जबरदस्तीचे शिकार

उत्तर प्रदेशातील हथरस येथे झालेल्या 19 वषीय तरुणीवरील अमानुष सामूहिक बलात्कार प्रकरणी पंधरा दिवस पोलिसांचे दुर्लक्ष, आरोपींना पाठीशी घालण्याचे प्रयत्न, वैद्यकीय अनास्था आणि गावकऱयांनी आंदोलनाचा पवित्रा घेतल्यानंतर यंत्रणेची उडालेली धांदल, पंधरा  दिवसांच्या झुंजीनंतर पीडितेचा झालेला दुर्दैवी मृत्यू आणि कुटुंबीयांना कोंडून पोलिसांनी जबरदस्तीने मध्यरात्री गावात घुसून मृतदेहावर केलेले अंत्यसंस्कार या सर्वच घटना देशातील प्रत्येक सहृदयी माणसाला सुन्न करणाऱया आहेत. दिल्लीतील निर्भया प्रकरण होऊन आठ वर्षे लोटल्यानंतर आणि बलात्कार प्रकरणात आरोपींना फाशीची शिक्षा देण्याचा कायदा झाल्यानंतरसुद्धा महिलांची फरफट थांबलेली नाही, हेच या घटनेतून स्पष्ट झाले आहे. पोलिसांपासून वैद्यकीय व्यवस्थेपर्यंत सर्वांनी केलेल्या बळजबरीमध्ये हथसरच्या असहाय तरुणीचा बळी गेला. गुन्हेगारांसाठी यंत्रणा किती रसातळाला पोहोचते याचेच दर्शन या घटनेतून घडले आहे. हा केवळ उत्तर प्रदेश आणि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्यावर टीका करण्याचा प्रसंग नाही. महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगणा किंवा अन्य राज्यातही सर्व आलबेल नाही. सांगली जिह्यातील कडेगावमध्ये पोलीस निरीक्षक स्पर्धा परीक्षेसाठी प्रवास करणाऱया मुलीच्या वयाच्या विद्यार्थिनीवर अत्याचार करतो आणि तरीही पोलीस त्याला महिन्यात अटक करत नाहीत.  तक्रारदाराच्या घरी जाऊन धमकावले जाते. जबाबाच्या नावाखाली भलत्याच पोलिस ठाण्याला बोलावले जाते आणि विधान परिषदेच्या उपसभापतीनी मागणी करूनही गृहमंत्री अनिल देशमुख राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाकडे तपास सोपवत नाहीत. तेच योगी सरकारला जंगलराज ठरवतात! गतवषी डिसेंबरमध्ये हैदराबादला डॉक्टर मुलगी रात्रीच्या वेळी घरी जाताना सामूहिक बलात्कार होतो. फोनवर बोलता बोलता तिचा आवाज बंद झाला असे सांगणाऱया कुटुंबीयांना तुमची मुलगी पळून गेली असेल असे पोलिस निर्लज्जपणे सांगतात. दुसऱया दिवशी तिचा मृतदेह अर्धवट जळालेल्या अवस्थेत सापडतो. प्रकरण अंगाशी आल्यानंतर मात्र पोलीस कुठल्यातरी चार लोकांना आरोपी ठरवतात आणि भर रस्त्यात त्यांचा एन्काऊंटर करतात. लोक त्याला न्याय केला म्हणून फुलांचा वर्षाव करतात. वास्तविक 2008 मध्ये झालेल्या निर्भया कायद्यानुसार तपासाकडे दुर्लक्ष केलेले हे अधिकारी जेलमध्ये हवे होते. लोकांनी त्यांच्या कृतीला न्याय ठरवले. अशाने त्यांचे गुन्हे आपोआप माफ होतात. पण एन्काऊंटरनंतरही मुली रात्री हैदराबादमध्ये रस्त्यावर सुरक्षित नाहीतच. मग बंदुकीने कुठला धाक बसवला? हथसरमध्ये पोलिसांनी पहिले आठ दिवस सामूहिक बलात्काराचा गुन्हा न नोंदवता खुनाच्या प्रयत्नाचा एकावर गुन्हा दाखल केला.  कुटुंबीयांना एकाच व्यक्तीला आरोपी करावे आणि दुसऱयाला सोडून द्यावे असा सल्ला दिला. दवाखान्याने आठ दिवसानंतर बलात्काराचा वैद्यकीय अहवाल सादर केला. मुलीची प्रकृती गंभीर झाल्यानंतर शेवटच्या क्षणी दिल्लीला उपचारासाठी पाठवण्यात आले. तिथून आला तो त्या मुलीचा मृतदेहच! तोपर्यंत उत्तर प्रदेशात उठलेल्या वादावर जिल्हाधिकाऱयांपासून योगी सरकारच्या विविध अधिकाऱयांनी मुलीची जीभ आरोपींनी कापलेली नाही वगैरे आरोपींच्या वकिलांनी करावे तसे खुलासे केले. मृतदेह नातेवाईकांच्या ताब्यात देण्याची मागणी डावलून पोलिसांनी त्यांच्या कुटुंबीयांना डांबून ठेवले. मातेला अंतिम दर्शन घेऊ दिले नाही. वडिलांना जबरदस्ती घेऊन जाऊन पार्थिवावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले. पंतप्रधान कार्यालयाकडून फोन आल्यानंतर उत्तर प्रदेश सरकारची सारवासारव सुरू झाली. कुटुंबाच्या इच्छेनुसार आणि त्यांच्या प्रथेप्रमाणे पार्थिवावर अंत्यसंस्कार केल्याच्या खुलासा जिल्हा पोलीस प्रमुखांनी केला. एकाच प्रकरणात अत्याचाराच्या किती घटना घडल्या हे यातून लक्षात येईल. बलात्काराचे खटले जलद गतीने चालवण्यासाठी नेमलेल्या न्यायालयांमध्ये देशभर पाच लाख खटले प्रलंबित आहेत. प्रत्येक वषी बलात्काराच्या साधारण पस्तीस हजार घटना घडत आहेत. सहा कोटीहून अधिक मुली बेपत्ता आहेत. अत्याचारांना मुलींचे विसंगत प्रमाण ही जबाबदार असल्याचे एक सामाजिक कारण सांगितले जात आहे. दुसऱया बाजूला नकाराला हिंसेने होकारात किंवा जबरदस्तीमध्ये बदलण्याची मानसिकता समाजातील अनेक वर्गात आहे, त्याचेच प्रतिनिधित्व करणाऱया लोकांकडून अशा घटना घडल्या जातात असेही सांगितले जात आहे. पण हे काही निरोगी समाजाचे लक्षण नाही आणि कायद्याचे राज्य तर अजिबातच नाही. अशा घटनेची राज्याच्या प्रमुखाला लाज वाटली पाहिजे. देशाच्या सर्वोच्च नेत्याच्या डोळय़ात अश्रू नव्हे तर रक्त उभे राहिले पाहिजे. समाजाच्या संरक्षणाची जबाबदारी असणाऱया पोलिसांना त्यांच्या कर्तव्याची टोचणी लागली पाहिजे. पण प्रत्येक बलात्काराच्या घटनेत तक्रारदार महिलेवरच संशय व्यक्त करायचा या गुन्हेगारी वृत्तीला बदलणे आणि खऱया आरोपींना तातडीने कायद्याप्रमाणे फाशीची शिक्षा लागणे आवश्यक आहे. कायद्याचा धाक हा त्याच्या अंमलबजावणीमुळे निर्माण होतो. जर कायदाच पराभूत होत असेल तर तो केवळ कागदावर असण्यात काहीही अर्थ नाही. त्यातून आपल्यावरील अन्यायाचा प्रतिशोध लोक स्वतः घ्यायला लागतील आणि कायद्याऐवजी सुडाचे राज्य निर्माण होईल. मग तो सगळय़ा देशावरचा अत्याचार ठरेल. तसे होऊ द्यायचे नसेल तर अशा आरोपींना तातडीने न्यायिक प्रक्रिया पार पाडून फासावर लटकवले पाहिजे. प्रलंबित 5 लाख खटल्यापैकी निम्म्या प्रकरणांमध्ये जर शिक्षा तातडीने दिल्या गेल्या तर हे राज्य कायद्याचे आहे आहे हे सिद्ध होईल आणि गुन्हेगारांवर वचक बसेल.