पंतप्रधानांच्या हस्ते ‘स्वामित्व योजने’चे अनावरण : 1 लाख लोकांना प्रॉपर्टी कार्डचे वाटप
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रविवारी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे स्वामित्व योजनेचे अनावरण केले. या योजनेंतर्गत सुमारे एक लाख लोकांना प्रॉपर्टी कार्डचे वाटप करण्यात आले. सरकारच्या या उपक्रमामुळे ग्रामस्थांना त्यांची जमीन आणि मालमत्ता आर्थिक मालमत्ता म्हणून वापरता येईल आणि त्या बदल्यात त्यांना बँकांकडून कर्ज आणि इतर आर्थिक लाभ घेता येईल, असे पंतप्रधानांनी स्पष्ट केले.
आपल्या हक्काच्या मालमत्तेचे दस्तावेज सुलभपणे सुपूर्त करणारी ‘स्वामित्व’ योजना ऐतिहासिक असून त्यामुळे ग्रामीण भागातील संघर्ष संपुष्टात येणार आहेत. त्यामुळे ग्रामीण भागात सकारात्मक बदल घडून येतील, असा विश्वास पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्यक्त केला. या योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात ग्रामीण भागातील 1 लाख मालमत्तांचे मालक आपल्या मालमत्तेचे कार्ड मोबाईल फोनवर एसएमएस लिंकद्वारे डाऊनलोड करू शकणार आहेत. त्यानंतर राज्य शासनामार्फत प्रत्यक्ष कार्ड त्यांना देण्यात येईल. लोकनायक जयप्रकाश नारायण आणि ज्ये÷ सामाजिक कार्यकर्ते नानाजी देशमुख यांच्या जयंतीचे औचित्य साधून या योजनेचे लोकार्पण करण्यात आले. या दोन आदरणीय व्यक्तिमत्वाचा जन्मदिन एकाच दिवशी आहे एवढेच त्यांच्यातील साम्य नाही. त्यांचा संघर्ष आणि आदर्शही समान आहे, असे पंतप्रधान मोदी यांनी नमूद केले.
‘स्वामित्व’ योजनेमुळे ग्रामीण भागातील मालमत्ताधारक आपल्या मालमत्तेचा उपयोग बँकांमधून कर्ज घेण्यासारख्या आर्थिक सुविधांसाठी करू शकतील. मालमत्तांवरून होणारे संघर्ष संपून ग्रामीण जनता स्वतःचा आणि पर्यायाने समाजाचा उत्कर्ष साधू शकेल, असेही ते पुढे म्हणाले. ‘ग्रामीण भागात बदल घडवून आणणारा ऐतिहासिक उपक्रम’ असे या योजनेचे वर्णन पंतप्रधान कार्यालयाने केले आहे.
पहिल्या टप्प्यात 6 राज्यांना लाभ
पंचायतीराज मंत्रालयांतर्गत सुरू करण्यात आलेल्या स्वामित्व योजनेनुसार प्राथमिक टप्प्यात 6 राज्यांतील 763 पंचायतमधील एक लाख लोकांना फायदा होणार आहे. या कार्यक्रमाच्या सुरूवातीपासून सुमारे एक लाख मालमत्ता मालक त्यांच्या मालमत्तांशी संबंधित कार्ड त्यांच्या मोबाईल फोनवर एसएमएस लिंकद्वारे डाऊनलोड करू शकतील. यानंतर प्रॉपर्टी कार्डचे वितरण संबंधित राज्य सरकार करणार आहेत. या योजनेचा लाभ झालेल्यांमध्ये हरियाणाच्या 221, महाराष्ट्राच्या 100, उत्तर प्रदेशच्या 346, मध्यप्रदेशात 44 आणि उत्तराखंडमधील 50 आणि कर्नाटकातील दोन पंचायतीचा समावेश आहे. कर्नाटकात रामनगर जिल्हय़ातील गावांची निवड या योजनेसाठी करण्यात आली आहे.
पंतप्रधानांकडून विरोधक लक्ष्य
काँग्रेससह विरोधी पक्षांवर ग्रामीण भागातील जनतेकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप पंतप्रधानांनी केला. बऱयाच काळापासून सत्तेत असलेल्या लोकांनी गावांना ‘जैसे थे’ ठेवले. मात्र, पूर्वीच्या सहा दशकात झाले नव्हते इतके काम आमच्या सरकारने गेल्या सहा वर्षात गावकऱयांसाठी केल्याचा दावा मोदींनी यावेळी केला. ग्रामीण, गरीब, शेतकरी आणि मजूर यांना आत्मनिर्भर बनविण्याची कोणाचीही इच्छा नसल्याचे दिसून येत होते. त्यामुळेच सरकारने आता ‘स्वामित्व कार्ड’ ही योजना सुरू केल्याचे त्यांनी सांगितले.
