रूग्णालयांसाठीही कर्जे प्राधान्याने उपलब्ध होणार
मुंबई / वृत्तसंस्था
कोरोनाच्या वाढत्या उद्रेकाच्या पार्श्वभूमीवर रिझर्व्ह बँकेने देशातील छोटे उद्योजक तसेच आरोग्य सेवेच्या पायाभूत सुविधा यांना प्रोत्साहन देणारा निर्णय घोषित केला आहे. त्यानुसार रूग्णालये आणि लस निर्मिती करणारी केंद्रे यांना प्राधान्याने कर्जपुरवठा केला जाणार आहे. तर छोटय़ा आणि मध्यम उद्योजकांच्या कर्जांचे 2 वर्षांपर्यंत सुसूत्रीकरण (रिकन्स्ट्रक्शन) पेले जाणार आहे.
ज्या छोटय़ा आणि मध्यम कर्जधारकांनी त्यांच्या कर्जांचे सुसूत्रीकरण 2020 मध्ये केले नसेल, आणि ज्यांचा समावेश क्लासीफाईड अकाऊंटस्मध्ये मार्च 2021 पर्यंत केला गेला असेल अशांना पुढील दोन वर्षांपर्यंतच्या कालावधीसाठी त्यांच्या कर्जाचे सुसूत्रीकरण करता येईल, असे रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी स्पष्ट केले. याचा देशातील अनेक उद्योजकांना लाभ होण्याची शक्यता आहे.
लसीकरणासाठी कर्जपुरवठा
कोरोना नियंत्रणासाठी लसी निर्माण करणाऱयांना तसेच लसी आयात करून त्यांची विक्री व वितरण करणाऱयांना यापुढे सुलभ रितीने आणि प्राधान्याने कर्जपुरवठा केला जाणार आहे. त्याचप्रमाणे रुग्णालये बांधणे, असलेल्या रुग्णालयांचा विस्तार करणे, वैद्यकीय साधनांची निर्मिती किंवा आयात व वितरण व इतर आरोग्य सेवा पुरविण्यासाठीही कर्जपुरवठा सहजगत्या केला जाणार आहे. यासाठी रिझर्व्ह बँकेने इतर बँकांना 50 हजार कोटी रुपयांचे रोख चलन उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला आहे, असे स्पष्ट करण्यात आले.
रेपोरेटवर मिळणार निधी
इतर बँका हा 50 हजार कोटी रुपयांचा निधी रिझर्व्ह बँकेकडून रेपो दरावर घेऊ शकतील. हा निधी 31 मार्च 2022 पर्यंत घेता येईल. देशाची अर्थव्यवस्था पूर्ववत होत असतानाच कोरोनाचा उद्रेक पुन्हा झाल्याने अनेक राज्ये आणि शहरांमध्ये लॉकडाऊन घोषित करावा लागला आहे. साहजिकच पुन्हा अर्थव्यवस्थेवर ताण आला असून केंद्र सरकार व रिझर्व्ह बँकेला उपाययोजना कराव्या लागल्या.
वित्तसंस्थांशी चर्चा
कोरोनाच्या पुन्हा झालेल्या उद्रेकाच्या पार्श्वभूमीवर रिझर्व्ह बँकेने गेले काही दिवस देशातील सार्वजनिक बँका, खासगी बँका आणि बिगर बँक वित्तसंस्था (एनबीएफसी) यांच्या व्यवस्थापनांशी चर्चा चालविलेली आहे. कोरोनाच्या नव्या उद्रेकामुळे बँकांच्या ताळेबंदांवर किती परिणाम होईल, तसेच बँकांना किती प्रमाणात धनसाहाय्य करावे लागेल, या संबंधी बोलणी करण्यात आली आहेत.
कर्जवसुली स्थगितीची मागणी
अल्प, लहान आणि मध्यम कर्जधरकांना आगामी तीन महिन्यांपर्यंत कर्जवसुली स्थगितीची (लोन मोरेटोरियम) मुभा द्यावी, अशी मागणी अनेक बँकांनी चर्चेमध्ये केली. त्यासंबंधी विचार सुरू असला तरी अद्याप निर्णय घेण्यात आलेला नाही. तसेच सरकारी रोखे विक्री कार्यक्रमाअंतर्गत 35 हजार कोटी रुपयांचे रोखे (बाँडस्) विकत घेण्याचा निर्णयही रिझर्व्ह बँकेने घेतला आहे.
मान्यवरांना समाधान
रिझर्व्ह बँकेच्या ताज्या उपाययोजनांवर अर्थ व उद्योग क्षेत्रातील अनेक मान्यवरांनी समाधान व्यक्त केले. बँकेने कोरोना विरोधातील आर्थिक युद्ध पुढच्या पातळीवर नेले असून लोकांचे जीव आणि रोजगार वाचविण्यासाठी योग्य ते निर्णय घेतले आहेत, अशी प्रतिक्रिया सीआयआय अध्यक्ष उदय कोटक यांनी व्यक्त केली. काही उद्योजकांनी मात्र ही उपाय योजना अपुरी असल्याचे मत दिले.
