सर्वसामान्य, राज्यासंबंधी होणार निर्णय : जीएसटी भरपाईचा मुद्दा महत्त्वाचा ठरणार
वृत्तसंस्था/नवी दिल्ली
जीएसटी परिषदेच्या 42 व्या बैठकीत अनेक महत्त्वाच्या मुद्दय़ांवर चर्चा होणार आहे. या बैठकीत जीएसटी भरपाईप्रकरणी तोडगा काढण्यावर विशेष भर देण्यात येणार आहे. केंद्राकडून आगाऊ निधी मिळविण्याच्या दोन्ही पर्यायांवरही विस्तृत चर्चा होणार आहे.
केंद्र सरकारने निधीच्या कमतरतेदरम्यान राज्यांना जीएसटी भरपाईसाठी दोन पर्याय दिले होते. परिषद या दोन्ही पर्यायांवर पुन्हा एकदा चर्चा करणार आहे.
यापूर्वी 27 ऑगस्ट रोजी झालेल्या 41 व्या बैठकीत केंद्र सरकारने जीएसटी संग्रहातील घसरणीदरम्यान भरपाईसाठी राज्यांना दोन पर्याय दिले होते. यातील पहिला पर्याय राज्यांनी 0.5 टक्क्यांच्या व्याजदराने 97,000 कोटी रुपयांचे कर्ज घ्यावे असा होता. तर दुसऱया पर्यायात राज्यांना एकूण 2.35 लाख कोटी रुपयांचे कर्ज घ्यावे लागणार होते.
केंद्र सरकारनुसार जुलै 2017 पासून ऑगस्ट 2020 पर्यंत जीएसटी भरपाई उपकरापोटी 2,96,465 कोटी रुपये प्राप्त झाले आहेत. यातील 2,81,373 कोटी रुपये राज्यांना प्रदान करण्यात आले आहेत. केंद्र सरकारकडे आता केवळ 15,092 कोटी रुपये शिल्लक असून ते राज्यांना प्रदान करणे अद्याप बाकी आहे.
कॅग अहवालावर चर्चा
यादरम्यान परिषदेत राज्यांची सद्य महसूल स्थितीही मांडण्यात येणार आहे. यानुसार एप्रिल ते ऑगस्टदरमयान सरासरी महसुलातील अंतर सुमारे 56 टक्क्यांपर्यंत वाढले आहे. कॅगच्या अहवालानंतर हा आकडा महत्त्वर्पा ठरतो. केंद्र सरकारने राज्यांना भरपाई देण्यासाठीच्या रकमेपैकी 47,272 कोटी रुपये अन्य कारणांसाठी खर्च केल्याचे कॅगच्या अहवालात म्हटले गेले आहे. कॅगने या प्रकाराला कायद्याचे उल्लंघन ठरविले आहे.
जीएसटी भरपाईचा कालावधी वाढणार
जीएसटी भरपाई निधीची कमतरता पाहता ही तरतूद 2024 पर्यंत केली जाऊ शकते. याकरता केंद्र सरकार परिषदेसमोर प्रस्ताव मांडणार आहे. जीएसटी भरपाई कायदा 2017 मध्ये दुरुस्तीसाठी केंद्र सरकारकडून मसुदा तयार केला जाण्याची शक्यता आहे. विद्यमान क्यवस्थेच्या अंतर्गत राज्यांच्या महसुलातील कमतरता भरून काढण्यासाठी कायदा सहाय्यभूत आहे. या अंतर्गत जीएसटी लागू केल्या जाण्याच्या पहिल्या 5 वर्षांपर्यंत राज्यांना एका निश्चित सूत्राच्या अंतर्गत त्यांच्या महसुलात होणाऱया नुकसानाची भरपाई केली जाणार आहे.
आयुर्वेदिक हँड सॅनिटायजर
याचबरोबर या बैठकीत आयुर्वेदिक हँड सॅनिटायजर निर्मितीसाठी वापरल्या जाणाऱया सामग्रींवरील जीएसटी दर कमी करण्यावरही चर्चा होऊ शकते. हरियाणा आयुर्वेदिक ड्रग्स मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशनने अर्थ मंत्रालयाकडे यासंबंधी शिफारस केली आहे.
