प्रतिनिधी / मडगाव :
जागतिक स्तरावर सर्वंकष अनिश्चितता निर्माण झाली असली तरीही जागतिक अर्थव्यवस्था माफकतेने वाटचाल करीत आहे. साल 2020 मध्ये आम्ही 3 टक्के विकास दर शोधत आहोत ही संख्या वाईट नाही. जगातील दोन सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था अमेरिकेची आहे. पण, त्याच्यासमोर सुद्धा अनेक आव्हाने आहेत व त्यातून ते यशस्वी वाटचाल करीत असल्याचे मत भारतीय रिजर्व बँकेचे माजी गव्हर्नर डॉ. उर्जित पटेल यांनी मांडले.
गोमंत विद्या निकेतन आयोजित विचार वेध व्याख्यान मालेत डॉ. राहूल पै पाणंदीकर यांनी डॉ. उर्जित पटेल यांच्याशी देशाच्या अर्थ व्यवस्थेवर संवाद साधला. यावेळी पुढे बोलताना डॉ. उर्जित पटेल म्हणाले की, ब्रिटनमध्ये लांब पल्ल्याच्या व्यापारामुळे विवाद असले तरी तेथील लोक बोलत आहेत. आपल्याकडे पूर्वीच्या वर्षात काही प्रमाणात व्यापाराचे प्रमाण होते जे आंतरराष्ट्रीय स्थरावरचे होते. आज आम्ही जागतिक विकासाच्या शोधात आहोत जे वाजवी आहे.
अमेरिकेच्या वित्तीय दरात तूट कर कमी करणे आणि सैन्य खर्चाचा धोका वाढला आहे. अमेरिकेची मध्यवर्ती बँक आणि युरोपियन मध्यवर्ती बँक आणि जपानमधील बँक या जगातील तीन सर्वात मोठय़ा बँकांनी धोरणाच्या भूमिकेस पाठिंबा दर्शविला आहे. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेत समतोल राखला गेलाय.
अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेची तुलनाभारत आणि चीन या देशांशी केली तर अर्थव्यवस्था मंदावलेली आहे. पण, चीन 2020 मध्ये आपला विकास दर कायम ठेवेल कारण त्याला तीन घटक महत्वाचे आहे. एक व्यापारी माल धोरण चालू ठेवणे, दुसरे अनिश्चितता मुकाबला करणे व खर्चावर मर्यादा आणणे. कुठल्याही देशात अनिश्चितता निर्माण झाली की, तिचा परिणाम व्यापारी वर्गावर होत असतो. आपण स्वता एका छोटय़ा व्यावसायिकाच्या कुटुंबातून आलो असल्याने, आपल्याला अनिश्चितेचा अनुभव आहे. जेव्हा अनिश्चितता येते तेव्हा सर्वात आधी भांडवली खर्चावर निर्बंध घातले जातात अशी माहिती त्यांनी दिली.
भारत हा ऑईल आयात करणारा सर्वात मोठा देश आहे. त्यामुळे अमेरिका आणि इराण यांच्यात जो सद्या संघर्ष सुरू आहेत. त्याचा परिणाम ऑईलच्या दरावर होण्याची शक्यता आहे. जर ऑईलच्या दरात 20 ते 30 डॉलर्स पर्यंत वाढ झाली तर विविध देशांवर त्याचा महत्वपूर्ण प्रभाव पडणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
भारतीय अर्थ व्यवस्थेवर बोलताना डॉ. उर्जित पटेल म्हणाले की, 2019च्या तुलनेत 2020 हे आपल्यासाठी चांगले असेल. अर्थव्यवस्थेत 5 ते 6 टक्क्यांनी वाढ होणे अपेक्षित आहे. आम्ही सात टक्क्मयांच्या टिकाऊ विकासावर भर देण्याची गरज आहे. 1991 मध्ये कस्टम डय़ुटी आणि संरक्षण दर खाली आला होता. गेल्या दोन वर्षात पुनर्निर्मितीचे धोरण स्वीकारले आहे. त्यामुळे आम्ही व्यापार आघाडीच्या संदर्भात जगाला अधिक माहिती देण्यासाठीचा विचार करू शकतो असे डॉ. पटेल यांनी मत व्यक्त केले.
