चीन हा शेजारी देशांशी कुरापत काढणारा आणि जागतिक तणाव वाढवणारा अव्वल क्रमांकाचा देश म्हणून अलीकडे अधिकाधिक कुप्रसिद्ध होत चालला आहे. भारत, जपान, द. कोरिया, व्हिएतनाम हे देश अशा त्याच्या उपद्रवामुळे त्रस्त असतात. अशा या देशाने परवाच तैवानची कुरापत काढून वातावरण तणावग्रस्त केले आहे. चीनच्या राष्ट्रीय दिनी आणि तैवानच्या राष्ट्रीय दिनास काहीच दिवस उरले असता गेल्या शुक्रवारी आणि शनिवारी तब्बल 56 लढाऊ विमाने तैवानच्या हवाई हद्दीचा भंग करीत या देशावर फिरवून चीनने शक्तीप्रदर्शन केले. चीनच्या या कृतीचे तैवानच्या संरक्षणमंत्र्यांनी ‘गंभीर घटना’ असे वर्णन करताना तैवानच्या सामुद्रधुनीत गेल्या 40 वर्षात नव्हता इतका तणाव चीनच्या सततच्या आगळीकींमुळे अलीकडच्या काही वर्षात निर्माण झाला आहे, अशी प्रतिक्रिया दिली.
दुसऱया महायुद्धानंतर चीनमध्ये चेंग-कै-शेक यांचे प्रस्थापित कोमितांग सरकार आणि माओ त्से तुंगची रेड आर्मी यांच्यात यादवी युद्ध झाले. पराभूत चेंग कै. शेक यांनी चीनची मुख्य भूमी सोडून नजीकच्या तैवान बेटाचा आसरा घेतला आणि तैवानसह आणखी काही बेटांवर आपली सत्ता जाहीर केली. त्याला अमेरिकेने पाठिंबा व अभय दिले. तेव्हापासून आतापर्यंत चीन आणि तैवान यांच्यात कधी छुपा तर कधी उघड असा सततचा संघर्ष राहिला आहे. तैवानचे महत्त्व जाणणाऱया चीनला आपली शक्ती व सामर्थ्य वाढवून जागतिक महासत्ता बनण्याच्या महत्त्वाकांक्षेचा एक महत्त्वपूर्ण भाग म्हणून तैवानवर आपला हक्क आणि अधिसत्ता प्रस्थापित करायची आहे. ही त्याची इच्छा जसजशी प्रबळ होत आहे तसतशा तैवानवरील संकटाच्या छाया अलीकडच्या काळात गडद होत आहेत. या संदर्भात चीन समोर सर्वात मोठी अडचण आणि अडथळा आहे तो तैवान व अमेरिका घनि÷ संबंधांचा! अलीकडच्या काळात चीनशी व्यापारी स्पर्धेत धापा टाकू लागलेली अमेरिका आपले महासत्तास्थान अबाधित राखण्यासाठी कोणत्याही परिस्थितीत तैवान चीनच्या घशात जाऊ देणार नाही की ज्यामुळे अमेरिकेच्या आंतरराष्ट्रीय प्रति÷ा व नीतीस जबर हादरा बसेल. मात्र, अमेरिकेच्या वर्चस्वास शह देण्यात पुढील काळात चीन जर यशस्वी ठरला तर वेगळीच परिस्थिती निर्माण होईल.
चीन आणि तैवान यांच्यातील सद्यकालीन वाढत्या संघर्षाचे मूळ यातही आहे, की तैवान देश म्हणून स्वतंत्र, स्वायत्त आणि सार्वभौम राहू पहात आहे आणि चीनला नेमके हेच नको आहे. तैवानवरील आपला अधिकार दाखविण्यासाठी चीन, ‘चीन आणि तैवानमधील 1992 साली झालेला सहमती करार’ या दुव्याचा आधार घेत आहे. 1992 साली चिनी कम्युनिस्ट पक्ष आणि तैवानमध्ये त्या काळात सत्तेवर असलेला कोमिनतांग पक्ष यांच्यात झालेल्या या सहमती करारात ‘वन चायना’ अर्थात एक चीन हा महत्त्वपूर्ण मुद्दा आहे. चीनच्या म्हणण्यानुसार या मुद्दय़ाप्रमाणे तैवान हा चीनचा भाग ठरतो. पण कोमिनतांग पक्षाच्या त्यानंतरच्या भूमिकेनुसार ‘वन चायना’ या मुद्दय़ाचे वेगवेगळे विश्लेषण आहे आणि सहमती करार हा तैवानचे नेमके कायदेशीर स्थान दर्शविण्याइतका ठोस नाही. तैवानला अधिकृतरित्या ‘रिपब्लिक ऑफ चायना’ म्हणून आरंभापासून ओळखले जाते आणि चीनचे नामांकन ‘पिपल्स रिपब्लिक ऑफ चायना’ असे आहे. यामुळे ‘वन चायना’ या मुद्दय़ाची वादग्रस्तता उभय राष्ट्रांदरम्यान कायम आहे.
शिवाय तैवानच्या राज्यघटनेतील चीन, मंगोलिया, तिबेट आणि दक्षिण चिनी समुद्र हा सारा प्रदेश रिपब्लिक ऑफ चायना (अर्थात, तैवानचा) भाग आहे असा उल्लेख अधिपत्याचा गुंता अधिकच वाढवणारा ठरला आहे.
तथापि, आपल्या सत्ताकाळात कोमिनतांग पक्षाने तैवानच्या स्वतंत्रतेचा फारसा बाऊ न करता कम्युनिस्ट चीनशी चांगले संबंध व निकटता राखण्याचा सातत्याने प्रयत्न केला. परंतु, 2016 साली तैवानमध्ये निवडणुकीच्या माध्यमातून सत्ता ‘डेमॉक्रॅटिक प्रोग्रेसिव्ह पार्टी’कडे गेली. त्साय इंग वेन या राष्ट्राध्यक्षा बनल्या. त्यांनी तर पहिल्याच भाषणात ‘आपण तैवानचे सार्वभौमत्व आणि सीमारेषा सुरक्षित राखण्याचा सर्वतोपरी प्रयत्न करू’ असे म्हणत तैवानचे स्वातंत्र्यच जणू अधोरेखित केले. शिवाय त्यांच्या पक्षाची भूमिका आरंभापासून 1992 चा सहमती करार न मानण्याची आहे. स्वाभाविकपणे तैवानमधील या राजकीय बदलाबरोबरच चीनची आक्रमकता वाढली आहे. आणि त्याचेच प्रत्यंतर परवाच्या हवाई शक्ती प्रदर्शनातून आले आहे.
2019 सालच्या आपल्या भाषणात चीनचे सर्वेसर्वा शी जिनपिंग यांनी ‘एक देश दोन व्यवस्था’ या तत्वावर तैवानने चीनशी एकवाक्मयता साधावी, असा प्रस्ताव मांडला होता. परंतु, याच तत्वानुसार चीनशी संबंध राखणाऱया हाँगकाँगची स्थिती चीनने बिघडवून टाकली आहे. चीनचा हाँगकाँगमधील राजकीय व इतर माध्यमातून हस्तक्षेप इतका वाढता आहे, की त्याविरुद्ध नागरी निदर्शने ही तेथील नित्याचीच बाब बनली आहे. हे जिवंत उदाहरण समोर असताना जिनपिंग यांच्या सदर प्रस्तावास तैवानी राज्यकर्ते आणि जनतेचाही सारखाच विरोध आहे. यामुळे बिथरलेल्या चीनने शक्ती प्रदर्शनासह तैवानशी राजकीय संबंध कठोर करण्याबरोबरच तेथील निवडणुकीत हस्तक्षेप करणे, या देशाच्या इतर देशांशी व्यापारी-करारात अडथळे आणणे, हेरगिरी, अपहरण आणि सायबर हल्ले, तैवानमधील पर्यटनावर निर्बंध लावणे अशा इतर अनेक मार्गांनी तैवानी राज्यकर्त्यास जेरीस आणण्यास आरंभ केला आहे. तैवानला युनोचा सदस्य होण्यास आडकाठी घालण्याचा प्रयत्न चीनने यापूर्वीच यशस्वी केला आहे.
या साऱया पार्श्वभूमीवर अमेरिकेने रोनाल्ड रेगन यांच्या काळात दिलेली आणि तत्कालीन अमेरिकन काँग्रेसने सहमत केलेली ‘सहा आश्वासने’ हा तैवानसाठी मोठाच सुरक्षा आधार आहे. अमेरिकेचा हा पाठिंबा आणि शस्त्रास्त्रांची भरघोस मदत यामुळेच चीनच्या महत्त्वाकांक्षाना आळा बसला आहे. (अन्यथा या देशाचा कधीच हाँगकाँग झाला असता). असे असले तरी बरेच राजकीय निरीक्षक तैवानपेक्षा पंधरा पटीने अधिक शस्त्रबळ आज घटकेस बाळगणारा चीन पुढील दशकात त्याचा वापर करून तैवान चीनशी जोडून आपले स्वप्न पूर्ण करेल, असा अंदाज व्यक्त करीत आहेत.
एकंदरीत चीनचे असे आक्रमक धोरण पाहता व्यापारी अपरिहार्यतेमुळे ‘चीन’ या दगडाखाली हात अडकलेल्या अनेक लोकशाहीवादी देशांनी, अमेरिकेसह एकत्र येऊन चीनला लगाम घातला नाही तर त्याचे पर्यवसान भविष्यकाळात मोठय़ा संघर्षात होऊ शकते. युद्ध झालेच तर ते महासंहारक होईल आणि त्याचे परिणामही तितकेच भयावह असतील.
– अनिल आजगावकर
