‘लाड पागे’ नियुक्ती प्रकरण : उपसचिवांकडून स्थगितीनंतरही पाच अधिकाऱयांचे झाले होते निलंबन
प्रतिनिधी / सिंधुदुर्गनगरी:
सफाई कामगार वारसांना नियुक्त्या देताना चुकीच्या पद्धतीने दिल्या गेल्या प्रकरणी जिल्हा परिषद सेवेतून कमी केलेल्या सहा कर्मचाऱयांपैकी परिचर असलेला रोहित रमन तांबे याला मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रजित नायर यांनी सफाईगार पदी नियुक्ती देऊन पुन्हा सेवेत घेतले आहे. ‘लाड पागे’ नियुक्त्या प्रकरणात निलंबित केलेल्या पाच अधिकाऱयांच्या कारवाईला शासनाच्या उपसचिवांनी स्थगिती दिली असताना जि. प. प्रशासनाने मात्र स्थगिती आदेश बाजूला ठेवत पुढील कारवाई केली आहे. त्यामुळे या कारवाईला वेगळे वळण मिळण्याची शक्मयता निर्माण झाली आहे.
लाड पागे प्रकरणी सफाई कामगारांच्या वारसांना चुकीच्या पद्धतीने नियुक्त्या दिल्याचा प्रकार उघड झाल्यानंतर या प्रकरणात मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रजित नायर यांनी आयुक्तांच्या चौकशीनंतर जिल्हा परिषदेतील पाच कनि÷ अधिकारी व नियुक्त झालेले सहा कर्मचाऱयांवर कारवाई केली होती. पाच अधिकाऱयांचे निलंबन व नियुक्त झालेल्या सहा कर्मचाऱयांना जिल्हा परिषद सेवेतून कमी करण्याचा निर्णय जि. प. मुख्य कार्यकारी अधिकाऱयांनी घेतला होता. लाड पागे अहवालाच्या शासन निर्णयानुसार जिल्हा परिषदेमार्फत सफाई कामगारांच्या वारसांना त्यानी नामनिर्देशित केलेल्या व्यक्तींच्या नियुक्त्या करताना व ही भरती प्रक्रिया पार पाडताना या नियुक्त्या चुकीच्या पद्धतीने दिल्याचा ठपका ठेवून प्रथम आयुक्त कार्यालयाने चौकशी केली होती. त्यानंतर जिल्हा परिषदेने प्रथम पाच कनि÷ अधिकाऱयांचे निलंबन केले होते व त्या सहा कर्मचाऱयांना सेवेतून कमी करण्यात आले होते. मात्र त्यामधील रोहन रमन तांबे या परिचराला पुन्हा जि. प. सेवेत घेण्यात आले आहे.
आचरा प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील परिचर रोहन तांबे यांच्या कागदपत्रांची छाननी केली असता ते सफाई कामगाराचे वारसदार असल्याचे निष्पन्न झाले. मात्र तांबे यांना सफाइगारपदी नियुक्ती देणे आवश्यक असताना परिचर पदावर नियुक्ती देण्यात आली होती. ती आता रद्द करण्यात येऊन तांबे याना पुन्हा सेवेत घेताना परिचरऐवजी सफाईगार पदी नियुक्ती देण्यात आली आहे. या प्रकरणी राज्याचे ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्याकडे निलंबित झालेल्या अधिकाऱयांनी निवेदनाद्वारे कैफियत मांडली होती. आपण केलेली प्रक्रिया योग्य होती. त्यामुळे लाड पागे प्रकरणात सहाही नियुक्त्या योग्य प्रकारे करण्यात आल्या होत्या व या भरती प्रकरणात शासन निर्णयाच्या आधारेच नियुक्त्या झाल्या होत्या, अशी बाजूही या पाचही अधिकाऱयांनी मंत्र्यांसमोर मांडली होती. यावर मंत्रिमहोदयांनी सुनावणी घेऊन या कारवाईस तात्पुरती स्थगिती दिली होती. मात्र त्याबाबतची दखल जिल्हा परिषद प्रशासनाकडून घेतली नसल्याचे उघड झाले आहे. या प्रकरणात सर्वच नियुक्त्या शासन निर्णयाच्या आधारे झाल्याचे त्या पाच निलंबित कनि÷ अधिकाऱयांचे म्हणणे असून त्यांनी याबाबत ग्रामविकास मंत्र्यांकडे दाद मागितली आहे. कार्यमुक्त कारवाई झालेल्या एका परिचराला आता पुन्हा सेवेत घेतल्याने या प्रकरणाच्या चौकशीत पुन्हा संभ्रम निर्माण झाला आहे. त्यामुळे या भरती प्रक्रियेची आता न्यायिक पातळीवर चौकशी होणे आवश्यक आहे.
