केंद्र सरकारकडून नोटीस, कारवाईस त्वरित प्रारंभ
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
दिल्लीच्या प्रसिद्ध जामा मशिदीसह वक्फ मंडळाच्या 123 मालमत्ता ताब्यात घेण्याच्या प्रक्रियेचा प्रारंभ केंद्र सरकारच्या शहर विकास विभागाने केला आहे. मागच्या मनमोहनसिंग सरकारच्या काळात जामा मशिद वक्फ मंडळाला देण्यात आली आहे. आता केंद्र सरकारने ही जागा परत मागितली असून दिल्लीतील आणखी 122 वक्फ मालमत्ताही परत घेण्याची प्रक्रिया करण्यात येत आहे.
अधिसूचित न केलेल्या वक्फ मालमत्ता तपासण्यासाठी केंद्र सरकारने दोन सदस्यांची समिती स्थापन केली होती. त्या समितीने आपला अहवाल सादर केला असून दिल्लीतील 123 मालमत्ता बेकायदेशीर रित्या वक्फ मंडळाकडे हस्तांतरित करण्यात आल्याचा निष्कर्ष काढला आहे. त्यामुळे या मालमत्ता केंद्र सरकार आपल्या ताब्यात घेणार आहे. या मालमत्तांमध्ये अनेक मशिदी, दर्गे आणि दफनस्थाने यांचा समावेश आहे. दिल्ली वक्फ मंडळाचे अध्यक्ष आणि आम आदमी पक्षाचे आमदार अमानुल्ला खान यांना या कारवाईची माहिती देण्यात आली आहे.
गेल्या आठवड्यापासून कारवाई
बेकायदेशीर वक्फ मालमत्ता मंडळाकडून ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया गेल्या आठवड्यापासूनच करण्यास प्रारंभ करण्यात आला होता. आता या सर्व मालमत्तांसंबंधी नोटीस पाठविण्यात आल्याने कारवाईचा वेग वाढला आहे. हे प्रकरण न्यायालयामध्ये जाण्याचीही शक्यता आहे. मागच्या अनेक सरकारांनी हे प्रकरण दाबून टाकण्याचा प्रयत्न केला असा आरोप करण्यात येत आहे.
मंडळाचा संबंध नाही
या 123 मालमत्तांवर वक्फ मंडळाचा कोणताही अधिकार नाही. आतापर्यंत बेकायदेशीररित्या या मालमत्ता मंडळाकडे होत्या. वक्फ घोषित करण्यासाठी कोणतीही कागदपत्रे मालमत्तांसंबंधात मंडळाकडे नाहीत हे चौकशीत स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे त्या केंद्र सरकार कायदेशीर पद्धतीने ताब्यात घेणार आहे. ही प्रक्रिया नियमांना अनुसरुनच आहे, असे प्रतिपादन केंद्र सरकारने केले आहे.
तीव्र प्रतिक्रिया
दिल्ली वक्फ मंडळाचे अध्यक्ष आणि आम आदमी पक्षाचे आमदार अमानुल्ला खान यांनी केंद्र सरकारच्या या निर्णयावर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. या निर्णयामुळे दिल्लीच्या अल्पसंख्य समाजात भीती आणि असुरक्षिततेचे वातावरण पसरले आहे, असा आरोप त्यांनी केला. परिणामांची जबाबदारी केंद्र सरकारची असेल अशीही प्रतिक्रिया काही मुस्लीम नेत्यांनी व्यक्त केल्याचे वृत्त आहे.
दिल्ली उच्च न्यायालयाचा आदेश
दिल्लीतील बेकायदेशीर वक्फ मालमत्तांची चौकशी करावी, असा आदेश दिल्ली उच्च न्यायालयाने गेल्या मे महिन्यात दिला होता. त्यानुसार केंद्र सरकारने दोन सदस्यीय समिती या मालमत्तांची तपासणी करण्यासाठी नियुक्त केली होती. त्या समितीने या 123 मालमत्तांसंबंधात अहवाल दिल्यानंतर कारवाई करण्यात आली.
