ऑनलाइन टीम / नवी दिल्ली :
राज्य सरकारी आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कर्मचाऱयांना जनगणना आणि राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणीच्या (एनपीआर) प्रक्रियेत मदत करण्याची जबाबदारी सोपविण्यात येणार आहे. ही जबाबदारी टाळल्यास कर्मचाऱयांना तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते. ही शिक्षा तीन वर्षांसाठी असणार आहे.
हे कर्मचारी 1948 चा जनगणना कायदा आणि 2003 च्या नागरिकत्व अधिनियमांनी बांधले गेले असल्याने, ते आपली जबाबदारी झटकू शकणार नाही, असे सरकारी सूत्रांचे म्हणणे आहे.
या दोन्ही कायद्यांतर्गत ज्या कर्मचाऱयांवर जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे, ते सरकारी कर्मचारी जनगणना आणि एनपीआरसाठी काम करण्यास बांधिल असल्याचे एका सरकारी अधिकाऱयाने सांगितले.
