नवी दिल्ली \ ऑनलाईन टीम
महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने काही राज्यपालांना दिलेल्या फाईलबाबत मंत्री बोलत आहेत. फाईल काय आहे कधी पाठवली याबाबत काही सांगू शकत नाही. लोकनियुक्त सरकार ज्या सरकारने घटनेनुसार शपथ घेतली आहे. ती शपथ राज्यपालांनी दिली आहे. त्या सरकारची राजकीय कारणामुळे अडवणूक करु नये असा इशारा शिवसेने नेते संजय राऊत यांनी दिला आहे. राजभवन हे सरकारला मदत करण्यासाठी असतं. पाय खेचण्यासाठी नसतं. पाय खेचण्याचा प्रयत्न केला तर तुमचाच पाय गुंत्यात अडकून पडाल,असा इशाराही संजय राऊत यांनी यावेळी दिला. ते दिल्लीत माध्यमांशी बोलत होते.
“राज्यपाल प्रशासकीय गोष्टीमध्ये हस्तक्षेफ करत आहेत. त्यांना कोणी हस्तक्षेप करायला सांगत आहेत का हे पाहायला लागेल. जी काम राज्य सरकारची आहेत. त्या कामात घुसण्याचा प्रयत्न होत आहे. हे सर्वस्वी घटनाविरोधी आहे. राज्यपालाना कामाचा आढावा घेण्याचा अधिका आहे. परंतू गावठिकाणी दौरे करण्याची गरज नाही. भाजप शासित राज्यातील राज्यपाल अशा प्रकारे दौरे करत नाहीत. हे समजून घेतले पाहिजे यानंतर समजेल की पश्चिम बंगाल आणि महाराष्ट्रातील राज्यपाल का असे वागत आहेत. राज्यपालांचे काम त्यांनी केले पाहिजे राज्यपालांचे काम मर्यादित स्वरुपातलं आहे. मंत्रिमंडळाचे निर्णय पाळावे आणि दुसरे काम यामध्ये घटनेतील शिष्टाचार पाळावे आणि घटनेनुसार नियम पाळले तर बरं पडेल असेही संजय राऊत यांनी म्हटलं आहे.
केंद्राकडून जास्तीत जास्त मदतीची अपेक्षा असून आम्ही त्यासाठी प्रयत्न करत आहोत. कालची मदत ही राज्य सरकारने केलेली आहे. आम्ही पॅकेज हा शब्द वापरत नाही. जेवढी गरज आहे तेवढं द्यावं. विमा कंपन्यासंदर्भात आम्ही काही भूमिका घेतल्या आहेत. अनेक भागांत नुकसान झालं असून विमा कंपन्यांचं कार्यालयच वाहून गेलं आहे. अनेकांची कागदपत्रं वाहून गेली असून दावा करताना अडचणी येत आहेत. अशावेळी केंद्राने विमा कंपन्यांना सूचना द्याव्यात आणि तोडगा काढावा अशी विनंती निर्मला सीतारमण यांना केली आहे, अशी माहिती संजय राऊत यांनी दिली.
कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्रात छोट्या उद्योगांचं मोठं नुकसान झालं असून नारायण राणे यांच्याकडे यासंबंधी खातं आहे यासंबंधी विचारलं असता ते म्हणाले की, “आम्ही आधीच मागणी केली आहे. महाड किंवा इतर मोठे उद्योग असणाऱ्या ठिकाणी औद्योगिक विभागाला फटका बसला आहे. हे सर्व भाग महाराष्ट्रासह देशालाही मोठा महसूल मिळवून देतात. त्यासंदर्भात केंद्राने वेगळी भूमिका घेण्याची गरज नाही. त्यातील बराचसा महसूल केंद्राला जात असतो.
एमपीएससीच्या सदस्यांची यादी उशीरा मिळाली असेल असे त्यांचे म्हणणे असेल तर १२ सदस्यांच्या यादीचं काय झाले या यादीला तर ९ महिने झाले आहेत. यावर उत्तर राज्यपालांनी दिलं पाहिजे असेही संजय राऊत यांनी म्हटलं आहे.
