वार्ताहर/ एकंबे
जिहे-कठापूर योजनेचे पाणी नेर तलावात पडल्यानंतर काही लोकप्रतिनिधींनी केलेल्या टिकेचा माजी जलसंपदा मंत्री व आमदार शशिकांत शिंदे यांनी जोरदार समाचार घेतला. आमदार महेश शिंदे यांचा नामोल्लेख टाळत त्यांनी टिकास्त्र सोडले. जिहे-कठापूर योजनेत केंद्र सरकारचे शुन्य टक्के योगदान असून, ‘त्यांचे ’ योगदान देखील झिरोच आहे. भाजपचे गुणगाण गाणार्यांनी केंद्र सरकारकडून किती निधी आणला, हे कागदोपत्री सिध्द करुन दाखवावे, स्वतःला शिवसेनेचे आमदार म्हणवता, तर योजनेला शिवसेनाप्रमुख स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे यांचे नाव देऊन दाखवा, असे आव्हान त्यांनी दिले. दरम्यान, आजवर मी महाविकास आघाडीचा धर्म पाळत शांत राहिलो, मात्र राष्ट्रवादी कॉंग्रेसवर जर ते टिकाटिपण्णी करत असतील, तर जशास तसे उत्तर देण्यस तयार आहे, असा इशारा त्यांनी दिला.
19 ऑक्टोबर हा आमदार शशिकांत शिंदे यांचा वाढदिवस. 19 ऑक्टोबरच्या पूर्वसंध्येला वर्धनगड बोगद्यातून जिहे-कठापूर योजनेचे पाणी नेर तलावात पोहचले, आमदार महेश शिंदे यांनी सपत्नीक मंगळवारी सकाळीच नेर तलावात जलपूजन करुन आमदार शशिकांत शिंदे यांच्यावर टिका केली होती, त्यापार्श्वभूमीवर कोरेगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये आमदार शशिकांत शिंदे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन कागदोपत्री पुरावे दाखवत जोरदार बॅटिंग करत आमदार महेश शिंदे यांचा नामोल्लेख टाळत खरपूस समाचार घेतला. यावेळी जलसंपदा विभागाची कागदपत्रे त्यांनी दाखविली. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे तालुकाध्यक्ष भास्कर कदम यांच्यासह प्रमुख पदाधिकारी यावेळी उपस्थित होते.
जिहे-कठापूर योजनेच्या संदर्भातून नेर तलावात पाणी पडले आहे. काही लोकप्रतिनिधींनी या बाबत टिका केली, खरे म्हटले तर मात्र आजच्या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने टीका करणे गरजेचे नव्हते, परंतु सर्व मीच केले, अशा प्रकारचा डंगोरा पिटला जातो, म्हणून मला नाईलाजाने आज बोलावे लागत आहे. त्यांनी आज उदघाटन करत असताना जलपूजन केले. या योजनेचे जलपूजन व उदघाटन राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाचे संस्थापक-अध्यक्ष खासदार शरद पवार, मुख्यमंत्री ना. उध्दव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री ना. अजितदादा पवार, जलसंपदा मंत्री ना. जयंत पाटील यांच्या उपस्थितीत होणार होते. काल पाणी सुटल्यानंतर सहाजिकच आहे, की ज्यांनी कष्ट केले, मेहनत घेतली त्यांनी त्यापध्दतीने आनंद व्यक्त केले, त्यामध्ये कोणाला पोटात दुखण्याचे कारण नव्हते. 1997 सालापासून जिहे-कठापूर योजनेचे काम सुरु आहे. खटाचे तत्कालीन आमदार भाऊसाहेब गुदगे, डॉ. दिलीप येळगावकर, आमदार जयकुमार गोरे व माझ्यासह अनेक लोकप्रतिनिधींनी या योजनेसाठी योगदान दिले आहे. एका वर्षात काय ही योजना उभी राहिली नाही. खटाव-माणमध्ये ही योजना उभी रहावी, यासाठी अनेकांनी प्रयत्न केले. 2021 पर्यंत 621 कोटी रुपये योजनेसाठी खर्च झाले आहेत. जे काही लोक जाहिरात करत आहेत, भाजपचे या योजनेसाठी श्रेय अजिबात नाही, ते सांगतात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हा कार्यक्रम यशस्वी केला, गुरुवर्य लक्ष्मणराव इनामदार यांच्या नावामुळे निर्णय घेतला, हे खरे नाही, माझ्याकडे पुरावे आहेत. राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारचे यश आहे. त्याकाळात स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे व मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांनी कृष्णा खोरे विकास महामंडळाची स्थापना केली, त्यामुळे या योजनेवर शिवसेनेचा अधिकार आहे. ते म्हणतात 15 वर्षे राष्ट्रवादी कॉंग्रेसकडे जलसंपदा मंत्रिपद असताना काय केले, त्यांना महाविकास आघाडी सरकारचा विसर पडलेला दिसतो, मी त्यावर बोलणार नव्हतो, मात्र नाईलाजाने बोलावे लागत आहे. मात्र मी प्रामाणिकपणे आणि पुराव्यानिशी सांगू शकतो की, आमच्या काळात या योजना मान्यता मिळाली, ती मार्गी लागली, व्याप्ती वाढली, निधी दिला. 637 कोटी रुपये कुठल्या कालावधीत आले, याचा तक्ता मी समोर मांडतो. ते जे सांगतात की, केंद्रातील भाजप सरकारने काम केले आहे, आता ते शिवसेनेच्या आघाडीमध्ये आले आहेत, आता मग नाईलाजाने शिवसेनेचे आणि शिवसेनाप्रमुखांचे नाव घेतात. कोणत्या अधिकाराने ते जाहिरातबाजी करत आहेत, आज सांगतात की, बाजारबुणग्यांनी त्याचे श्रेय घेऊन नये, वास्तविक बाजार बुणगे कोण आहेत, हे लक्षात घ्यावे. साधारणतः 2019-20 सालापर्यंत राज्य सरकारकडून पैसे आले आहेत. मी जलसंपदा मंत्री असताना सर्वाधिक 180 कोटी रुपये मी योजनेला दिले आहेत. त्यावेळेस माझ्याकडे ठरावाच्या प्रती आहेत. योजनेच्या वरील गावे या योजनेत समाविष्ठ करावीत. चार महिन्याची योजना पूर्ण खटाव-माणपर्यंत पाणी जाऊ शकणार नाही, पावसाळ्यात त्याचा उपयोग होऊन फायदा नाही, दुष्काळात त्याचा उपयोग व्हावा, के. टी. वेअर्सची उभारणी करावी, बॅरेजस बांधल्यानंतर पाणी उचलायचे, तीन ते चार महिन्यासाठी कोणी सोसायटी करणार नाही, हे लक्षात आणून दिल्यानंतर मी जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांच्याकडे मी पाठपुरावा केला. भाजपच्या सरकारच्या काळात तेव्हाचे जलसंपदा मंत्री गिरीष महाजन येऊन गेले, योजनेचा केंद्र सरकारच्या योजनेत समावेश करतो, निधी आणून देतो, अशी वल्गना केली, मात्र त्यांनी कोणतीही मदत केली नाही. परंतु मंत्री जयंत पाटील यांच्याकडून 130 ते 140 कोटी रुपयांचा बंदिस्त पाईपलाईनचा प्रस्ताव मंजूर करुन घेतला. जो ओढय़ा नाल्याला सोडले, तेथे जर पाणी साठले तर पाणी प्रश्न सुटणार आहे, तसा नवीन प्रस्ताव तयार केला, त्याची सध्याच्या लोकप्रतिनिधींना अजिबात माहिती नाही, त्यांना अभ्यासच नाही, असा आरोप त्यांनी केला. 2020-2021 मध्ये रुटीन वाटपाप्रमाणे वाटप झालेले 70 कोटी रुपये आले आहेत, केंद्र सरकार व नाबार्ड मधून शुन्य रुपया आला आहे. केंद्रीय जल आयोगाला पी. एम. के. एस. वा. योजनेमध्ये या योजनेचा समावेश करण्यासाठी दि. 28 सप्टेंबर 2021 रोजी प्रस्ताव दिलेला आहे, मात्र अजून केंद्रातून मान्यता मिळालेली नाही. ही माहिती माझी नाही, तर जलसंपदा विभागाची आहे. राज्य शासनाकडून प्रस्ताव सादर केलेला आहे. 800 कोटी रुपये आले, लक्ष्मणराव इनामदार यांचे नाव दिल्यामुळे फार मोठय़ाप्रमाणावर निधी मिळाला, असे सांगितले जाते, मात्र एकही रुपया मिळालेला नाही, मग त्यांची नावे का घेता, जे लोक राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारला अडचणीत आहेत, तर त्यांची तळी का उचलता, असा सवाल करुन आमदार शशिकांत शिंदे म्हणाले की, आता स्वतःला शिवसेनेचे आमदार म्हणवत असाल तर योजनेला शिवसेनाप्रमुख स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे यांचे नाव देऊन दाखवावे. ज्यांना संस्कृती नाही, त्यांना संस्कृती दाखविण्याची वेळ आली आहे. यावेळी भाजपमध्ये असलेल्यांनी जरुर सांगावे, तेव्हा भाजपचे गोडवे गात होता. आता शिवसेनेत गेल्यानंतर महाविकास आघाडी सरकारचे गोडवे गात आहेत. दोन वर्षात त्यांनी काय उद्योग केले, हे आम्हाला माहीत आहे, आम्ही टिका करत नव्हतो, मात्र आता वेळ आली आहे. दोन वर्षात त्यांनी काही केले नाही, आमच्या काळात मंजूर झालेल्या कामांची ते पाहणी करत आहेत, असा आरोप त्यांनी केला.