जि. प. शिक्षण सभापती सावी लोके यांनी विविध मुद्दय़ांकडे वेधले मुख्यमंत्र्यांचे लक्ष
प्रतिनिधी / ओरोस:
जिल्हय़ातील शाळा सुरू करताना मुलांच्या आरोग्याला कोणताही धोका पोहोचणार नाही, यासाठी त्या योग्य पद्धतीने निर्जंतूक कराव्यात. शिक्षण सेवक भरती प्रक्रियेत स्थानिक उमेदवारांना प्राधान्य देण्यात यावे. आपत्ती काळातील कोरोना योद्धय़ांना प्रोत्साहनपर वेतन व भत्ते देण्यात यावेत. अंगणवाडी मदतनीसांच्या मानधनात वाढ करण्यात यावी. कंत्राटी बीएएमएस वैद्यकीय अधिकाऱयांचे थकित मानधन देण्यात यावे, आदी मागण्या मुख्यमंत्री तसेच खासदार, उपमुख्यमंत्री, सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री, उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री तथा पालकमंत्री, आमदार यांच्याकडे पत्राद्वारे केल्या असल्याची माहिती शिक्षण व आरोग्य समिती सभापती सावी लोके यांनी दिली.
कोरोना काळात संस्थात्मक विलगीकरणासाठी वापरण्यात आलेल्या प्राथमिक शाळा पुन्हा सुरू करताना त्या शाळांचे निर्जंतुकीकरण करणे आवश्यक आहे. निर्जंतुकीकरणाची जबाबदारी ही ग्रामपंचायत अगर स्थानिक शासकीय यंत्रणेकडे न देता जिल्हा परिषदेमार्फत दर्जेदार व आयएसआय प्रमाणित यंत्रसामुग्री, रसायने व सक्षम तांत्रिक यंत्रणा वापरणाऱया या क्षेत्रातील मान्यताप्राप्त संस्थांमार्फतच निर्जंतुकीकरण करण्यात यावे.
शाळेतील प्रत्येक विद्यार्थी व शिक्षकनिहाय एन 95 प्रमाणित मास्क, किमान 250 मिली सॅनिटायझर बॉटल, वर्गनिहाय किमान 01 लि. हॅन्डवॉश बॉटल तसेच शाळानिहाय शाळेच्या प्रवेशद्वारावर सॅनिटायझर मशीन पुरविणे क्रमप्राप्त असून विद्यार्थी व शिक्षक यांची वेळोवेळी आरोग्य तपासणी होणे अत्यंत आवश्यक असल्याच्या बाबीकडे त्यांनी लक्ष वेधले आहे.
शिक्षण सेवक भरतीत स्थानिकांना 70 टक्के आरक्षण द्यावे
राज्यस्तरीय शिक्षक भरती धोरणामुळे भरती होणारे जिल्हय़ाबाहेरील शिक्षक या जिल्हय़ात रुजू होऊन अल्पावधीतच जिल्हा बदलीने स्वगृही जातात. त्यामुळे येथील पदे रिक्त होऊन विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे. यामुळेच पालकांचा कल हा खासगी व विशेषत: इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांकडे वाढत असून जिल्हय़ातील तथा राज्यातील बऱयाच शाळा पटसंख्येअभावी बंद करण्याची नामुष्की ओढवलेली आहे. दरवषी जिल्हा बदली व सेवानिवृत्तीमुळे मोठय़ा प्रमाणात कोकणात जागा निर्माण होत आहेत. शैक्षणिक नुकसान टाळता यावे, यासाठी शिक्षक भरतीत स्थानिकांना 70 टक्के आरक्षण दिले जावे. त्यामुळे येथील स्थानिक उमेदवारांना न्याय मिळेल. अन्यथा भविष्यात येथील तरुण उमेदवार हे भरतीसाठी आवश्यक वयोमर्यादा पार केल्याने कायमस्वरुपी नोकरीपासून वंचित राहणार आहेत, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले आहे.
शासकिय व निमशासकिय कर्मचाऱयांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आला आहे. मात्र शिक्षण सेवकांच्या मानधनात कोणतीही सुधारणा केलेली नाही. त्यांना दरमहा दिले जाणारे 6,000 रुपये मानधन पुरेसे नाही. त्यामध्ये दरमहा 10,000 रुपयांपर्यंत मानधनात वाढ करण्यात यावी, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.
कोरोना योद्धय़ांना प्रोत्साहनपर वेतन, भत्ते द्यावेत
कोविड आपत्ती काळात डॉक्टर, नर्सेस, आरोग्य विभागाचे सर्व अधिकारी व कर्मचारी, पोलीस अधिकारी व कर्मचारी अपार मेहनत घेत आहेत. जोखमीची व महत्वाची भूमिका बजावणाऱयांच्या वेतनात 25 टक्के कपात करण्यात आली आहे. कोरोना योद्धय़ांच्या वेतनातून अशी कपात करण्यात येऊ नये. उलटपक्षी त्यांना 50 टक्के अधिक प्रोत्साहनपर वेतन देण्यात यावे, असेही त्यांनी नमूद केले आहे.
