात ठाकरे यांनी जी गतीशीलता दाखविली त्यामुळे स्थिती नियंत्रणात आली आणि ठाकरेंवर कौतुकाचा वर्षावही सुरू झाला. दिल्लीच्या मरकजमधून आलेल्यांच्या बाबतीत ठाम भूमिका असो किंवा विविध धर्मांच्या सण, समारंभांना आवर घालण्याचे आवाहन असो ठाकरे कुठेही कमी पडले नाहीत. सध्या गाजत असणारे उदाहरण म्हणजे यस बँकेच्या घोटाळय़ातील संशयित वाधवा परिवाराच्या सदस्यांसह 23 नोकर-चाकरांना पाचगणी, महाबळेश्वर येथे जाण्यास विशेष परवानगी पत्र देणाऱया गृहसचिव अमिताभ गुप्ता यांच्यावर कारवाईसाठी खुद्द मुख्यमंत्री आग्रही आहेत. गुरूवारी मध्यरात्री दोन वा. त्यांना सक्तीच्या रजेवर घालवत असल्याची घोषणा गृहमंत्री देशमुख यांनी केली. मात्र सक्तीच्या रजेला प्रशासकीय पातळीवर फारसे महत्त्व नसते. त्यामुळे कारवाईला उशीर झाल्याबद्दलचा संताप मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला असून ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांच्याशीही बोलले. गुप्तांचे निलंबन आणि दंडाची शिफारस ते पेंद्रीय लोकसेवा आयोगाला करतील तर त्यांच्यावर आक्षेप घेणाऱयांना एक मोठे उत्तर ठरेल. पण त्यासाठी घाई न करता ठाकरे आपल्या लौकिकाप्रमाणे चौकशीची प्रक्रिया पार पाडूनच पुढचे पाऊल टाकतील.
धारावी झोपडपट्टीत वाढत असलेली रूग्णसंख्या आणि मुंबईतील सध्याची संवेदनशील ठिकाणे, त्यात दमट हवामान, पत्र्याच्या खोल्यांमध्ये आणि चाळीत राहणाऱयांना वावरासाठी उपलब्ध असणारी मर्यादित जागा, सार्वजनिक शौचालये आणि इतर सुविधा या सर्वांमुळे लोक कसे तग धरणार, सोशल डिस्टंन्सचे पालन कसे होणार हा ठाकरेंच्या समोरचा मोठा प्रश्नच होता. मात्र गेल्या महिनाभरातील कामगिरीनंतर आता केवळ मुख्यमंत्रीsच नव्हे तर आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांच्यापासून अनेक जिल्हय़ांचे पालकमंत्रीही चमकदार कामगिरी करताना दिसत आहेत. आपली जबाबदारी झटकून न टाकता आणि सगळे निर्णय प्रशासनावर न सोपवता उद्धव ठाकरे स्वतः त्या प्रक्रियेचा भाग बनले. प्रसंगी स्वतःचे वाहन स्वतः चालवत त्यांनी अनेक ठिकाणांना भेटी दिल्या. प्रत्यक्ष कोरोना रूग्णांवर उपचार करणाऱया डॉक्टरांशी बोलणे, व्हिडीओ कॉन्फरन्स, राज्यभरातील प्रशासकीय अधिकाऱयांशी संपर्क, मान्यवर व्यक्तीमत्वे, नेत्यांशी संपर्क, रात्री अपरात्रीही आलेल्या संदेशांना स्वतः प्रतिसाद देण्याबरोबरच रोज सायंकाळी लोकांना खरी स्थिती सांगण्यासाठी समाजमाध्यमावर उपस्थित राहणे आणि सहज संवाद साधून लोकांच्या मनापर्यंत हा विषय पोहोचवणे त्यांनी सहज शक्य करून दाखवले. पंतप्रधानांनी जाहीर करण्यापूर्वी त्यांनी महाराष्ट्रात लॉकडाऊन सुरू केले. परिणामी मुंबई व उर्वरित महाराष्ट्रात कोरोनाची गती थंडावली. सांगली जिल्हय़ातील इस्लामपूरसारख्या तालुक्याच्या गावात एकाच कुटुंबातील दोन डझन लोकांना कोरोना झाला असताना अशा ग्रामीण भागातही परिस्थिती अत्यंत चांगल्या पध्दतीने हाताळली गेली आणि आज सांगली जिल्हय़ात बहुतांश रूग्ण कोरोनामुक्त झाले. त्यामुळे पालकमंत्री जयंत पाटील यांच्यासह शासकीय यंत्रणेचे कौतुक राज्यभर होत आहे. लॉकडाऊन नंतर कदाचित राज्यातील अनेक जिल्हे मुक्त केले जाऊ शकतात किंवा सरसकट 15 दिवस लॉकडाऊन वाढूही शकते. हे सर्व होत असताना कोठेही टंचाई जाणवणार नाही याची काळजी सरकारने घेतली. मुंबई सोडून बाहेर जाण्यासाठी रस्त्यावर उतरलेले लोक, अन्नपाण्याविना हाल होत असणाऱया कामगारांसाठी निवारा आणि भोजनाची सोय आदी बाबतीतही आर्थिक स्थिती हलाखीची असताना, त्यातही मार्च या एकाच महिन्यात उत्पन्न 25 हजार कोटीने घसरले असताना सरकारने चांगली कामगिरी केली आहे. पुढच्या दोन महिन्यांच्या पगारासाठी प्रसंगी कर्ज घेण्याचीही सरकारने तयारी चालवली आहे. मात्र रेशनवरून अन्न, धान्य वितरणाला हवी तशी गती मिळाली नाही. केंद्राने तीन महिन्याचा कोटा देऊनही अद्याप धान्यवाटप होत नसल्याची तक्रार माजी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केली आहे. ती योग्यच आहे. पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांना आपल्या विभागाला खूप सक्रीय करावे लागणार आहे. सरकार आणि भाजप यांच्यातील संघर्ष या काळातही प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षरित्या दिसू लागला आहे. जितेंद्र आव्हाडांच्या बंगल्यावर आणून एका युवकाला झालेली कथित मारहाण असो की, रेशन आणि अन्य बाबी असोत भाजप ती राज्यपालांच्याकडे मांडत आहे. मुख्यमंत्री मदत निधीत राज्यातील निधी जाऊ न देता थेट पंतप्रधान केअरला मदत करण्याचे आवाहन करत आहे. प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांतदादा पाटील यांनी राज्यपालांना आव्हाडांच्या बाबतीत पाठविलेल्या पत्रातील वाक्यांवरूनही चर्चा झडू लागली आहे. त्याचवेळी राज्यपाल कोश्यारी स्वतः प्रशासकीय अधिकाऱयांना थेट संपर्क साधून माहिती मागवत आहेत. यावरून राज्यात सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये शाब्दिक चकमकी झडू लागल्या आहेत. खुद्द शरद पवार यांनी पंतप्रधानांकडे राज्यपालांचे नाव न घेता तक्रार केली आहे. तर संजय राऊत यांनी राजभवनाचा उपयोग राजकारणासाठी होत असल्याबद्दल आणि दोन सत्तापेंद्रे होत असल्याबद्दल थेट नापसंती व्यक्त केली आहे. गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी दिल्ली मरकजच्या परवानगीवरून केंद्रीय गृहमंत्रालयावर टीका केली आहे. या सर्व बाबी संकटाच्या काळातही राजकारण कसे होते याची चुणूक दाखविणाऱयाच आहेत. कोरोनामुळे विधान परिषदेच्या निवडणुका पुढे गेल्याने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासमोर राजकीय पेच निर्माण होणार या आशेवर असलेल्या भाजपचा आनंद राज्य मंत्रिमंडळाने फार काळ टिकू दिला नाही. राज्यपाल नियुक्त सदस्य म्हणून ठाकरे यांच्या नावाची शिफारस करून आता सरकारने चेंडू राज्यपालांच्या कोर्टात टाकला आहे. पण, मुख्यमंत्र्यांचे भवितव्य काय यापेक्षा महाराष्ट्रात कोरोनाचे भवितव्य काय याचा विचार सर्वच पक्षांनी करण्याची जास्त गरज आहे.
शिवराज काटकर
