उच्च न्यायालयाने थोपटली पाठ : जिल्हा न्यायालय, जिल्हा पोलीस यंत्रणा, विशेष जिल्हा सरकारी अभियोक्तांचे केले कौतुक
- अल्पवयीन मुलीवर बलात्कारप्रकरणी आरोपीची शिक्षा ठेवली कायम
- जिल्हा न्यायालयाचा निकाल आदर्श असल्याचा नोंदविला अभिप्राय
दत्तप्रसाद वालावलकर / सिंधुदुर्ग:
विविध आघाडय़ांवर आदर्श ठरणारा सिंधुदुर्ग जिल्हा हा आता ‘पोक्सो’ अंतर्गत निकालातही राज्यासाठी आदर्श ठरला आहे. सिंधुदुर्ग रेल्वेस्टेशनवर झोपलेल्या एका अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार करणारा आरोपी जितेंद्र मांझी याला ठोठावण्यात आलेल्या शिक्षेविरुद्धचे अपिल फेटाळत तत्कालिन जिल्हा विशेष न्यायाधीश सौ. वि. वि. वीरकर यांनी सन 2016 साली दिलेला 12 वर्षे सक्तमजुरी आणि 11 हजार रुपये दंडाच्या शिक्षेचा निकाल संपूर्ण राज्यासाठी आदर्श असल्याचे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. या खटल्यात सरकार पक्षातर्फे काम करणारे विशेष सरकारी वकील अमोल सामंत यांचीही पाठ थोपटण्यात आली असून सिंधुदुर्ग पोलिसांच्या तत्परतेचेही न्यायालयाने कौतुक केले आहे.
3 एप्रिल रोजी याबाबतचा निकाल देताना उच्च न्यायालयाने ‘आयडियल केस’ असा उल्लेख करीत या निकालाची प्रत डायरेक्टर जनरल ऑफ पोलीस यांना पाठवली आहे.
पोटाची खळगी भरण्यासाठी फिरणारी काही कुटुंबे अनेकवेळा रात्रीच्या वेळी निवाऱयासाठी रेल्वे स्थानकाचा आश्रय घेतात. असेच एक कुटुंब 30 सप्टेंबर 2015 च्या रात्री सिंधुदुर्ग रेल्वे स्थानकावर झोपले होते. गाढ झोपेत असतानाच मध्यरात्रीच्या सुमारास आईच्या कुशीत विसावलेल्या एका अल्पवयीन मुलीला जितेंद्र राजमोहन मांझी (31, रा. चिरोलाöबिहार) या नराधमाने उचलून बाजूला नेत तिच्यावर बलात्कार केला होता. या घटनेने जिल्हय़ात एकच खळबळ उडाली होती. तत्कालिन रेल्वे स्टेशन मास्तर अरुण शेटये यांनी याबाबतची माहिती सिंधुदुर्ग पोलिसांना दिली होती. त्यानुसार पोलिसांनी तत्परता दाखवत आरोपीला लागलीच अटक केली होती.
प्रकरण गंभीर असल्याने तत्कालिन जिल्हा पोलीस अधीक्षक दत्तात्रय शिंदे यांनीही या प्रकरणाचा गंभीरतेने तपास करण्याचे आदेश यंत्रणेला दिले होते. तत्कालिन पोलीस उपअधीक्षक पद्मजा चव्हाण यांनी या प्रकरणाचा तपास केला होता. अवघ्या एका महिन्याच्या कालावधीत दोषारोपपत्र न्यायालयात सादर करण्यात आले होते. तर एका वर्षाच्या आत या खटल्याचा निकाल देण्यात आला होता. आरोपी मांझी याला दोषी ठरवून विविध कलमान्वये तब्बल 12 वर्षे सक्तमजुरी आणि 11 हजार रुपये दंडाची शिक्षा ठोठावली होती.
या खटल्यासाठी तत्कालिन जिल्हा पोलीस अधीक्षक दत्तात्रय शिंदे यांनी विशेष सरकारी वकील म्हणून माजी जिल्हा सरकारी अभियोक्ता अमोल सामंत यांची नियुक्ती केली होती. सरकार पक्षाच्यावतीने या प्रकरणात एकूण 18 साक्षीदार तपासण्यात आले होते. पीडित मुलगी, तिची आई, पंच, साक्षीदार यांच्या जबानीतील साक्षीपुरावे समोर आणत उत्कृष्ट काम केले होते. पोलिसांनीही तपासकामात तत्परता दाखवली होती. त्यामुळे न्यायालयाने शिक्षा सुनावली होती. जिल्हाभरातून या निकालाबाबत समाधान व्यक्त करण्यात आले होते.
जिल्हा विशेष न्यायालयाने दिलेल्या या शिक्षेच्या निकालाविरोधात आरोपीने उच्च न्यायालयात अपिल दाखल केले होते. हे अपिल उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावले आहे. त्यामुळे आरोपी मांझी याच्या सक्तमजुरीच्या शिक्षेवर पुन्हा एकदा शिक्कामोर्तब झाले आहे. या खटल्याचा निकाल जलद व योग्य पद्धतीने दिला गेला आहे. त्यामुळे पोक्सोसारख्या प्रकरणात दिल्या गेलेल्या निवाडय़ाबाबत तत्कालिन जिल्हा विशेष न्यायाधीश वि. वि. वीरकर यांचेही उच्च न्यायालयाने कौतुक केले आहे.
दरम्यान, या निकालाबाबत तरुण भारतशी बोलताना या खटल्यातील विशेष सरकारी अभियोक्ता ऍड. अमोल सांमत म्हणाले, ‘मी सुमारे नऊ वर्षे जिल्हा सरकारी वकील व सरकारी अभियोक्ता सिंधुदुर्ग म्हणून काम पाहिले होते. त्यानंतर या कामात आपली विशेष सरकारी वकील म्हणून नियु क्ती करण्यात आली होती. अशा प्रकारे उच्च न्यायालयाने निकालात सरकारी वकिलांचा उल्लेख करणे, ही बाब क्वचितच घडते. ते माझ्याबाबत घडले, याचा आनंद तर आहेच. परंतु एका गरीब, पीडित मुलीला न्याय मिळाला. पोलिसांच्या पाठीवर कौतुकाची थाप पडली व महत्वाचे म्हणजे साक्षीदारांचेही कौतुक झाले. त्यामुळे यापुढे साक्षीदारही साक्ष देण्यासाठी पुढे येतील व समाज बदलेल, विकृत वागणाऱयांची मानसिकता बदलेल, असा विश्वास ऍड. सामंत यांनी व्यक्त केला.
