नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
ग्राहकांना सामग्री खरेदीवेळी बिल स्वीकारण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यासंबंधी सरकार एक लॉटरी योजना सादर करणार आहे. वस्तू आणि सेवा कर लॉटरी योजनेच्या अंतर्गत 10 लाखांपासून 1 कोटी रुपयांपर्यंतचे बक्षीस देण्याचा प्रस्ताव आहे. खरेदीवेळी प्राप्त केलेल्या बिलाच्या माध्यमातूनच लॉटरीत सहभागी होता येणार आहे.
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर तसेच सीमा शुल्क मंडळाचे (सीबीआयसी) सदस्य जॉन जोसेफ यांनी जीएसटीच्या प्रत्येक बिलावर ग्राहकाला लॉटरी जिंकण्याची संधी मिळणार असल्याचे म्हटले आहे. योजनेमुळे ग्राहकाला करभरणा करण्याचे प्रोत्साहन मिळणार आह. एक नवी लॉटरी प्रणाली सादर केली आहे. जीएसटी अंतर्गत प्रत्येक बिलावर लॉटरी जिंकण्याची संधी असेल. ग्राहकाच्या सवयीत बदल करण्यासाठी ही योजना लागू केली जाणार असल्याचे जोसेफ यांनी असोचॅमच्या कार्यक्रमाला संबोधित करताना सांगितले आहे.
संगणकीय प्रणालीचा अवलंब
योजनेच्या अंतर्गत खरेदीदारांच्या बिलांना पोर्टलवर अपलोड केले जाणार आहे. लॉटरी ड्रॉ संगणकीय प्रणालीद्वारे होणार असून विजेत्यांना याची माहिती दिली जाणार आहे. जीएसटी प्रणाली अंतर्गत 4 कर टप्पे 5, 12, 18 आणि 28 टक्क्यांचे आहेत. चैनीच्या तसेच आरोग्यास हानी पोहोचविणाऱया उत्पादनांवर सर्वाधिक करासह अधिभारही लागू आहे.
ग्राहक कल्याण निधी
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या नेतृत्वाखालील जीएसटी परिषद प्रस्तावित लॉटरी योजनेची समीक्षा करणार आहे. या योजनेंतर्गत किमान बिलाची मर्यादा काय असावी याचा निर्णयही परिषदच घेणार आहे. योजनेनुसार लॉटरी विजेत्यांना ग्राहक कल्याण निधीतून बक्षीसाची रक्कम दिली जाणार आहे. या निधीत नफेखोरीविरोधी कारवाईत प्राप्त रक्कम हस्तांतरित केली जाते.
करसग्रंह वाढविण्याचा प्रयत्न
जीएसटी उत्पन्न वाढावे याकरता सरकार व्यापारापासून ग्राहकांसाठी विविध पर्यायांवर विचार करत आहे. यात लॉटरी तसेच क्यूआर संहिता आधारित देवाणघेवाणीला प्रोत्साहन देणे सामील आहे.
