केंद्रीय ऊर्जामंत्री आर. के. सिंग यांचे स्पष्टीकरण, चीनला आणखी एक दणका
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
भारत यापुढे वीजनिर्मितीसाठी लागणाऱया साधनांची आयात चीन किंवा पाकिस्तानकडून करणार नाही, अशी घोषणा केंद्रीय ऊर्जामंत्री आर. के. सिंग यांनी केली आहे. तसेच ऊर्जा साधनांची चाचणी करण्यासाठी लागणारी सामग्रीही या दोन देशांकडून आयात केली जाणार नाही. राज्यांनाही तसे निर्देश देण्यात आले आहेत. सिंग यांनी राज्यांच्या ऊर्जामंत्र्यांशी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून चर्चा करताना शुक्रवारी हे सर्व मुद्दे स्पष्ट केले.
भारताने गेल्यावर्षी 71 हजार कोटी रूपयांची ऊर्जानिर्मिती साधने आयात केली. त्यातील 21 हजार कोटी रूपयांची साधने चीनकडून आयात केली होती. मात्र आता मेक इन इंडिया योजनेअंतर्गत ही सर्व साधने भारतातच तयार होत आहेत. चीन व पाकिस्तान या देशांनी नेहमी भारताला संकटात आणण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यामुळे या देशांकडून काहीही खरेदी न करण्याचा निर्णय आपल्या विभागाने घेतल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. या दोन देशांकडून साधने घेण्यात धोका आहे. विशेषतः इलेक्ट्रॉनिक चाचणी उपकरणांच्या माध्यमातून हेरगिरीही केली जाऊ शकते. त्यामुळे देशाच्या सुरक्षेला धोका निर्माण होऊ शकतो अशी शंका त्यांनी व्यक्त केली. ‘आत्मनिर्भर’ भारत योजनेचे त्यांनी समर्थन केले.
योजना लाभदायक
ज्या वस्तू भारतात तयार होतात किंवा होऊ शकतात त्या चीनकडून आयात करायच्या नाहीत, हे आत्मनिर्भर भारत योजनेचे प्रमुख तत्व आहे. या धोरणामुळे देश समर्थ होणार असून देशात रोजगार आणि गुंतवणूक वाढणार आहे. तसेच देशाचा पैसा मोठय़ा प्रमाणावर देशातच राहणार आहे, असे प्रतिपादन त्यांनी केले.
वीज वितरण बळकट करणार
राज्यांमधील वीज वितरण कंपन्यांचा (डिस्कॉम) तोटा भरून काढण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे. या कंपन्यांमध्ये भांडवली गुंतवणूक करण्यासाठी नवी योजना आणण्यात येईल. या नव्या योजनेत युडीएवाय, डीडीयुजीजेवाय आणि आयपीडीएस या तीन योजना विलीन केल्या जाणार आहेत. तोटा भरून काढण्यासाठी राज्यांकडून त्यांची योजना मागविण्यात येणार आहे. तोटा कमी करण्यासाठी प्रभावी योजना सादर न करणाऱया कंपन्यांना निधी देण्यात येणार नाही. राज्य वीज वितरण कंपन्या व्यवहार्य बनविण्यासाठी निर्णय घेणे आवश्यक आहे. सक्षम कंपन्यांमध्ये सरकार 90 हजार कोटी रूपयांची गुंतवणूक करणार आहे, असे ते म्हणाले.
राज्यांची मागणी
राज्यांनी वीज वितरण कंपन्यांसाठी 93 हजार कोटी रूपयांच्या कर्जाची मागणी केली आहे. यापैकी 20 हजार कोटी रूपये यापूर्वीच संमत करण्यात आले आहेत. वीजेवरचे अनुदान कमी करण्याचा प्रयत्न असून हे अनुदान 20 टक्क्यांच्या पातळीपर्यंत आणण्यासाठी 5 वर्षांचा कालावधी देण्यात आला आहे. यापूर्वीच्या योजनेनुसार 2021 पर्यंत कालावधी होता. तथापि तो आता 2026 पर्यंत करण्यात आला असल्याचे त्यांनी परिषदेत स्पष्ट केले.
कठोर धोरणे अवलंबिणार…
ड चीन, पाक यांचा आता गय न करण्याचा निर्धार
ड आत्मनिर्भर भारत मोहीम गतीमान केली जाणार
ड वीजनिर्मितीतून चीनी साधनांची गच्छंती करणार
ड डिस्कॉम कंपन्यांना नवसंजीवनी देण्याची योजना
