प्रतिनिधी / कोल्हापूर
महसूलवाढीबरोबरच थकबाकी वसुलीसाठी जादा काम करून योगदान देण्याचे आश्वासन महापालिका कर्मचारी संघाने दिल्यानंतर प्रशासक डॉ. कादंबरी बलकवडे यांनी सातवा वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीस सहमती दर्शवली. त्यामुळे जानेवारी महिन्यातील पगार सातव्या वेतन आयोगानुसार फेब्रुवारी महापालिका कर्मचाऱयांच्या खात्यात जमा होणार आहे. दरम्यान, तोडगा निघाल्याने महापालिका कर्मचारी संघाने प्रस्तावित बेमुदत संप मागे घेत असल्याची घोषणा केली.
राज्य शासनाच्या अटी, शर्तीमुळे कोल्हापूर महापालिका सातवा वेतन आयोग लागू करण्यास असमर्थ असल्याचे प्रशासक डॉ. बलकवडे यांनी स्पष्ट केल्यानंतर मंगळवारी (29 डिसेंबर) झालेली बैठक निष्फळ ठरली होती. त्यामुळे 31 डिसेंबरच्या रात्रीपासून बेमुदत संपावर जाण्याचा इशारा कर्मचारी संघाने दिला होता.
या पार्श्वभूमीवर गुरूवारी पुन्हा कर्मचारी संघाचे अध्यक्ष संजय भोसले यांच्यासह पदाधिकारी आणि प्रशासक डॉ. बलकवडे यांच्यात बैठक झाली. यावेळी राज्य शासनाच्या अटींवर चर्चा झाली. महापालिकेचा अस्थापनावरील खर्च 35 टक्क्यांवर आणणे शक्य नाही. हा नियम 1996 मधील आहे. सध्या तो कालबाहÎ आणि अव्यवहार्य आहे. मुंबई महापालिकेचा अस्थापना खर्च 48 टक्के असल्याचे यावेळी भोसले यांनी निदर्शनास आणून दिले. अस्थापना खर्च जरी कमी करता येत नसला तरी महापालिकेचे उत्पन्नवाढ हा पर्याय आहे. त्यासाठी प्रशासन जे प्रयत्न करेल, आदेश देईल, त्याला सर्व कर्मचारी साथ देऊन काम करतील, असे भोसले यांनी सांगितले. शहरातील सर्व मिळकतींचे जीआयएस मॅपिंग (जीऑग्राफिकल आयडेटिफिकेशन सर्व्हे) शंभर टक्के पूर्ण असणे गरजेचे आहे, असा शासन नियम आहे. त्यावर सध्या 1 लाख 22 हजार मिळकतींचे जीआयएस मॅपिंग पूर्ण झाले आहे. उर्वरीत 30 हजार मिळकतींचे मॅपिंग 31 जुलै 2021 पर्यंत पूर्ण करण्यात येईल. जी कंपनी सध्या हे काम करत आहेत. त्यांच्या ऐवजी महापलिका कर्मचारी काम करतील. उर्वरीत मिळकतींच्या सर्व्हेची रक्कम संबंधित कंपनीकडून कपात केली जाईल. त्यासाठी कंपनीबरोबर वाटाघाटी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. एकूण थकबाकीच्या 50 टक्के आणि चालू मागणीच्या 90 टक्के वसुलीचा नियम आहे. हे उद्दीष्ट पूर्ण करण्यासाठी पन्नास कर्मचारी नियुक्त करण्यात आले असून ते 1 जानेवारीपासून दररोज वसुलीच्या कामात योगदान देतील. आर्थिक वर्ष पूर्ण होत असताना कोरोनामुळे थंडावलेली वसुली पूर्ण केली जाईल, असे आश्वासन दिल्यानंतर प्रशासक डॉ. बलकवडे यांनी सातवा वेतन आयोगाची अंमलबजावणी करण्यास मान्यता दिली. बैठकीला अतिरिक्त आयुक्त नितीन देसाई, उपायुक्त निखिल मोरे, सहाय्यक आयुक्त विनायक औंधकर मुख्य लेखापाल संजय सरनाईक, कामगार अधिकारी सुधाकर चल्लावाड यांच्यासह कर्मचारी संघाचे उपाध्यक्ष विजय चरापले, कार्याध्यक्ष विजय वणकुद्रे, जनरल सेपेटरी अजित तिवले, खाजानिस सिकंदर सोनुले, सचिव अनिल साळोखे, महादेव कांबळे, दिनकर आवळे, आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.
कायदेशीरबाबींचीपूर्तता10 जानेवारीपर्यंत
सातव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीसाठी महापालिका प्रशासन आणि कर्मचारी संघ यांच्यात कायदेशीर बाबींची पूर्तता 10 जानेवारी पर्यंत पूर्ण होईल. त्यानंतर वेतन पडताळणी समितीचा आदेश प्रशासक डॉ. बलकवडे यांच्याकडून पारीत होईल. पंधरा दिवसांत व्हेरिफिकेशन होईल. त्यानंतर जानेवारीचा पगार आयोगाच्या सूत्रानुसार फेब्रुवारीला कर्मचाऱयांच्या खात्यात जमा होईल.
महापालिकेच्या तिजोरीवर महिन्याला 2 कोटी 26 लाखांचा भार
सध्या कोल्हापूर महापालिका कर्मचाऱयांच्या पगारावर महिन्याला 8 कोटी खर्च करते. आता सातवा वेतन आयोगाची अंमलबजावणी सुरू केल्यावर महापालिकेच्या तिजोरीवर प्रत्येक महिन्याला 2 कोटी 26 लाख रूपयांचा अतिरिक्त भार पडणार आहे. वेतन आयोगाचा लाभ 4700 कर्मचाऱयांना मिळणार आहे.
आमदार चंद्रकांत जाधव यांची मध्यस्थी ठरली महत्वाची
महापालिका कर्मचारी संघाने दिलेल्या इशाऱयाच्या पार्श्वभूमीवर आमदार चंद्रकांत जाधव यांनी मध्यस्थी केली. आयोग लागू करण्यास प्रशासकांनी मान्यता दिल्यानंतर महापालिका चौकात त्यांनी जमलेल्या सर्व कर्मचाऱयांना कर भरणाऱया नागरिकांना चांगली सुविधा द्या, त्यांची कामे वेळेत करा, त्यांचे हेलपाटे टाळा, असे आवाहन केले. तसेच दर्जेदार सेवा दिली तर नागरिक कर भरणे टाळणार नाहीत, असेही आमदार जाधव यांनी स्पष्ट केले.
