एसबीआय अहवाल – 31.67 कोटी लोकांना मिळाला मोफत विमा
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या (एसबीआय) संशोधन अहवालानुसार ज्या राज्यांमध्ये अधिक प्रमाणात जनधन बँक खाती उघडण्यात आली आहेत, तेथे गुन्हे दर आणि मद्य तसेच तंबाखू उत्पादनांच्या वापरात घट झाली आहे. केंद्रीय अर्थ मंत्रालयानुसार या योजनेच्या अंतर्गत आतापर्यंत 43.76 कोटी जनधन खाती उघडण्यात आली आहेत.
जनधन-आधार-मोबाईल (जेएएम) ट्रिनिटीमुळे गुन्हय़ांमध्ये घट झाली असू शकते. या व्यवस्थेने शासकीय अनुदान योग्यप्रकारे लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचविण्यास मदत केली आणि ग्रामीण क्षेत्रांमध्ये मद्य तसेच तंबाखू यासारख्या अनुत्पादक खर्चांना रोखण्यास मदत केल्याचे अहवालात म्हटले गेले आहे.
बँकांनी जनधन योजनेच्या अंतर्गत खातेधारकांना मोफत दुर्घटना विमा संरक्षण देणारी 31.67 कोटी रुपे डेबिट कार्ड जारी पेली आहेत. रुपे डेबिट कार्डवर 2 लाख रुपयांचा मोफत विमा देण्यात येतो.
55 टक्के खाती महिलांची
मार्च 2015 च्या अखेरीस या योजनेच्या अंतर्गत उघडण्यात आलेल्या खात्यांची संख्या 14.72 कोटी होती. ऑक्टोबर 2021 मध्ये ही संख्या वाढून 43.76 कोटी झाली आहे. सुमारे 55 टक्के खातेधारक महिला आहेत.
बँक शाखांची संख्या वाढली
देशात दर 1 लाख लोकांमागे बँक शाखांची संख्या 2015 मध्ये 13.6 इतकी होती. 2021 मध्ये हे प्रमाण वाढून 14.7 पर्यंत पोहोचले आहे. हा आकडा जर्मनी, चीन आणि दक्षिण आफ्रिकेपेक्षाही मोठा आहे.
ऑगस्ट 2014 मध्ये योजनेस प्रारंभ
पंतप्रधान जनधन योजना 28 ऑगस्ट 2014 रोजी सुरू झाली होती. या योजनेच्या अंतर्गत लोकांना बँकांशी जोडण्याचे काम केले जाते. योजनेच्या अंतर्गत प्रत्येक कुटुंबातून एक खाते उघडण्याचे लक्ष्य बाळगण्यात आले आहे.
अनेक सुविधा प्राप्त
-जनधन योजनेच्या अंतर्गत 10 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलांचेही खाते उघडले जाऊ शकते.
-खाते उघडल्यावर रुपे एटीएम कार्ड, 2 लाखांचा दुर्घटना विमा, 30 हजार रुपयांचे लाइफ कव्हर आणि जमा रकमेवर व्याज मिळते.
-या खात्यावर 10 हजार रुपयांच्या ओव्हरड्राफ्टची सुविधा देखील मिळते.
-कुठल्याही बँकेत हे खाते उघडता येते, यात किमान रक्कम ठेवणे अनिवार्य नसते.
