पर्यटन संचालकांना निवेदन सादर : एनजीओचे पर्यटन भवन समोर आंदोलन,आंदोलनात आरजी, आप व काँग्रेसचे आमदार सहभागी
प्रतिनिधी /पणजी
सरकारने ठरवलेले जेटी (धक्का) धोरण त्वरीत रद्द करा अशी मागणी करीत राज्याच्या विविध भागातील बिगर सरकारी संस्थानी पाटो येथे पर्यटन भवन समोर आंदोलन केले. आमची शेते, डोंगर, नद्या आम्हाला पहिजे तुमची जेटी आम्हाला नको अशा घोषणा देत सरकारच्या जेटी धारेणाचा निषेध केला. जेटी धोरण रद्द करण्याबाबत पर्यटन संचालकांना निवेदनही सादर केले.
काल शुक्रवारी सकाळी 10 ते दुपारी 12.30 यावेळे हे आंदोलन करण्यात आले यावेळी अभिजीत प्रभूदेसाई, विरोधी पक्षनेते युरी आलेमांव, वेळ्ळी आमदार क्रूझ सिल्वा, सांतक्रूझ आमदार विरेश बोरकर, समाजे सेविका झरीना डीकुन्हा, ऍना ग्रासीएस, डायना तावेरीस, झेवीयर फर्नांडिस, टीएमसीचे समिल वळवईकर, समाज सेवक जॅक मास्कारीनेस, आरजीचे मनोज परब, काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर यांच्यासह सुमारे 200 लोक उपस्थित होते.
सरकारने राज्यातील नद्यांवर सुमारे 160 जेटी उभारण्याचा आराखडा तयार केला आहे. नद्यावर उभारणाऱया जेटी म्हणजे नद्यांच्या परिसरात ज्या बिल्डरांच्या जमीनी आहेत त्या परप्रांतीय बिल्डरांना नद्या विकण्याचे कारस्थान आहे. या जेटीवरून कोळसा वाहतूक होणार असून नद्यांच्या आजूबाजूस असलेले खाजन जमीन नष्ट होणार आहे. राज्यातील नद्या नदी परीवहन खात्याच्या अंतर्गथ येत असल्याने पर्यटन खात्याला जेटी धोरण आखण्याचा कोणताही अधिकार नाही.या धोरणाची अमंलबजावणी करण्याचा प्रयत्न केल्यास गोव्यातील जनता त्याला विरोध करणार असल्याचा इसाराही त्यांनी दिला.
गोव्यातील अनेक मच्छिमार बांधव माशेमारी व्यवसायावर अवलंबून आहेत. याच व्यवसायावर त्यांच्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह होत आहे. नद्यावर उभारण्यात येणाऱया जेटीमुळे मच्छिमार लोकांवर संकट येणार आहे. त्यांच्या व्यवसायावर परिणाम होणार आहे. सीझेडएमपी आराखडय़ात खाजन जमीन ही साठ करून ठेवण्याचे भाग म्हणून दाखविण्यात आले. त्यामुळे कोळसासाठा करून ठेवण्यासाठी तरतूत अगोदरच करण्यात आल्याचे स्पष्ट दिसून येत आहे. असा आरोपही त्यांनी केला.
जेटी धोरण म्हणजे मच्छिमार आणि शेतकऱयांच्या विरोधात एक मोठे षडयंत्र आहे. जेटी धोरण तयार करताना गोव्यातील संबंधीत लोकांना विश्वसात घेणे जरुरीचे होते मात्र तसे झाले नाही. तसेच सरकारने जटी व्यवस्थापन समितीवर स्थानीक आमदारांना का घेतले नाही असा प्रश्नी त्यांनी उपस्थित केला. सरकारचे गोमंतकीया विरेधात हे मोठे कारस्थान असून मुख्यमंत्री तसेच पर्यटनमंत्र्यानी त्वरीत राजीनामा द्यावा अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
आंदोलन कर्त्यांनी जोरदार घोषणाबाजी करीत होते यावेळी मोठय़ा प्रमाणात पोलीस बंदोबस्तही तैनात ठेवण्यात आला होता.
