शासनाच्याप्रतिज्ञापत्रातूनमाहितीउघड
प्रतिनिधी/ रत्नागिरी
सरकारी रुग्णालयांमध्ये वैद्यकीय अधिकारी आणि इतर कर्मचाऱयांच्या भरतीबाबत जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होत़ी सरकारतर्फे लवकरात-लवकर भरती प्रक्रिया सुरू करण्याचे आश्वासन प्रतिज्ञापत्राद्वारे न्यायालयेत दाखल करण्यात आले असले तरीही भरती प्रक्रिया किती दिवसात करणार, याबद्दल निश्चितता नसल्याने न्यायालयाच्या आदेशाची पूर्तता सरकारने प्रतिज्ञापत्रात केलेली नाही. त्यामुळे ही प्रक्रिया लांबणीवर पडण्याची शक्यता आह़े
रत्नागिरीतच नव्हे तर संपूर्ण महाराष्ट्रातच शासकीय रुग्णालयांमध्ये वैद्यकीय कर्मचाऱयांची कमतरता असल्याने व कोरोनासह अन्य रुग्ण वाढत असल्याने आरोग्य व यंत्रणेवर ताण आला आह़े यामुळे तत्काळ योग्य ती पावले उचलून आरोग्य कर्मचाऱयांच्या भरतीबाबत खलील वस्ता यांच्यावतीने ऍड. राकेश भाटकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाने सरकारला कायमस्वरूपी पदांच्या भरतीबाबत अद्यापपर्यंत काय केले आणि पुढील कारवाई किती दिवसात करणार, या बाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश 3 सप्टेंबर रोजी झालेल्या सुनावणीमध्ये दिले होते.
सुनावणीदरम्यान सरकारने प्रतिज्ञापत्र दिवसभरात दाखल करण्याचे आश्वासन देऊन पुढील तारखेची विनंती केली होती. सरकारतर्फे प्रतिज्ञापत्र दाखल झाले असून त्यामध्ये महापरीक्षा 2019 नुसार 55 केडर मधील 5778 पदे भरण्यासाठी 24 फेब्रुवारी 2019 ला प्रसिध्द जाहिरातप्रमाणे भरती प्रक्रिया चालू होती, परंतु 20 फेब्रुवारी 2020 ला सरकारने भरती प्रक्रिया बदलून महापरीक्षा पोर्टल प्रकारात घेण्याचे ठरवले आणि त्यामुळे अद्याप भरती झालेली नसल्याचे नमूद केले. सिव्हिल सर्जन पदासाठी 123 पदांची जाहिरात 4 सप्टेंबर 2019 रोजी देण्यात आली असून ही भरती प्रक्रिया लवकरच सुरू होईल व बढतीद्वारे भरतीबाबत मुलाखत प्रक्रिया पूर्ण झाली असून लवकर यादी प्रसिद्ध होईल, असे प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले आहे.
या प्रतिज्ञापत्रानुसार भरती प्रक्रियेची माहिती देतानाच पुढील कार्यवाहीचे ठोस वेळापत्रक न दिल्याने उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाची पूर्तता अद्याप पर्यंत झालेली नाही. यामुळे सरकारने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रावर याचिकाकर्त्यांकडून योग्य ते उत्तर देणार असल्याचे खलील वस्ता यांचे वकील राकेश भाटकर यांनी सांगितले. जनहित याचिकेची पुढील सुनावणी येत्या मंगळवारी मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता यांच्या खंडपीठासमोर व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे होणार आहे.
