जय किसान

सर्वसमावेशक असा अर्थसंकल्प शनिवारी संसदेत सादर झाला आणि भारतीय अर्थव्यवस्थेची दिशा स्पष्ट झाली. या अर्थसंकल्पाकडे अनेक दृष्टीने पाहण्याची गरज आहे. हा अर्थसंकल्प म्हणजे जादूची पोतडी नाही की पूर्ण अर्थव्यवस्था खड्डय़ात ढकलणारी क्रेन नाही. या अर्थसंकल्पातून मोदी सरकारचा संकल्प स्पष्ट झाला आहे. या अर्थसंकल्पातून भारताची केवळ पुढील वर्षाचीच नाही तर आगामी 10 वर्षांची दिशा या निमित्ताने स्पष्ट झाली आहे. अवघे जग मंदीतून जात असताना आपली अर्थव्यवस्था मंदीची कोंडी फोडण्याचा आणि शेतीसह पायाभूत सुविधांवर भर देऊन जगातील एक भक्कम गतिशिल व अव्वल अर्थव्यवस्था बनू पाहण्याचा प्रयत्न करते आहे, हे समाधानकारक आहे. ज्यांची स्वप्ने मोठी असतात त्यांनाच भवितव्य असते असे म्हटले जाते. ‘लो ड्रीम इज क्राईम’ अशी म्हणच आहे. पाच ट्रिलीअन इतकी भव्यता साकारण्याचा भारतीय अर्थव्यवस्थेने पाया रचला आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे आणि त्यासाठी सर्वतोपरी पावले उचलली पाहिजेत. मोदी-दोन सरकारने सत्तारूढ होताना शेतकऱयांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे आश्वासन दिले होते. आर्थिक सर्वेक्षणानंतर मंदी हटवण्यासाठी पावले उचलणार असे म्हटले होते. मोठय़ा प्रमाणात फैलावत असलेल्या मध्यमवर्गाला केंद्रीभूत ठेवून अर्थसंकल्प मांडणार असे सूचित केले होते. निर्मला सीतारामन यांच्यासारखी महिला अर्थसंकल्प सादर करणार म्हणून अनेक अपेक्षा होत्या आणि जागतिक परिस्थिती, मंदीचे मळभ, बेरोजगारी, कृषी समस्या असे अनेक विषय होते. पण सीतारामन यांनी सर्वांना कमी अधिक सुखावत सादर केलेला अर्थसंकल्प भारताच्या गतिमान अर्थव्यवस्थेचा पाया ठरेल असा झाला आहे. शेतकरी आणि मध्यमवर्ग हाच या अर्थसंकल्पाचा केंद्रबिंदू आहे आणि अर्थसंकल्प सादर होत असताना जी खूशखबर आली आहे ती पाहता भारतीय अर्थव्यवस्था मंदीवर मात करेल असे मानायला हरकत नाही. कारण जीएसटीचे उत्पन्न सलग 3 महिने वाढले आहे. भारत हा शेतकऱयांचा देश आहे. आजही 70… जनता शेतीवर अवलंबून आहे आणि नव्या आर्थिक सुधारणांमध्ये शेती व शेतकरी अडचणीत आहे. म. गांधी आणि दीनदयाळ उपाध्याय यांना अपेक्षित शेवटचा माणूस किंवा अंत्योदय यावर लक्ष ठेवून काम करायचे तर ग्रामीण विकास, ग्रामराज्य, शेती सुधारणा, स्वावलंबी खेडी यावर भर ठेवायला हवा. सुदैवाने या साऱयाचे भान आणि नव्या संधी शोधल्या जातील अशी प्रसाद चिन्हे या अर्थसंकल्पात दिसत आहेत. शेती सुधारणा, शेतीचे आधुनिकीकरण, शेतीमालाला बाजारपेठ यासाठी मोदी सरकारने पावले उचलली आहेत. रस्ते, रेल्वे आणि विमानतळ विकास, शिक्षण, आरोग्य यासाठी पायाभूत सुविधा यावर भर दिला आहे. मोदींना 2024 च्या निवडणुकांचे महानायक व्हायचे आहे. त्यासाठीची तरतूद या अर्थसंकल्पात मांडली गेली आहे, रामजन्मभूमी, समान नागरी कायदा, बुलेट ट्रेन, रेल्वे, विमान, जल व रस्ते वाहतूक यांना गती असे अनेक विषय मोदींच्या अग्रक्रमावर आहेत. काम करून भारताला भक्कम सक्षम करून महानायक होण्यात कोणतेही पाप नाही किंवा तसे ठरवून पावले उचलण्यात वावगेही काही नाही. शेती आणि मध्यमवर्ग हाच भाजपाने केंद्रबिंदू केला आहे. शेतकऱयांना कृषी कर्जासाठी 15 लाख कोटींची तरतूद केली आहे. कुसुम योजनेअंतर्गत 20 लाख शेतकऱयांना सौरपंप देणार असे म्हटले आहे आणि कृषिमालाच्या वाहतुकीसाठी किसान रेल आणि विमान सेवा सुरू होणार आहे. रेल्वे, विमामंडळ, विमान सेवा, यामध्ये हळूहळू खाजगीकरण सुरू झाले आहे.‘तेजस’ या रेल्वेगाडय़ांचा प्रयोग यशस्वी झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर खाजगी रेल्वेगाडय़ा वेगाने धावल्या तर आश्चर्य नको. रेल्वेमार्गाचे विद्युतीकरणही झपाटय़ाने होते आहे. याचा परिणाम गती आणि प्रगतीवर होणार हे वेगळे सांगायला नको. बेळगावकडून पुणे मुंबईला जाणाऱया नव्या गाडय़ा सुरू होत आहेत. त्याचा लाभ भाजीपाला आणि फळफळावळ वाहतुकीला शक्य आहे. मागणी आणि पुरवठा यातील तफावत आणि शेतीमालाची वाहतूक, साठवणूक व विक्री यांच्या अडचणी यामुळे शेतकरी संकटात आहे. त्याच जोडीला कृषी कर्जपुरवठा, दुष्काळ आणि दलाल यामुळे त्यांना जिणे अवघड झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर शेतकऱयांना आत्महत्येसारख्या विचारातून बाहेर काढून त्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचा आणि कृषी क्षेत्राला जोरदार ताकद देण्याचा संकल्प करण्यात आला आहे. शेतीमाल आणि दूध, अंडी, मांस, मासे यांच्या वाहतुकीसाठी वातानुकुलित डबे रेल्वेला असतील. ओघानेच शेतीमालाला चांगली किंमत आणि उठाव प्राप्त होईल. धान्य साठवणुकीसाठी गोदामे उभारण्यावर त्याचप्रमाणे कृषी उत्पन्न प्रक्रिया उद्योगावर भर देण्यात येणार आहे. यातून हळूहळू पण निश्चित दिशा घेऊन शेतीची प्रगती साधली जाईल असे चित्र उभे राहिले आहे. शंभर दुष्काळी जिह्याच्या सिंचन प्रकल्पांसाठी काम करण्याचा आणि सन 22 पर्यंत शेतकऱयांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या घोषणेची अंमलबजावणी कशी साकारते हे बघावे लागेल. ‘बोलाचीच कढी बोलाचाच भात’ अशी या अर्थसंकल्पावर टीका होत असली तरी त्यातले राजकारण समजून घेतले पाहिजे. वाढती लोकसंख्या आणि बिघडत असलेले पर्यावरण यावर मात करणे गरजेचे आहे. पण त्याकडे दुर्लक्ष होत आहे. पायाभूत सुविधांवर भर दिल्याने काही प्रमाणात रोजगार वाढण्याची शक्यता आहे. अर्थसंकल्पानंतर शेअर बाजार कोसळला आहे. वित्तीय तूट वाढणार हे जाहीर आहे. अर्थसंकल्पानंतर वित्तमंत्री बदलणार अशी चर्चा होती पण निर्मला सीतारामन यांनी कठीण काळात अनेकांना नवी स्वप्ने दाखवत मध्यम वर्ग, शेतकरी यांना खूश करत चांगला अर्थसंकल्प सादर केला आहे. त्यांचे परिणाम दिसतीलच. तूर्त संकल्प चांगले आहेत. जय किसानचा नारा आहे.