बांधकाम मंत्र्यांची कृती असंविधानीक, मानवी हक्काविरोधात : म्हलारीमळ कोडली तिस्क येथील दिव्यांग दाम्पत्यांची व्यथा
प्रतिनिधी / फोंडा
म्हलारीमळ-कोडली तिस्क येथील दिव्यांग दाम्पत्यांना न्याय देण्याचे सोडून त्यांच्या मालकी हक्क असलेल्या जमिनीचे तुकडे पाडत हॉटमिक्स डांबरीकरणाच्या शुभारंभ येथील स्थानिक आमदार तथा बांधकाममंत्री दीपक पाऊसकर यांनी केलेला आहे. एका मूकबधिर कुटूंबाला न्याय देण्याऐवजी त्यांचा न्यायहक्क हिरावून घेण्याचा पयत्न लोकप्रतिनिधी करीत असल्याचा आरोप काल बुधवारी फोंडा येथे घेतलेल्या पत्रकार परिषदेतून आरटीआय कायकर्ते तथा समाजसेवक राजन घाटे यांनी केला आहे.
मुख्य रस्त्याबाबत प्रश्न नाही, त्याला जोडून जमिनीचे तुकडे पाडणारे तीन अंतर्गत रस्ते हटवा, जमिनीच्या मोबदल्यात पीडित कुटूंबियांच्या सहाजणांना सरकारी नोकरीत सामावून घ्या, अशी मागणी पीडित कुटूंबियांनी केली आहे. यावेळी ज्येष्ठ दिव्यांग दाम्पत्य संतोष भानू गावकर(74) व सुलक्षा संतोष गावकर (63), यांच्यासह आनंदी आनंद गावकर, भानुदास आनंद गावकर, सर्वेश विर्डीकर हे जमिनीचे मालकीहक्क असलेले पीडित कुटूंबियांचे सदस्य उपस्थित होते.
आमदारांना जमिनीचा योग्य मोबदला, दिव्यांगांवर अन्याय
आपल्या जमिनीचे तुकडे पाडून केलेले अंतर्गत रस्ते मागील तीस वर्षांपासून फक्त एका कुटूंबियांच्या भले करण्यासाठी होत आहे. दिव्यांगांना फसवून खोटे मंजूरीपत्र बनवून रस्ता सुरुवातीला बनविलेला आहे. त्यानंतर वीज, पाण्याच्याही सोयी पुरविलेल्या आहेत. मात्र जमिनमालकांना त्या जमिनीच्या मोबदला देण्याकरीता कोणतेच सोपस्कर आजपर्यंत पूर्ण करण्यात आलेले नाही. जेव्हा भाजपा सरकार त्याच्या एका आमदारांच्या जमिनीला सद्यपरिस्थितीतील दरानुसार जमीन मोबदला देते तिथे तेव्हा अशा जमिनीचा मालकी हक्क असलेल्या दिव्यांगांना त्याचा न्यायहक्क का देऊ शकत नाही ? आमदारांसाठी एक न्याय आणि सामान्यांसाठी दुसरा न्याय असा दुजाभाव का, असा सवाल उपस्थित केला आहे.
जमिनीत कुंपण घालता येईना, शेती बागायती कराव्यात कशा ?
आपल्याकडे असलेली सुमारे 21 हजार चौ. मिटर जमिनीत शेतकी खात्याच्या कोणत्याच सवलतीचा लाभ घेता येत नाही. तिन्ही कुटूंबियांची परिस्थिती हलाखीची असून कायदेशीर लढाई लढण्यासाठीही परवडत नसल्याची व्यथा त्यांनी यावेळी मांडली. पंचायतीने मुख्य रस्ता सोडून अन्य रस्त्याची डागडूजी व डांबरीकरण केल्यास तिन्ही कुटूंबियांचा जबर विरोध असेल अशा आशयाचे निवेदन दिल्यानंतरही सदर रस्त्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम खाते 77 लाखाची निविदा काढून रस्ता डांबरीकरणासाठी पुढाकार घेते कशी? यात कुणाचा स्वार्थ दडलेला आहे याचीही चौकशी व्हावी, अशी मागणी दिव्यांग दाम्पत्याचे पुतणे भानुदास गावकर यांनी केली आहे.
याबाबत बांधकाम खात्याकडे जमीन मालकी हक्क असलेल्याकडून कायदेशीर परवानगीच्या कागदपत्रे उपलब्ध नसल्याचा शेरा माहिती हक्क कायद्याखाली मिळवलेल्या कागदपत्रातून देण्यात येतो. दिव्यांगांना न्याय देण्याचे सोडून बांधकाम मंत्री, सा.बां.खात्याच्या अभियंते, सरपंच, पंचसदस्य यांच्या उपस्थितीत रस्त्याच्या डांबरीकरणासाठी सोहळा पार पडतो यावर मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी दखल घ्यावी असे विनंती केली आहे.
दिव्यांगांसाठी मुख्यमंत्री, बांधकाममंत्री व सरकार बनले मूकबधिर
याबाबत मंत्री दीपक पाऊसकर यांनी आपण पूर्वी असलेल्या रस्त्यावर हॉटमिक्स डांबरीकरण करत असल्याची माहिती राजन घाटे यांना दिली आहे. मात्र सदर कृत्य करताना जि. पं. निवडणुका तोंडावर असल्यामुळे घाईगडबडीने म्हलारीमळ कोडली तिस्क रस्त्याचे उद्घाटन केल्याचा आरोप घाटे यांनी केला आहे. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिव्यांगांनी दिलेल्या निवेदनाची कोणतीच दखल घेतलेली नाही. दिव्यांग दाम्पत्यांना न्यायहक्क मिळवून देण्यासाठी कोणतीच पावले उचललेली नाही. मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी जानेवारी महिन्यात दहा हजार सरकारी नोकऱयाची घोषणा केलेली आहे. जमिनीच्या मोबदल्यात दिव्यांग पीडित कुटुंबियांसह एकूण सहाजणांना सरकारी नोकरी द्यावी, अशी मागणी पीडित कुटूंबियांनी केली आहे.
ना हरकत दाखला बनावट : सर्वेश विर्डीकर
सर्वेश विर्डीकर यांच्यामते 30 वर्षापूर्वी पंचायतीने सादर केलेला ना हरकत दाखला हा जमिनमालकांची निव्वळ फसवणूक असल्याचा आरोप केला आहे. त्यात कायदेशीर मालकांच्या सहय़ा नसून मूळ प्रतीतही खाडाखोड करण्यात आल्याची शक्यता वर्तविली आहे. एका सर्व्हे नं. प्रमाणे रत्नाबाई विर्डीकर यांच्याकडे मालकी हक्क असून तिचा कुठेच उल्लेख नसल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.
घटनेचे व मानवाधिकाराचे उल्लंघन : राजन घाटे
दिव्यांगांना न्यायहक्क देण्याऐवजी एका मंत्र्यांनी आपल्याच मतदारसंघातील गरीब दिव्यांग कुटूंबियांना न्याय देण्यासाठी असफल ठरले आहे. केवळ जि. पं. निवडणुका तोंडावर असल्यामुळे घाईगडबडीत उद्घाटन उरकून घेतलेले आहे. राज्यात अस्तित्वात असलेल्या सरकारला ज्येष्ठ दिव्यांग नागरिकांप्रति कोणतीच सहानुभूती राहिलेली नाही. मंत्र्याची कृती असंविधानिक असून मानवी हक्काचे उल्लंघन झाल्याची बाब राजन घाटे यांनी निदर्शनास आणून दिली.
म्हलारीमळ येथील आमच्या जागेतून पाडण्यात आलेले तिन्ही रस्ते बंद करून आमची जागा परत मालकी हक्काच्या नावावर असलेल्यांना सुपूर्द करावी. दिवसेंदिवस भांडणे व आपल्याच जमिनीसाठी लढा देणे आम्हाला शक्य नसून यासाठी सरकारने हस्तक्षेप करून आमची जमीन आम्हाला मिळवून द्यावी, जेणेकरून आम्ही शेती बागायत करू, अशी कळकळीची विनंती केली आहे.
