मर्केल यांच्या आघाडीला टाकले मागे
वृत्तसंस्था / बर्लिन
जर्मनीच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत मध्यममार्गी डाव्या विचारसरणीच्या सोशल डेमोक्रेट पार्टीने सर्वाधिक मते प्राप्त केली आहे. अत्यंत चुरशीच्या लढतीत विद्यमान चॅन्सेलर अँजेला मर्केल यांच्या युनियन ब्लॉकवर मात केली आहे. युरोपची सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था असणाऱया देशात दीर्घकाळ नेत्या राहिलेल्या मर्केल यांचा उत्तराधिकारी या निवडणुकीमुळे ठरणार आहे. मर्केल यांनी यापूर्वीच चॅन्सेलरपदाच्या शर्यतीत नसल्याचे जाहीर केले होते.
निवडणुकीचा निकाल अत्यंत स्पष्ट जनमत दर्शवितो, आम्ही मिळून जर्मनीत एक चांगल्या प्रकारचे व्यवहार्य सरकार स्थापन करण्याचा प्रयत्न करू असे उद्गार सोशल डेमोक्रेट पार्टीचे उमेदवार आणि विद्यमान व्हाइस चॅन्सेलर तसेच अर्थमंत्री ओलाफ शोल्ज यांनी काढले आहेत. संघीय निवडणुकीत आतापर्यंतची सर्वात खराब कामगिरी नोंदवून देखील मर्केल यांच्या युनियन ब्लॉकने सरकार स्थापन करण्यासाठी छोटय़ा पक्षांशी संपर्क साधणार असल्याचे म्हटले आहे.
सर्व 299 जागांच्या मतमोजणीत सोशल डेमोक्रेटने 25.9 टक्के मते प्राप्त केली. तर युनियन ब्लॉकला 24.1 टक्के मते मिळाल्याचे निवडणूक अधिकाऱयनी सांगितले आहे. पर्यावरणवादी ग्रीन पार्टी 14.8 टक्के मतांसह तिसऱया क्रमांकाचा पक्ष ठरला आहे. उद्योगस्नेही धोरणांची बाजू लावून धरणाऱया फ्री डेमोक्रेट्स पक्षाला 11.5 टक्के मते मिळाली आहेत. या दोन्ही पक्षांनी नव्या सरकारच्या स्थापनेत सहकार्य करण्याचे संकेत दिले आहेत. पण जर्मनीतील सार्वत्रिक निवडणुकीत कुठल्याच पक्षाला 31 टक्क्यांपेक्षा कमी मते मिळण्याची ही पहिलीच वेळ आहे.
युनियन ब्लॉकचे नेतृत्व मर्केल यांच्याकडून स्वतःच्या हातात घेणारे नॉर्थ राइने-वेस्टफालिया प्रांताचे गव्हर्नर आरमिन लॅशेट स्वतःच्या पक्षाच्या समर्थकांमध्ये उत्साह वाढविण्यास अपयशी ठरले. त्यांनी अनेक चुकीची पावले देखील उचलली होती.
युनियनच्या नेतृत्वात सरकार स्थापन करण्यासाठी आम्ही शक्य ते सर्व प्रयत्न करू. देशाचे आधुनिकीकरण करणाऱया आघाडीची गरज असल्याचे लॅशेट यांनी समर्थकांना उद्देशून म्हटले आहे. लॅशेट आणि शोल्ज दोघेही ग्रीन पार्टी आणि फ्री डेमोक्रेट्स यांच्या पाठिंब्याची अपेक्षा करत आहेत.
रविवारी झालेल्या मतमोजणीत उजव्या विचारसरणीच्या ‘आल्टर्नेटिव्ह फॉर जर्मनी’ हा पक्ष 10.3 टक्के मतांसह चौथ्या स्थानावर राहिला. तर डाव्या पक्षाला 4.9 टक्के मते मिळाली आहेत. 1949 नंतर पहिल्यांदाच डॅशिन अल्पसंख्याकांचा पक्ष एसएसडब्ल्यू संसदेत एक जागा जिंकू शकला आहे.
चॅन्सेलरची निवड कशी होते?
भारताप्रमाणेच जर्मनीतही लोकशाही आणि संसदीय व्यवस्था आहे. पण चॅन्सेलर निवडण्याची पद्धत वेगळी आहे. भारतात निवडणुकीपूर्वी पंतप्रधानपदाच्या उमेदवाराच्या नावाची घोषणा अनिवार्य नाही. जर्मनीत सर्व पक्षांना चॅन्सेलरपदाचा उमेदवार जाहीर करावा लागतो. त्याच्याच नावावर निवडणूक लढविली जाते. संबंधित पक्ष किंवा आघाडी निवडणुकीत विजयी झाल्यास त्याला बुंडेस्टागमध्ये (संसदेचे कनिष्ठ सभागृह) बहुमत जमवावे लागते.
