‘टाटा’चे बुलंद इरादे!

‘रिलायन्स’पाठोपाठ ‘टाटा ग्रुप’नंही ‘डिजिटल कॉमर्स’वर लक्ष केंदीत केलेलं असून ‘बिगबास्केट’ व ‘वनएमजी’ या आस्थापनांतील बडा हिस्सा खिशात घालण्याच्या दिशेनं त्यांची वाटचाल सुरू झालीय…दुसरीकडे ‘टीसीएस’नं घेतलाय तो ‘डॉईश बँके’च्या एका महत्त्वपूर्ण विभागाचं अधिग्रहण करण्याचा निर्णय. खेरीज समूहाला ‘बँकिंग परवाना’ मिळविण्याचेही वेध लागलेत…

            टाटा ग्रुप’ म्हणजे विविध क्षेत्रांत सदोदित उड्डाण करण्याची स्वप्नं पाहणारा महान रतन टाटांचा ‘उद्योगसमूह’…भारतीय संसदेच्या नवीन इमारतीची उभारणी करण्याचा (खर्च 971 कोटी रुपये) मान मिळविलेल्या त्या समूहानं सध्या लक्ष केंद्रीत केलंय ते ‘डिजिटल कॉमर्स’वर…‘टाटा’ तब्बल 1.2 अब्ज डॉलर्सच्या साहाय्यानं एका नवीन ‘सेक्टर’ला मुठीत बंद करण्यास सिद्ध झालाय…‘ग्रुप’चं स्थान बळकट झालंय ते ‘ई-ग्रोसर बिगबास्केट’ व ‘ई-फार्मा प्लॅटफॉर्म वनएमजी’ यांच्यातील हिस्सा मोठय़ा प्रमाणात खिशात घालण्याची तयारी सुरू असल्यामुळं…‘टाटा ग्रुप’नं एका वृत्तानुसार, ‘बिगबास्केट’च्या सुमारे 70 टक्के हिश्श्यासाठी 940 ते 950 दशलक्ष डॉलर्सची गुंतवणूक करण्याचं ठरविलंय. ‘उद्योगसमूहा’नं ‘ई-ग्रोसर’ कंपनीचं मूल्य सुमारे 1.4 अब्ज डॉलर्स निश्चित केलंय…मुंबईच्या त्या नामवंत, विश्वविख्यात ‘समूहा’नं ‘वनएमजी’मध्ये 25 कोटी डॉलर्सची गुंतवणूक करण्याचा निर्णय घेतलाय…येऊ घातलेल्या आठवडय़ांत गुंतवणुकीची सर्व प्रक्रिया बहुतेक पूर्ण होईल…

चीनच्या ‘अलिबाबा’चा ‘बिगबास्केट’मध्ये सुमारे 30 टक्के हिस्सा असून ‘टाटा’नं तो विकत घेण्याच्या दिशेनं पाऊल टाकलंय. उद्योगसमूहानं ‘वनएमजी’ला ‘प्रायमरी’ व ‘सेकंडरी’ भांडवलाच्या साहाय्यानं धडक देण्याचा निर्णय घेतलाय, तर सुरुवातीला गुंतवणूक करणाऱया गुंतवूणकदारांनी हिस्सा अंशतः विकण्याचं ठरविलंय…भारत नि चीन यांच्यातील लष्करी संघर्षास पूर्व लडाखमध्ये प्रारंभ झाल्यानंतर आपल्या देशातून अंग काढून घेणारी ‘अलिबाबा’ पहिलीवहिली चिनी
‘ई-कॉमर्स’ कंपनी ठरणार. भारतातील गुंतवणुकीचा विचार केल्यास ‘बिगबास्केट’मधील गुंतवणुकीला ‘अलिबाबा’च्या दृष्टीनं प्रचंड महत्त्व होतं…त्यापूर्वी ‘अलिबाबा’ समूहातील ‘अँट ग्रुप’नं ऑगस्ट महिन्यात म्हटलं होतं की, नवी दिल्लीनं विदेशी गुंतवणुकीसंबंधीच्या नियमांत बदल केल्यानं ‘झोमॅटो’मधील भविष्यातील गुंतवणुकीविषयी विचार करावा लागेल…

‘टाटा’ उद्योगसमूहातील एका वरिष्ठ अधिकाऱयानं दिलेल्या माहितीनुसार, ‘टाटास्’ ‘बिगबास्केट’मधील सुमारे 67 टक्के हिस्सा विकत घेणार असून ‘वनएमजी’मध्ये 25 कोटी डॉलर्सची गुंतवणूक करून मोठा वाटा आपल्या ताब्यात आणणार. सध्या ‘वनएमजी’ची अन्य आर्थिक गुंतवणूकदारांबरोबर सुद्धा शिल्लक हिश्श्यासाठी चर्चा चाललीय. त्यात प्रामुख्यानं समावेश ‘गजा कॅपिटल’चा…‘टाटा ग्रुप’नं सध्या सारं लक्ष केंद्रीत केलंय ते येऊ घातलेल्या ‘सुपर-ऍप प्ले’वर. महामारीमुळं बऱयापैकी फायदा झालाय तो ‘ऑनलाईन ग्रोसरी’चा. ‘बिगबास्केट’नं तर 1 अब्ज डॉलर्सच्या विक्रीला स्पर्श केलाय. अन्य दिग्गज कंपन्या देखील ‘ऑनलाईन’मध्ये मोठय़ा प्रमाणात गुंतवणूक करू लागल्याहेत. ‘रिलायन्स रिटेल’नं हल्लीच ‘ऑनलाईन फार्मसी नेटमेड्स’चा 60 टक्के हिस्सा खिशात घातलाय, तर ‘फार्माईझी’ आस्थापन लहान प्रतिस्पर्धी ‘मेडलाईफ’मध्ये विलीन झालंय. ‘ऍमेझॉन इंडिया’ सुद्धा शर्यतीत धावतोय…

अन्य एका घडामोडीनुसार, बाजारमूल्याचा विचार केल्यास भारतातील दुसऱया क्रमांकाची कंपनी ‘टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस’नं (टीसीएस) ‘डॉईश बँके’च्या ‘तंत्रज्ञान सेवा विभागा’चं अधिग्रहण करण्याचं मान्य केलंय. त्यासाठी कंपनीला द्यावा लागलाय नाममात्र ‘एक पौंड’…‘टीसीएस’नं हे पाऊल उचलल्यामुळं त्यांच्या 18 हजारांपैकी सुमारे 9 टक्के कर्मचाऱयांची नोकरी वाचेल. जर्मनीच्या त्या विश्वविख्यात बँकेनं फेररचना करण्याचं ठरविल्यामुळं ही वेळ आलीय. ‘डॉईश बँके’चं ‘पोस्टबँक सिस्टम्स’ हाताळणारं ‘आयटी सर्व्हिसेस युनिट’ जर्मनीतील बॉन शहरामध्ये असून तिथं काम करतात 1 हजार 578 कर्मचारी. ही शाखा दरवर्षी सुमारे 56 कोटी ‘युरों’चा महसूल खिशात घालते…विशेष म्हणजे ‘डॉईश बँक’ ‘टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस’ची ग्राहक असून या नवीन अधिग्रहणामुळं भारतीय आस्थापनाचा जर्मनीतील पाया भक्कम होईल. ‘टीसीएस’ जर्मनीत वावरतेय ती 1991 सालापासून आणि तेथील त्यांच्या ग्राहकांची संख्या 100 हून जास्त…

या अधिग्रहणाला हिरवा कंदील दाखवावा लागेल तो ‘युरोपियन कमिशन मर्जर कंट्रोल’ला व जर्मन सरकारच्या ‘एफडीआय’ शाखेला. ‘पोस्टबँक सिस्टम्स’ ‘टीसीएस’नं ताब्यात घेतलेली असली, तरी विदेशातील खिशात घातलेल्या कंपन्यांचा विचार केल्यास सर्वांत मोठं ठरेल ते 2008 साली 505 दशलक्ष डॉलर्सना केलेलं ‘सिटी ग्रुप’च्या ‘बँक ऑफिस युनिट’चं अधिग्रहण…2018 साली ‘टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस’नं अमेरिकेची ‘रिटायरमेंट सर्व्हिस कन्सल्टंट ब्रिजपॉईंट’ला घशात घातलं होतं…‘डॉईश बँक’नं म्हटलंय की, या व्यवहारामुळं ‘युनिट’मधील कर्मचाऱयांना एका अतिशय यशस्वी आस्थापनाचा भाग बनण्याची संधी मिळेल…

दुसरीकडे, ‘टाटा उद्योगसमूहा’ला आता ‘बँकिंग क्षेत्रा’त उडी घेण्याची स्वप्नं देखील पडू लागली असून त्यांनी ‘बँकिंग लाईसेन्स’साठी अर्ज करण्याचं ठरविलंय. परंतु त्यासाठी आवश्यकता आहे ती ‘भारतीय रिझर्व्ह बँके’च्या (आरबीआय) नियमांनी साथ देण्याची…‘आरबीआय’नं बडय़ा औद्योगिक घराण्यांना काही नियम बदलून अशा प्रकारचा परवाना देण्याचा विचार चालविलाय. त्यासाठी गरज आहे ती ‘टाटा’च्या ‘बिगर-बँकिंग वित्तीय कंपनी’च्या (एनबीएफसी) पदरी 50 हजार कोटी रुपयांची मालमत्ता असण्याची…कंपनीची ‘एनबीएफसी’ ‘टाटा कॅपिटल’च्या खिशात सध्या आहेत 74 हजार 500 कोटी रुपयs. यापूर्वी ‘टाटा’नं ‘आरबीआय’ला ‘बँकिंग परवान्या’साठी धडक दिली होती ती 2013 साली. परंतु ‘टाटा ग्रुप’ला दिशा दाखविणाऱया ‘टाटा सन्स’नं काही नियम मान्य नसल्यामुळं माघार घेण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यावेळी ‘रिझर्व्ह बँके’नं हिरवा कंदील दाखविला होता तो फक्त ‘आयडीएफसी फर्स्ट बँक’ व ‘बंधन बँके’ला…इतिहासात जाऊन पाहिल्यास समूहासाठी बँकिंग व्यवसाय हा काही अगदीच नवखा नव्हे. 1917 सालाr त्यांनी स्थापना केली होती ती ‘टाटा इंडस्ट्रियल बँके’चाr. परंतु त्यानंतर ती अडचणीत सापडल्यानं 1923 मध्ये तिचं ‘सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया’मध्ये विलीनीकरण करण्यात आलं. भारतीय बँकिंग इतिहासातील ती तशा प्रकारची पहिलीवहिली घटना होती…

2007 मध्ये ‘कोरस’चं अधिग्रहण केल्यानंतर युरोपमधील पोलाद व्यवसायानं मात्र ‘टाटा उद्योगसमूहा’ला सातत्यानं धक्केच दिलेत…या पार्श्वभूमीवर सध्या ‘टाटा स्टील’ त्यांच्या नेदरलँड्समधील उद्योगातील काही हिस्सा स्वीडनच्या ‘एसएसएबी’ला विकण्यास इच्छुक असून त्यासाठी नेटानं चर्चा चाललीय…कंपनीनं येऊ घातलेल्या दिवसांत युरोपमधील ‘स्टील’ उद्योगाची विभागणी ब्रिटन आणि नेदरलँड्स अशा दोन ‘युनिट्स’मध्ये करण्याचं ठरविलंय. ‘टाटा स्टील’च्या डच उद्योगाची निर्मिती क्षमता 7.3 दशलक्ष टन असून तिथं 10 हजार कर्मचारी काम करतात…त्याचबरोबर ‘टाटा’च्या आस्थापनाची बॉरिस जॉन्सन सरकारनं ‘यूके युनिट’ला आधार द्यावा म्हणून बोलणी चाललीत…लुधियानात जन्मलेले ब्रिटिश उद्योगपती संजीव गुप्ता यांनीही ब्रिटनमधील ‘प्लांट’मध्ये रस दाखविलाय. 2017 साली त्यांच्या ‘लिबर्टी’नं ‘टाटा स्टील’चा ‘युनायटेड किंग्डम’मधील ‘स्पेशालिटी बिझनेस’ 10 कोटी पौंडांना खरेदी केला होता. युरोपमधील पोलाद व्यवसायामुळं ‘टाटास्’वरील तेथील कर्जांचा भार 1 लाख 14 हजार कोटींवर पोहोचलाय !

अशी होईल भारतातील ‘रिटेल मार्केट’ची वाढ…

– राजू प्रभू