प्रतिनिधी / कोल्हापूर
ग्रामपंचायतींना 14 व्या वित्त आयोगाच्या रकमेवरील व्याज जिल्हा परिषदेकडे जमा करणेबाबत जिल्हा परिषदेमार्फत आदेश दिले आहेत. याबाबत कोणत्याही प्रकारचा जी आर नाही.या रकमेवर ग्रामपंचायतींचा हक्क असल्याने जिल्हा परिषदेचा आदेश रद्द करावा.व वसुल केलेली रक्कम ग्रामपंचायतींना परत करावी या मागणीचे निवेदन भाजपचे जिल्हाध्यक्ष समरजितसिंह घाटगे यांनी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमन मित्तल यांच्या कडे दिले.
मागील आठवड्यात हा आदेश रद्द करणेबाबत शासन स्तरावर पाठपुरावा करावा .असे साकडे कोल्हापूर जिल्हा सरपंच संघटनेमार्फत श्री .घाटगे यांना साकडे घातले होते.याबाबत घाटगे यांच्या कडून सातत्याने आवाज उठविला जात आहे.
केंद्र सरकारकडून ग्रामपंचायतींच्या विविध विकास कामांसाठी लोकसंख्येच्या प्रमाणात 14 व्या वित्त आयोगातून थेट निधी दिला जातो. तो ग्रामपंचायतीमार्फत गाव सभा घेऊन केलेल्या आराखड्याप्रमाणे खर्च केला जातो. या वित्त आयोगातील जमा झालेल्या निधीवरील व्याजाची रक्कम राज्य शासनामार्फत कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर होमीओपथीक गोळ्या नागरिकांना वाटप करण्याच्या नावाखाली जिल्हा परिषदेकडे जमा करण्याचा आदेश देण्यात आला आहे. वास्तविक या रकमेवर ग्रामपंचायतींचा अधिकार आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर गाव पातळीवर सुद्धा विविध उपाययोजना ग्रामपंचायती मार्फत राबविण्यात आल्या आहेत. कोरोना संसर्ग वाढतच असून तोआणखी किती दिवस राहील हे निश्चितपणे कोणीच सांगू शकत नाही. त्यासाठी राज्य शासनाकडून ग्रामपंचायतींना कोणत्याही प्रकारचा निधी देण्यात आलेला नाही. उलट ग्रामपंचायतीच्या हक्काच्या निधीतील व्याजाची रक्कम शासन काढून घेत आहे. हा ग्रामपंचायतींवर अन्याय आहे. समरजीतसिंह घाटगे यांनी याबाबत यापूर्वी आवाज उठविला आहे. त्या अनुषंगाने शासन पातळीवर कोणताही जी आर नसताना काढलेला हा आदेश रद्द करावा, अशी मागणी श्री घाटगे यांच्यासह सरपंच संघटनेमार्फत करण्यात आली.
यावेळी बोलताना समरजीतसिंह घाटगे म्हणाले, केंद्र शासनामार्फत नुकताच ग्रामपंचायतींना 15 वा वित्त आयोगमधून निधी देण्यात आला आहे. त्यामुळे वसुली अभावी आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत असलेल्या ग्रामपंचायतींना कोरोनाच्या अडचणीच्या काळात निश्चितपणे दिलासा मिळेल . त्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे मी अभिनंदन करतो. कोरोनाच्या काळात ग्रामपंचायतीने कोरोना प्रतिबंधक विविध उपाय योजनांसाठी शासनाच्या विविध आदेशांचे पालन करत उपाययोजना राबवल्या आहेत. त्यामध्ये मास्क, सॅनिटायझर, होमीओपथीक आर्सेनिक गोळ्या वाटप, औषध फवारणी विविध प्रकारचे भत्ते वाटप यांचा समावेश आहे. यासाठी शासनाने एकीकडे मदत तर केलेलीच नाही. मात्र दुसरीकडे वसुली अभावी अडचणीत असलेल्या ग्रामपंचायतीकडील चौदाव्या वित्त आयोगातील व्याजाची रक्कम जिल्हा परिषदेकडे जमा करण्यासाठी आदेश दिला आहे.हे अन्यायकारक आहे .याबाबत शासन पातळीवर आपण पाठपुरावा यापूर्वीच सुरू केला आहे. हा आदेश रद्द करून ग्रामपंचायतींना दिलासा देण्यासाठी निश्चितपणे प्रयत्नशील राहू.त्यादृष्टीने अतिशय चांगल्या पद्धतीने आज ग्रामपंचायतींच्या अडचणी श्री.मित्तल यांच्या समोर समर्जीतसिंह घाटगे यांनी मांडल्या. यावेळी जिल्हा परिषदेचे सदस्य राजवर्धन नाईक निंबाळकर उपस्थित होते.
घाटगे यांच्या मार्गदर्शनाखाली राज्यातील सर्व सरपंचांची लवकरच ऑनलाइन सभा – राणीताई पाटील
राज्य सरपंच संघटनेच्या उपाध्यक्षा राणी पाटील व जिल्हाध्यक्ष सागर माने यांनी हा विषय पूर्ण राज्याचा असलेने 14 व्या वित्त आयोगासाठीचा शासनाचा हा आदेश रद्द करून ही रक्कम ग्रामपंचायतीलाच नैसर्गिक अधिकारानुसार मिळावी. यासाठी आम्ही समर्जीतसिंह घाटगे याना राज्यातील एक हजारहून अधिक सरपंचांशी संपर्क करावा अशी विनंती केली आहे त्यानुसार समरजितसिंह घाटगे यांच्या मार्गदर्शनाखाली एकाच वेळी ऑनलाइन मीटिंग घेऊन आम्ही सर्वांशी संपर्क साधणार आहोत.अशी माहीती दिली.
