गावठाणात होणार समावेश : हजारो नागरिकांना होणार लाभ : जिल्हाधिकारी दौलत देसाई यांचा सकारात्मक पुढाकार
संजीव खाडे/कोल्हापूर
जिल्हय़ातील इनामी जमिनी, ब सत्ता प्रकारातील जागा अशा प्रलंबित प्रकरणाबाबत निर्णय घेऊन नागरिकांना दिलासा देणाऱया जिल्हाधिकारी दौलत देसाई यांनी आता जिल्हय़ातील गावांच्या वाडय़ा-वस्त्यांची महसूल दप्तरी नोंद करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यासाठीची प्रक्रिया देखील महसूल विभागाने सुरू केली आहे. जिल्हय़ाच्या प्रादेशिक आराखडय़ात 1972 च्या महसूली नोंदीप्रमाणे असलेल्या गावठाणांचा समावेश आहे. त्यानंतर गावठाणांचा विस्तार आणि गावाच्या स्थापनेपासून अस्तित्वात असलेल्या वाडय़ा-वस्त्या रहिवाशी क्षेत्रात (यलो झोन) न येता कृषी क्षेत्रात (ग्रीन झोन) येत असल्याने या ठिकाणच्या नागरिकांना घर बांधण्यासाठी भविष्यात अडचणींना सामोरे जावे लागणार आहे. त्यामुळे जिल्हाधिकारी देसाई यांनी दिलेला आदेश नजीकच्या काळात महत्वपूर्ण ठरणार आहे.
जिल्हय़ाचा प्रस्तावित प्रादेशिक आराखडा दोन वर्षांपूर्वी तयार करण्यात आला होता. त्यावेळी खान नावाचे अधिकारी सहाय्यक संचालक होते. या आराखडय़ाला जिल्हय़ातून शेतकऱयांनी मोठय़ा प्रमाणात विरोध केला होता. चुकीची आरक्षणे टाकणे, टेकडी नसताना टेकडी असल्याचे नमूद करणे, शेतकऱयांच्या घराच्या परिसरातून, विहिरीतून रस्ता प्रस्तावित करणे आदी गोष्टींवर शेतकऱयांनी आक्षेप घेतले होते. अस्त्विवात असलेल्या जमीन वापराचा सर्व्हे चुकीच्या पद्धतीने झाले होते. जिल्हाधिकारी कार्यालयात तत्कालिन पालकमंत्री आणि सध्याचे भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी घेतलेल्या बैठकीत तत्कालिन आमदार चंद्रदीप नरके यांनी कडाडून विरोध केला होता. विधानसभेतही जिल्हय़ाच्या आराखडय़ात त्रुटी, चुका आहेत. त्या सुनावणी घेवून दुरूस्त कराव्यात, त्यानंतर तो मंजूर करावा. सदोष पद्धतीने आराखडा मंजूर केला तर नंतर नागरिकांचे प्रचंड नुकसान होईल, असा इशारा नरके यांनी दिला होता. त्यानुसार आराखडय़ाच्या आक्षेपावर फेरसुनावणी सुरू करण्यात आली होती. त्रिस्तरीय समितीने ही प्रक्रिया पूर्ण केली. त्यानंतर आराखडय़ाला अद्याप अंतिम मंजुरी मिळालेली नाही.
या पार्श्वभूमीवर जिल्हय़ातील सुमारे चार ते पाचहजार वाडय़ा वस्त्यांचा एक जुना प्रश्न प्रलंबित आहे. जिल्हाच्या प्रस्तावित विकास आराखडय़ात 1972 च्या महसूली नोंदी प्रमाणे जिल्हय़ातील गावठाणांच्या नोंदी करण्यात आल्या आहेत. पण 1972 नंतर जिल्हय़ातील बहुतांश गावांच्या गावठाणांचा मोठय़ा प्रमाणात विस्तार झाला. मूळ गावाचा विस्तार एक ते दोन किलोमीटरच्या परीघात वाढला. तेथे लोकांची घरे आहेत. पण जिल्हय़ाच्या विकास आराखडय़ात मात्र गावठाणाचा विस्तार झालेला भाग आजही रहिवाशी क्षेत्र न होता तो कृषी क्षेत्रच म्हणूनच नमूद आहे. कारण प्रादेशिक विकास आराखडय़ात 1972 च्या महसूली रेकार्ड, नोंदीनुसार गावठाणांची नोंद आहे. मात्र नंतरच्या काळात झालेल्या विस्ताराची नोंद मात्र घेतली गेलेली नाही. त्याचबरोबर वाडय़ा वस्त्यांची नोंदही घेण्यात आलेली नाही. विस्तारीत भागात नागरिक राहत असतांना त्या भागाची महसूली दप्तरी नोंद ग्रीन झोन, कृषी क्षेत्र असल्याने या भागात एखादे बांधकाम नागरिकांना करताना झोन बदलून घ्यावा लागतो. त्या कायदेशीर अडचणी येतात. त्याचबरोबर या भागात रहिवास असला तर महसूल दप्तरानुसार हा भाग कृषी क्षेत्र असल्याने जिल्हय़ाच्या प्रादेशिक विकास आराखडय़ात या भागात विविध प्रकाराची आरक्षणे टाकण्यात आली आहेत. त्यामुळे घर, विहीर, गोठा असणाऱया नागरिकांना अडचणीचा सामना करावा लागत आहे. शंभर सव्वाशे वर्षांपासून असणाऱया वाडय़ां-वस्त्यांबाबतही अशीच अडचण आहे. ते राहणाऱया गोरगरीब नागरिकांनाही कायदेशीर अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे.
इंजिनिअरिंग असोसिएशन आणि चंद्रदीप नरके यांचा पुढाकार
गावठाणचा विस्तार आणि वाडय़ा वस्त्यातील नागरिकांना येत असलेल्या अडचणींचा अभ्यास आर्किटेक्ट अँड इंजिनिअर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष अजय कोराणे, आर्किटेक्ट राजेंद्र उर्फ राजू सावंत यांनी केला होता. तत्कालिन आमदार चंद्रदीप नरके यांनी या संदर्भात पुढाकार घेऊन कोराणे, सावंत यांनी दिलेल्या माहितीच्या अनुषंगाने पाठपुरावा केला होता. या बाबत अजय कोराणे यांनी सांगितले, एखाद्या गावाच्या गावठाणाची 1972 मध्ये जी नोंद महसूल दप्तरी आहे. त्यानंतर गावाचा झालेला विस्तार आणि जुन्या वाडय़ा-वस्त्यांचा भाग प्रादेशिक विकास आराखडय़ात गृहित धरलेला नाही. यापुढे गावठाण, विस्तारीत गावठाण आणि वाडय़ावस्त्या आणि त्यापुढे वाढणारे गाव याचा अंदाज घेऊन रहिवास क्षेत्रात समावेश करावा, अशी आमची मागणी आहे. त्यामुळे गावातील नागरिकांना न्याय मिळेल, असे अजय कोराणे यांनी सांगितले.
जिल्हाधिकाऱयांचे आदेश
जिल्हाधिकारी दौलत देसाई यांनी विस्तारीत वाडय़ा वस्त्यातील नागरिकांना न्याय देण्यासाठी सकारात्मक पुढाकार घेत आदेश दिले आहेत. त्यानुसार महसूल दप्तरी नोंदी करण्यात येणार आहेत. त्यासाठी महसूल विभागाची यंत्रणा कार्यरत झाली आहे. माहिती संकलन सुरू केले असून अधिकारी, कर्मचारी कोरोनाचा काळ असूनही ऍक्टीव्ह झाले आहेत. मात्र मूळ गावठाण आणि त्याचा विस्तारीत भाग याबाबतही जिल्हाधिकाऱयांनी महसूल दप्तरी नोंद करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी होत आहे.
जिल्हय़ातील वाडय़ा वस्त्यांत राहणाऱया नागरिकांच्या अडचणी दूर करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाचे प्रयत्न आहेत. त्यासाठी आवश्यक ते आदेश दिले आहेत. महसूल विभागाची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर संबंधितांच्या अडचणी दूर होतील. -दौलत देसाई, जिल्हाधिकारी
