विजय जाधव/ गोडोली
खाजगी रूग्णालयांना दर 3 वर्षांनी परवाना नुतनीकरण करणे बंधनकारक आहे. मुबई सेवा सुश्रुषाग्रहे कायदा 1949 नुसार तब्बल 20 प्रकारच्या कागदपत्रांची पूर्तता झाली की जिल्हा शल्य चिकित्सकांकडून हा परवाना नुतनीकरण केला जातो. सध्या 100 हून अधिक रूग्णालयांच्या नुतनीकरणांच्या फाईल पेंडीग असल्याने अनाधिकृतपणे ही रूग्णालये सुरू असल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे परवाना संपला तरी कारवाई होत नसल्याने जिल्हय़ात विनापरवाना ही रूग्णालये व्यवसाय करत आहेत. तर कागदपत्रांची पूर्तता केली तरी अनेकांचे परवाने नुतनीकरणासाठी जिल्हा रुग्णालयातील यंत्रणेचा “अजून आकडा ठरला नसल्याने नुतनीकरण होत नाही, असे वैद्यकिय क्षेत्रातील काहींनी ‘तरुण भारत’शी बोलताना सांगितले.
मुंबई सेवा सुश्रुषाग्रहे कायदा 1949 नुसार कोणतेही रूग्णालय सुरू करताना त्याची नियमाप्रमाणे सर्व व्यवस्था चोख असल्यानंतर परवाना दिला जातो. प्रत्येक खाजगी रूग्णालयाची दर 3 वर्षानी एकूण व्यवस्था प्रत्यक्ष पाहून योग्य कागदपत्रांची तपासणी, योग्य फी आकारणी करुन परवाना नुतनीकरण केला जातो. यासाठी जिल्हा रूग्णालयाकडे परवाना मुदत संपण्यापुर्वी नुतनीकरणासाठी आवश्यक कागदपत्रासोबत अर्ज द्यावा लागतो. सध्या 100 हून अधिक रूग्णालयांकडून नुतनीकरणांसाठी फी भरून फाईल सादर केल्या आहेत.
यात अग्नग्निशामक यंत्रणेबाबत प्रमाणपत्र, नगरपालिकेचे ना हरकत प्रमाणपत्र, वैद्यकिय कचऱयाची योग्य विल्हेवाट होत असल्याबाबत प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचा दाखला, दरपत्रक, जनरेटर असल्याचा पुरावा, मंजूर बांधकाम नकाशा अशा काही अटींची पूर्तता आवश्यक आहे. त्यामुळे दर 3 वर्षांनी याची पूर्तता होत असते आणि नुतनीकरण केले जाते. ज्यांच्या परवान्याची मुदत 31 मार्च रोजी संपणार होती त्यांनी वेळेआधी त्यासाठी फी अदा करून अर्ज सादर केला आहे. अर्ज सादर केल्यावर कोणालाही पोच दिली जात नाही.
जिल्हा रूग्णालयाकडे 100 हून अधिक अर्जाच्या फाईल धुळखात पडल्या आहेत. कारण ज्या कर्मचाऱयावर भांडारगृहाची जबाबदारी आहे त्याच्यावर परवाना नुतनीकरणांच्या कामाची सुध्दा जबाबदारी आहे. त्यामुळे सवडीने अर्जाच्या फाईल तपासणी करत अपूर्ण असलेल्या कागदपत्रांची पूर्तता करण्यासंदर्भात संबंधितांना कळवले जाते. आश्चर्य म्हणजे गत दोन वर्षातील काही रूग्णालायांनी कळवूनही पूर्तता केली नाही तरी ते व्यवसाय करत आहेत. नियमाप्रमाणे परवाना नुतनीकरण न करता व्यवसाय करणे हा गुन्हा ठरत असतानाही जिल्हा शल्य चिकित्सांकडून आजपर्यंत एकावरही कारवाई केली नसल्याने संशय व्यक्त केला जाऊ लागला आहे.
सध्या सर्व कागदपत्रांची पूर्तता करूनही नुतनीकरण होत नसल्याने प्रत्येक रूग्णालयाच्या व्यवस्थापकांकडून जिल्हा रूग्णालयात खेटे घातले जात आहेत. याबाबत संबंधित कर्मचाऱयाला विचारणा केली कि मी नवीन आहे, माझ्यावर अन्य काही जबाबदाऱया असल्याचे तुनतुनं वाजवले जाते. यापुर्वी प्रत्येक नुतनीकरणासाठी खाजगी व्यक्तींकडून किमान 20 हजार घेऊन काम होत होत होते. सध्या अजून आकडा ठरला नसल्याने काम अजून होत नाही. यामुळे अनेक कारणांची मलई खाण्याची सवय लागलेल्या जिल्हा रूग्णालयाची यंत्रणा नुतणीकरणांसाठी सुध्दा आकडा ठरविण्याच्या नादात लाच लुचपत विभागाच्या जाळयात अलगद अडकण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
