जगावर परिणाम!

भारतीय अर्थव्यवस्थेला आलेल्या मरगळीचा परिणाम जागतिक अर्थव्यवस्थेवर होऊ शकतो असे मत हार्वर्ड विद्यापीठातील इंटरनॅशनल स्टजीज ऑफ इकॉनॉमिक्सच्या प्राध्यापक गीता गोपीनाथ यांनी व्यक्त केले आहे. जगातील सर्वोत्तम अर्थतज्ञांपैकी एक अशी गीता गोपीनाथ यांची ख्याती असून त्यांच्या आधी त्यांच्या पदावर भारतीय रिझर्व बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन नियुक्त होते. त्यामुळे त्यांच्या वक्तव्याकडे पाहताना त्या राजन यांच्या उत्तराधिकारी म्हणून पहायचे की एक स्वतंत्र विचाराच्या अर्थतज्ञ म्हणून हा ज्याच्या त्याच्या विवेकाचा विषय आहे. पण, त्या जो मुद्दा मांडत आहेत त्याचा विचार जगही करत असते आणि विविध माध्यमातून भारताच्या घसरणाऱया अर्थव्यवस्थेवर चिंताही व्यक्त होत असते. तसेतर भारतीय अर्थव्यवस्थेवर प्रदीर्घ काळापासून वाद सुरू आहे. देशाची धुरा वाहणाऱया पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली काम करत असताना राजन यांच्यासह दोन गव्हर्नरनी आणि इतरही अनेक मान्यवरांनी राजीनामा देणे पसंत केले आहे. यापैकी प्रत्येकाने पदाचा त्याग केल्यानंतर मोदी सरकारच्या धोरण आणि निर्णय क्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलेले आहे. नोटबंदीसह विविध अर्थविषयक निर्णयांवर मोदी सरकारशी पटत नसल्याने आपण बाजूला झाल्याचेही यातील बहुतांश व्यक्तींनी नंतर जाहीर केलेले आहे. मात्र तरीही सरकारच्या कृतीमध्ये फारसा फरक पडलेला नाही. आपली दिशाच योग्य आहे असे विविध कृतीतून सांगत पंतप्रधानांनी वाटचाल चालू ठेवली आहे. मात्र गेले वर्ष सरता सरता त्यांची पाठराखण करणारा अरुण जेटली यांच्यासारखा खंदा वकील अर्थमंत्री मोदी यांनी गमावला. पियुष गोयल यांनी त्यांच्यानंतर बाजू सावरण्याचा केलेला प्रयत्न फोल गेला. रिझर्व बँकेचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी आडबगलेने का होईना देशाच्या अर्थव्यवस्थेबद्दल चिंता व्यक्त केली. देशात कोणी उत्साहवर्धक बोलतही नाहीत असे बोलून त्यांनी परिस्थिती सुधारण्यासाठी विविध क्षेत्रातील मंडळींनी प्रयत्न करण्याचे आवाहनही केले. दरम्यानच्या काळात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थव्यवस्थेला गती आणण्यासाठी आपण विविध उपाययोजना करत असल्याचे जाहीर केले. दुर्दैव असे की, त्यांनी अर्थसंकल्पात जाहीर केलेल्या जवळपास सर्वच घोषणांपासून टप्प्याटप्प्याने घुमजाव पेले. कंपनी करापासून विविध बाबतीत सरकारचे धोरण हे धरसोडीचे असले तरी देशांतर्गत स्थिती सुधारण्यासाठी आपण चार पावले मागे येण्यास तयार असल्याचे संदेशही त्यांनी देऊन पाहिले. मात्र त्याचा तात्पुरता परिणाम दिसण्याखेरीज काहीही झाले नाही. पुन्हा स्थिती पूर्वपदावर आली. रिझर्व बँकेनेही रेपो रेटच्या स्थितीत फारसा बदल न करता भविष्यकालीन उपायांसाठी काही हातचे असावे अशी काळजी घेणेच पसंत केले. इतके सारे करूनही सरकारमधील मंडळी मात्र सातत्याने आपलीच बाजू लावून धरण्याच्या प्रयत्नात दिसत आहे. यामुळे निर्माण झालेल्या दबावातून अखेर एक दिवस संताप उफाळून वर आलाच. आतापर्यंत गप्प असलेल्या उद्योगपतींनीही तोंड उघडले. ज्येष्ठ उद्योगपती राहुल बजाज यांनी सर्वप्रथम धाडस करत गृहमंत्री अमित शहा यांच्यासमोर देशाच्या स्थितीचे वास्तव चित्रण केले. सरकारने त्यांच्या वक्तव्याची दखल घेतल्यासारखे दाखवले. मात्र या स्थितीतून बाहेर पडण्यासाठी त्यांचे नेमके काय उपाय आहेत हे आजही स्पष्ट झालेले नाही. धरसोड वृत्तीमुळे आणि भविष्यातील गंभीर धोके माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांच्यापासून अनेक जाणकार अर्थतज्ञ दाखवून देत होते तेव्हाही सरकार त्या टीकेला फारसे गांभिर्याने घेत नव्हते. मोदी यांना जो विचार मान्य नाही तो पुढे आणणारा अर्थतज्ञ कितीही मोठा असला तरी त्याच्या मताला फारसे महत्त्व द्यायचे नाही हे सरकारमध्ये बसलेल्या नोकरशहांनी इतके मनावर घेतलेले दिसले की, त्यांनी इतर कोणाच्याही सल्ल्याला किंमतच दिली नाही. परिणामी अनेक सुज्ञ मंडळींनी सरकारची साथ सोडून आपापल्या क्षेत्रात परत जाणे पसंत केले. पंतप्रधान मोदी काही नवा विचार देत आहेत आणि देशातील पारंपरिक जातीय, धार्मिक वादांना मागे टाकून आर्थिक प्रगतीचा विचार ते मांडत आहेत याकडे आकर्षित होऊन आलेले अर्थतज्ञ गेल्या पाच वर्षात माघारी फिरण्याचे प्रमाण वाढत चालले आहे. ही निराशा खरेतर गंभीर सूचक होती. मात्र सरकारने त्याची दखल घेतली नाही. आताही गीता गोपीनाथ यांनी मांडलेल्या मताच्या बाबतीत सरकारकडून काय खुलासा येईल हे सांगता यायचे नाही. नाही म्हटले तरी, सरकारला या गंभीर स्थितीची जाणीव झालेली आहे. पण, त्यावर ते मार्ग काय काढणार याकडे जगाचे लक्ष असले तरी, सरकारकडून काही दिशादर्शन होताना दिसत नाही. याउलट आर्थिक स्थितीकडे दुर्लक्ष करून सरकार एनआरसी, सीएए सारख्या मुद्यांवर चर्चेचे गुऱहाळ चालविण्यात आणि विरोधकही त्यातच गुंतून पडल्याचे चित्र दिसत आहे. पूर्वीच्या काळी देशाच्या आर्थिक स्थितीबाबत काही गंभीर परिस्थिती निर्माण होते आहे असे दिसले की, त्या चर्चेला वेगळे वळण मिळावे म्हणून दूरदर्शनवर प्रसिद्ध चित्रपट, चटपटीत मालिका दाखविल्या जायच्या. ज्यामुळे लोक त्यातच गुंतून पडतील आणि मुख्य मुद्यांवर सरकारला जाब विचारणार नाहीत, असा आरोप व्हायचा. आताची स्थितीही तशीच आहे. फक्त मोदी सरकारचा फॉर्म्युला याहून वेगळा आहे. कोणतीही अंगलट येणारी चर्चा सुरू झाली की, ती जातीय, धार्मिक प्रश्नाकडे वळवायची, संरक्षण दलाच्या कृतीचा गवगवा करायचा असे नवे फॉर्म्युले वापरले जात आहेत. जागतिक संस्था आणि जाणकार धोक्याच्या घंटा वाजवत असताना सरकार त्याचे मापदंड आपल्या पद्धतीने ठरवले जावेत असे म्हणते आहे. पण, या सर्वांचा परिणाम संपूर्ण जगावर होणार आहे असे जेव्हा गोपीनाथ यांच्यासारख्या अर्थतज्ञांना वाटते तेव्हा त्यावर गांभिर्याने विचार करावा लागतो. जगातील सर्वोच्च लोकसंख्या बेरोजगारी, महागाई, जातीय, धार्मिक प्रश्नांनी अस्वस्थ असेल, तिची क्रयशक्ती आणि कर्ज घेण्याची क्षमताही कमी झाली असेल तर त्याचा परिणाम जगावर होणारच असतो. त्यातून मार्ग काढणे आणि देशाला पूर्वपदावर आणणे हा त्यावरचा उपाय आहे. त्यांचे मुद्दे खोडून काढणे हा नाही हे आता देशाच्या धुरिणांनी जाणले पाहिजे. इतकेच!