दिग्विजय यांच्यानंतर चिदंबरम यांची मागणी
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
जम्मू-काश्मीरच्या स्थितीवर विचारविनिमय करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडून आयोजित होणाऱया बैठकीपासून राजकीय विधानांनी जोर पकडला आहे. बैठकीपूर्वी काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते पी. चिदंबरम यांनी जम्मू-काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्याची मागणी केली आहे. जम्मू-काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्याप्रकरणी कुठलीच अनिश्चिता राहू नये असेही त्यांनी म्हटले आहे. यापूर्वी दिग्विजय सिंग यांनी जर्मन पत्रकाराशी बोलताना कलम 370 पुन्हा लागू करण्यात येणार असल्याचे सांगितले होते.
याप्रकरणी काँग्रेस पक्षाची भूमिका कायम आहे. जम्मू-काश्मीरच्या लोकांचे अधिकार आणि इच्छांचा आदर करण्यात यावा. काश्मीर मुद्दय़ाच्या राजकीय तोडग्यासाठी प्रारंभिक प्रयत्न सुरू करण्याची हीच एकमात्र पद्धत असल्याचे चिदंबरम यांनी ट्विट करत म्हटले आहे.
संसदेच्या आगामी पावसाळी अधिवेशनात यासंबंधीचे कायदे निकालात काढले जावेत आणि पूर्वीची स्थिती आणली जावी. जम्मू-काश्मीरने एक ‘राज्य’ म्हणून विलीनीकरणाच्या दस्तऐवजावर स्वाक्षरी केली होती. जम्मू-काश्मीरला नेहमीच राज्याच्या स्थितीचा आनंद घेऊ द्यावा. जम्मू-काश्मीर ‘रियल इस्टेट’चा हिस्सा ठरू नये असे ते म्हणाले.
चिदंबरम यांच्या या विधानावर भाजपने टीकात्मक प्रतिक्रिया दिली आहे. हे मौन बाबाचे सरकार नव्हे तर मोदी सरकार आहे. लागू झालेला कायदा कदापिही मागे घेतला जाणार नाही. काश्मीरप्रकरणी पाकिस्तानच्या तोंडी असलेली भाषा काँग्रेसकडून वापरली जात असल्याचे पाहून दुःख होते. चिदंबरम यांच्या विधानामुळे देशात लपलेले दहशतवादी आणि पाकिस्तानला आनंद झाला असणार अशी टीका भाजप खासदार प्रवेश वर्मा यांनी केली आहे.
