महापालिका निवडणुक पार्श्वभूमीवर चौकाचौकातील इच्छुकांच्या फलकांमुळे शहराचे विद्रुपीकरण
धीरज बरगे / कोल्हापूर
महापालिका निवडणुकीचे मार्केटींग करण्यासाठी सध्या चौकाचौकात `पोस्टर बॉईज’ झळकत आहेत. इच्छुकांच्या डिजिटल फलकांनी शहर व्यापले असून त्यांची संख्या दोन हजारहून अधिक आहे. यामधील बहुतांश फलक हे विनापरवाना उभारले आहेत. अशा फलकांकडे महापालिकेचे दूर्लक्ष होत असून उत्पन्नावर परिणाम होत आहे. होर्डिंगच्या माध्यमातून वर्षाकाठी 2.5 कोटी उत्पन्न मिळते. तात्पुरत्या स्वरुपातील बहुतांश डिजीटल विनापरवाना उभारण्यात येत असल्याने लाखो रुपयांचे उत्पन्न बुडत आहे. त्यामुळे अशा पोस्टर बॉईजवर कारवाई करुन परवाना शुल्क वसुल होणे गरजेचे आहे. जेणेकरुन चणचण भासत असलेल्या महापालिकेच्या तिजोरीत या माध्यमातून आर्थिक भर पडेल.
आरक्षण सोडतीनंतर प्रभागातून आपण निवडणुक लढण्यास इच्छूक असल्याचा संदेश नागरिकांपर्यंत पोहचविण्यासाठी इच्छुकांकडून विविध फंडे आजमावले जात आहेत. प्रसार व प्रचारासाठी सहज उपलब्ध असलेल्या सोशल मीडियाचा पुरेपुर वापर इच्छुक व त्यांच्या समर्थकांकडून केला जात आहे. महापालिका निवडणुकीच्या पोस्टचा पाऊसच सोशल मीडियावर पडत आहे. त्यापाठोपाठा एकच ध्यास, भागाचा विकास अशा विविध टॅगलाईन खाली प्रभागातील चौकाचौकात इच्छुकांकडून डिजीटल फलक उभारले जात आहेत. सोशल मीडियासोबतच डिजिटल फलकांच्या माध्यमातूनही इच्छुकांचे जोरदार मार्केटींग सुरु आहे.
तात्पुरत्या डिजिटलवर तात्पुरती कारवाई
शहरात वर्षभर वाढदिवस, विविध निवडीबाबत शुभेच्छा देण्यासाठी तात्पुरत्या स्वरुपात डिजिटल फलक उभारले जातात. असे फलक उभारण्यासाठी महापालिकेची परवानगी घेणे बंधनकारक आहे. मात्र बहुतांश फलक हे विनापरवानाच उभारले जातात. तात्परत्या डिजिटल फलकांवर तात्पुरती कारवाई होत असल्याने फलक उभारणार्यांमध्ये परवाना घेण्याबाबतचे गांभीर्य नाही. त्यामुळे महापालिकेचे लाखो रुपयांचे नुकसान होत आहे.
दिवसाकाठी 8 ते 9 लाख उत्पन्न बुडीत
10 बाय 10 चे एक डिजीटल उभारण्यासाठी दिवसाचा खर्च सुमारे 300 ते 450 रुपयांपर्यंत जाण्याची शक्याता आहे. सध्या शहरात सुमारे 2 हजारच्यावर फलक उभारले आहेत. त्यांचा प्रति स्केअर फूटमध्ये विचार केल्यास या फलकांच्या माध्यमातून महापालिकेला दिवसाला सुमारे 8 ते 9 लाख रुपये इतके उत्पन्न मिळू शकते. मात्र अशा फलकांच्या परवान्याकडे दूर्लक्ष होत असल्याने आणि केवळ डिजिटल फलक जप्त करण्याची कारवाई होत असल्याने उत्पन्न बुडत आहे.
प्रशासकराजमध्ये कारवाई होणार का?
शहरात उभारण्यात येणारे डिजिटल हे नेतेमंडळींसह दादा, भाई, यांचेच असतात. या सर्वांवर राजकीय वरदहस्त असल्याने तात्पुरत्या स्वरुपातील डिजिटल फलकांवर कारवाई करताना दबाव असायचा. मात्र सध्या महापालिकेवर प्रशासक राज असल्याने विनापरवाना उभारण्यात आलेल्या डिजिटल फलकांवर कारवाई होणार का, असा प्रश्न नागरिकांमधून उपस्थित होत आहे.
तात्पुरत्या डिजिटल फलकांसाठी अशी आहे भाडे आकारणी –
- डिजिटल फलकाचे भाडे – 2 रुपये प्रति स्केअर फूट
- महापालिका जागेचे भाडे – 2 रुपये प्रति स्केअर फूट अधिक 18 टक्के जीएसटी
- परवाना शुल्क – 50 रुपये प्रति दिन
कारवाईसाठी यंत्रणा कार्यरत
महापालिका निवडणुक पार्श्वभूमीवर शहरातील चौकाचौकात विनापरवाना उभारण्यात येत असलेल्या डिजिटल फलकांवर कारवाई करण्यासाठी टिम तयार केली आहे. कारवाईसाठी यंत्रणा कार्यरत असून त्यांच्याकडून विनापरवाना उभारलेले फलक हटविण्याचे काम सुरु आहे.
– प्रशासक डॉ. कादंबरी बलकवडे.
