सध्या कर्नाटकात मराठा प्राधिकरणावरून कन्नड संघटनांचा थयथयाट वाढला आहे. या प्राधिकरणाच्या स्थापनेमुळे कर्नाटकातील मराठी भाषिकांच्या जणू सर्व समस्या सुटणार अशा थाटात गळे काढले जात आहेत.
महाराष्ट्र, मराठा आणि मराठीचे विषय आले तर कर्नाटकात कन्नड संघटनांचा थयथयाट सुरू होतो. मुख्यमंत्री येडियुराप्पा यांनी मराठा विकास प्राधिकरणाची स्थापना केल्याचे घोषित केल्यानंतर मराठा आणि मराठी विरुद्ध गळे काढणाऱयांची संख्या वाढली आहे. या निर्णयाविरुद्ध कन्नड संघटनांनी 5 डिसेंबर रोजी कर्नाटक बंदची हाक दिली आहे. मुळात प्रत्येक जातीच्या नावे प्राधिकरणांची स्थापना करण्याची प्रथाच चुकीची आहे. निश्चितच यामागे राजकीय हित लपलेले आहे. समाजहितापेक्षा राजकीय हिताने प्रेरित असलेल्या या निर्णयाविरुद्ध गळे काढताना या प्राधिकरणाची स्थापना झाली तर जगबुडी होणार अशा थाटात काही मंडळी वावरु लागली आहेत. मराठा विकास प्राधिकरणाची घोषणा करण्याआधी मुख्यमंत्र्यांनी वीरशैव-लिंगायत विकास प्राधिकरण स्थापन केल्याचे घोषित केले आहे. या दोन्ही प्राधिकरणाच्या घोषणेनंतर कर्नाटकातील अनेक समाज आमच्याही समाजाच्या विकासासाठी प्राधिकरणाची स्थापना करा, अशी मागणी करू लागले आहेत.
वक्कलिग, जैन समाजातून प्राधिकरण स्थापण्यासाठी मागणी वाढली आहे. यासाठी मागणी करणे चुकीचे ठरत नाही. जात व समाजाच्या नावे एकापाठोपाठ एक प्राधिकरणांची स्थापना करून त्या त्या समाजाचे पाठबळ आपल्या पक्षामागे कसे वळवता येईल, याची व्यवस्था सरकारने केली आहे. त्या त्या समाजातील गोर-गरीबांसाठी योजना राबविताना जातनिहाय प्राधिकरणाची गरज आहे, असे सरकारला वाटते. यापूर्वीही काही मागासलेल्या समाजाच्या विकासांसाठी प्राधिकरणांची स्थापना केल्याची उदाहरणे आहेत. आता मराठा आणि वीरशैव लिंगायत विकास प्राधिकरण स्थापन करण्यामागचा नेमका उद्देश काय आहे याचा हेतू स्पष्ट झाला नाही. सध्या आर्यवैश्य, ब्राह्मण, विश्वकर्मा विकास प्राधिकरण अस्तित्वात आहेत. या प्राधिकरणापासून त्या त्या समाजातील किती गोरगरीबांना मदत झाली आहे, याचा विचार होण्याआधीच राज्य सरकारने आणखी दोन प्राधिकरणांची स्थापना केली आहे. बसव कल्याण, मस्की विधानसभा व बेळगाव लोकसभा मतदार संघासाठी होणाऱया पोटनिवडणुकीच्या पार्श्वभूमिवर राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला आहे, असा थेट आरोप विरोधकांनी केला आहे.
एकीकडे कोरोना महामारीमुळे राज्याची आर्थिक स्थिती ठीक नाही. ती रुळावर आणण्यासाठी धडपड करावी लागत आहे. संकटाच्या काळात प्राधिकरणांची गरजच काय होती असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. या निर्णयामुळे भविष्यात प्रत्येक जातीच्या नावे प्राधिकरणांची स्थापना करण्यासाठी मागणी वाढणार आहे. एकीकडे सर्वजण हिताय, सर्वजण सुखायचा जप करायचा आणि दुसरीकडे पोटनिवडणुका डोळय़ासमोर ठेवून प्राधिकरणांची घोषणा करायची, अशी सरकारची वाटचाल सुरू आहे. सध्या मराठा विकास प्राधिकरणाच्या नावे कर्नाटकात अनेक संघटना शंखनाद करत आहेत. कर्नाटकात मराठा समाज विखुरलेला आहे. आरक्षणासाठी गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रयत्न सुरू आहेत. प्रत्येक समाजात गरीबी आणि आर्थिक मागासलेपण आहे. अशा तळागाळातील समाजाला वर काढण्यासाठी योजना राबविण्याची गरज असते. प्राधिकरणांच्या माध्यमातून आजवर अशी किती कामे राबविली गेली, तळागाळातील समाजाला कितपत त्याचा उपयोग झाला याचाही विचार करण्याची गरज आहे.
भाजपने मराठा विकास प्राधिकरणाचे समर्थन केले आहे. सध्या या प्राधिकरणावरुन कन्नड संघटनांचा थयथयाट वाढला आहे. या प्राधिकरणाच्या स्थापनेमुळे कर्नाटकातील मराठी भाषिकांच्या जणू सर्व समस्या सुटणार अशा थाटात गळे काढले जात आहेत. दबाव वाढताच प्राधिकरणाच्या ठिकाणी विकास निगम असा बदल करण्यात आला आहे. मराठा समाजाच्या आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, धार्मिक विकासासाठी प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आली आहे. 13 नोव्हेंबर रोजी स्वतः मुख्यमंत्र्यांनी यासंबंधीची घोषणा केली होती. हे प्राधिकरण रद्द करण्यासाठी कन्नड संघटनांचा दबाव वाढताच प्राधिकरणाऐवजी मराठा समाज निगम असा बदल करण्यात आला आहे. प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेसनेही या प्राधिकरणाला विरोध केला आहे. कन्नड संघटनांनी कर्नाटक बंदची घोषणा केल्यानंतर मराठा विकास प्राधिकरणाला का विरोध होतो आहे हे कळत नाही. मराठा वेगळे आणि मराठी वेगळे अशी स्थिती आहे. आम्ही मराठा समाजाच्या विकासाचा विचार करतो आहे मराठींचा नाही, असा खुलासा भाजप नेत्यांनी केला आहे. मराठा आणि मराठी यावर कर्नाटकात सध्या मोठा घोळ सुरू झाला आहे. यावरून मराठा आणि मराठी यांचा वापर केवळ मतांसाठी केला जातो, हे अधोरेखीत झाले आहे.
ग्राम पंचायत निवडणुका दोन टप्प्यात घेण्यासाठी हालचाली गतिमान झाल्या आहेत. निवडणूक आयोगाने सर्व जिल्हाधिकाऱयांना पत्रे पाठवून कोणत्या तालुक्मयात कोणत्या टप्प्यात निवडणूका घ्यायच्या याची माहिती मागविली आहे. राज्य सरकारने बळ्ळारी जिह्याचे विभाजन केले आहे. विजयनगर या नव्या जिह्याची घोषणा करण्यात आली आहे. विजयनगर हा कर्नाटकातील 31 वा जिल्हा असणार आहे. बेळगावचे विभाजन करण्याची मागणी जुनीच आहे. जे. एच. पटेल मुख्यमंत्री असताना चिकोडी जिह्याची घोषणा होणार होती. गोकाकलाही जिह्याचा दर्जा द्यावा, अशी मागणी वाढल्याने तो प्रस्ताव रखडला. अजूनही चिकोडी जिह्याची घोषणा करायची की गोकाक या विषयी राजकीय चढाओढ आहेच. या चढाओढीत सरकारने बळ्ळारी जिल्हय़ाच्या विभाजनाला मंजुरी दिली आहे. या विभाजनाला बळ्ळारीत विरोध केला जात आहे. मंत्रिमंडळ विस्ताराला विलंब होण्याची लक्षणे दिसून येत आहेत.
रमेश हिरेमठ
