खते-बियाणांच्या नियोजनाकडे प्रशासनासह कृषी विभागाचे अद्यापही दुर्लक्षच
प्रतिनिधी / बेळगाव
शेतकऱयांना बियाणांचा व खताचा योग्यप्रकारे पुरवठा करण्यासाठी जिल्हा प्रशासन आतापासून कामाला लागणे गरजेचे आहे. मात्र जिल्हाधिकारी आणि कृषी अधिकाऱयांची अजूनही यासंदर्भात बैठक झाली नसल्याने शेतकऱयांत संभ्रमावस्था निर्माण झाली आहे. यामध्येच कोरोनाने डोकेवर काढले असून जिल्हा प्रशासनाची आणि आरोग्य विभागाची दमछाक उडाली आहे. त्यामुळे आता कृषी विभाग आणि जिल्हा प्रशासन शेतकऱयांच्या पेरणी हंगामासाठी कोणते पाऊल उचलणार याकडे लक्ष लागून राहिले आहे.
यावर्षी 5 लाखांहून अधिक हेक्टरमध्ये खरीप पिके घेतली जाणार आहेत. 16 लाख टनाहून अधिक विविध पिकांच्या उत्पादनाचे उद्दिष्टही ठेवण्यात आले आहे. यामुळे शेतकऱयांना कृषी विभागाकडून सर्व ते सहकार्य देणे गरजेचे आहे. बियाणे किंवा खत पुरवठा कमी पडू नये, याची दक्षता घेण्याची गरज असली तरी अधिकारी मात्र सुस्त असल्याचे दिसून येत आहे. विविध दुकानांना भेटी देऊन तेथे शेतकऱयांना योग्य रकमेत बियाणे व खते देण्यात येतात की नाही, याची चौकशी करण्यावर भर देणे गरजेचे असताना अजूनही काही अधिकारी निवडणुकीच्या कामातच गुंतल्याचे सांगून काम झटकण्यात धन्यता मानत आहेत.
शेतकऱयांची कोणतीही तक्रार येवू नये याची दखल घेण्यासाठी अधिकारी कामाला लागणे गरजेचे असताना सध्या कोरोनाकाळात कृषी अधिकारी सुस्त झाल्याचेच दिसून येत आहे. यासंदर्भात जिल्हाधिकारी आणि कृषी अधिकाऱयांनी तातडीने बैठक घेऊन शेतकऱयांच्या समस्या जाणून घेण्याची गरज निर्माण झाली आहे. मात्र कोरोनामुळे आणि नुकतीच पार पडलेल्या लोकसभा पोटनिवडणुकीमुळे जिल्हाधिकाऱयांनी श्वास घेतला असला तरी शेतकऱयांच्या चिंतेकडेही लक्ष देण्याची मागणी जोर धरत आहे.
कोणताही दुकानदार किंवा संस्था शेतकऱयांकडून बियाणांसाठी किंवा खतांसाठी अधिक रक्कम घेत असेल तर त्यांच्यावर कारवाई करण्याची गरज आहे. यावषी दुष्काळाचे सावट नाही. लोकसभा पोटनिवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर कृषी खात्याने शेतकऱयांकडे पाठच फिरविली आहे. बैठक घेऊन बि-बियाणे व खतांसंदर्भातील माहिती जाणून घेणे जिल्हाधिकाऱयांचे काम असते. मात्र याबाबत कोणतेच गांभीर्य घेण्यात आले नसल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे शेतकरी संभ्रमावस्थेत आहेत. खरीप हंगामाच्या पेरणीला तुरळक प्रमाणात सुरुवात झाली असली तरी शेतकऱयांना बी-बियाणे, खते कमी पडू नयेत, यासाठी सतर्क राहण्याचे काम कृषी खात्यातील अधिकाऱयांचे आहे. मात्र तसे होताना दिसून येत नाही. मध्यंतरी खतांचा दर अधिक झाल्याने मोठे आंदोलन शेतकऱयांनी केले होते.
