चीनशी सामना करणार ‘रॉकेट फोर्स’

तिन्ही सुरक्षा दलांची ताकद वाढविण्यावर भर

शत्रूराष्ट्रांच्या कुरापतींमुळे नवी रणनीती तयार

भारत युद्धासाठी सज्ज होत असल्याचे संकेत

नुकत्याच पार पडलेल्या लष्करी कमांडर्स कॉन्फरन्समध्ये संरक्षणमंत्र्यांनी चीनच्या पीएलए सैन्यतैनातीच्या पार्श्वभूमीवर तिन्ही दलांना सतर्क केले. चीनसोबतच्या प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर (एलएसी) कडक नजर ठेवण्याची सूचना संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंग यांनी सुरक्षा दलांना केली. चीनच्या अतिक्रमणामुळे काही भागातील परिस्थिती तणावपूर्ण बनू शकते, अशी भीती व्यक्त होत असल्याने भारतानेही आता चीनविरोधात जोरदार तयारी चालवली आहे. ‘मेक इन इंडिया’च्या साथीने नवीन तंत्रज्ञान अवगत करतानाच उपकरणे, शस्त्रास्त्रे आदींमध्ये अत्याधुनिकपणा जपला जात आहे. इतकेच नाही तर आता चीनच्या वाढत्या आक्रमकपणाच्या पार्श्वभूमीवर भारत ‘रॉकेट फोर्स’ तयार करण्याच्या तयारीत आहे. देशाचे पहिले चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ दिवंगत जनरल बिपिन रावत यांनी चीनची आक्रमकता वाढत असल्याचा इशारा दिला होता. तसेच रावत यांनी ‘रॉकेट फोर्स’चाही उल्लेख केला होता. रॉकेट फोर्स स्थापन करण्याची घोषणा म्हणजे भारत भविष्यात युद्धासाठी पूर्णपणे तयार असल्याचे स्पष्ट संकेत आहेत.

भारताच्या संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्थेने (डीआरडीओ) प्रलय आणि निर्भय या लांब पल्ल्याच्या क्षेपणास्त्रांचा विकास पूर्ण केला आहे. लवकरच भारतीय संरक्षण मंत्रालय 7,500 कोटी ऊपयांपेक्षा जास्त किंमतीच्या प्रलय बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रांच्या 250 युनिट्सची ऑर्डर देणार आहे. संरक्षण मंत्रालयाने गेल्यावषी डिसेंबरमध्ये भारतीय हवाई दलासाठी या क्षेपणास्त्रांच्या नवीन युनिटला मंजुरी दिल्यानंतर हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. प्रलय बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रांची ही युनिट्स ‘रॉकेट फोर्स’ तयार करण्याच्या दिशेने उचललेले एक पाऊल आहे. ही क्षेपणास्त्रे 150 ते 500 किमी अंतरावरील लक्ष्यावर मारा करण्यास सक्षम आहेत. ती प्रथम भारतीय हवाई दलात समाविष्ट केल्यानंतर भारतीय लष्करी ताफ्यातही दाखल होणार आहे.

‘रॉकेट फोर्स’विषयी…

► जेव्हा आपण युद्ध किंवा लष्करी कारवाईबद्दल बोलतो तेव्हा आपल्या मनात सैनिक, रणगाडे आणि लढाऊ विमानांची प्रतिमा तयार होते. पण युद्धाचा हा दृष्टिकोन आता जुना होत चालला आहे. भविष्यातील युद्धांमध्ये गती मिळविण्यासाठी आणि शत्रूच्या धोरणात्मक आणि आवश्यक पायाभूत सुविधांचा निर्णायकपणे नाश करण्यासाठी क्षेपणास्त्रे आवश्यक बनली आहेत.

► ‘रॉकेट फोर्स’ देशाच्या क्षेपणास्त्र सुसज्जतेला समृद्ध करते. अनेक देश नवनवी क्षेपणास्त्रे आपल्या संरक्षण ताफ्यात समाविष्ट करून घेत आहेत. या स्पर्धेच्या युगात आता भारतही मागे राहिलेला नाही. नव्याने दाखल होत असलेली क्षेपणास्त्रे लांब अंतरावर जीवितहानी न करता प्रभावीपणे हल्ला करण्यात प्रभावी आहेत. यामुळेच जगभरातील बलाढ्या देश आता लष्कराची स्वतंत्र रॉकेट फोर्स तयार करत आहेत.

► लष्कर, हवाई दल आणि नौदलाच्या सहकार्याने शत्रूच्या तळावर हल्ला करणे हे या क्षेपणास्त्रांचे काम आहे. आतापर्यंत रॉकेट फोर्सचे काम भारतातील आर्टिलरी कॉर्प्सद्वारे केले जात होते. त्यात रणगाडे, तोफा आणि क्षेपणास्त्रांचाही समावेश आहे. तिन्ही सुरक्षा दलांमध्ये ही शस्त्रप्रणाली आपल्याला पाहायला मिळते.

‘रॉकेट फोर्स’ची आवश्यकता

► तब्बल 3,400 किमी ‘एलएसी’वर शत्रूंना भेदणे हे भारतासमोरचे सर्वात मोठे आव्हान आहे. येथे भारताला कोणत्याही जड पारंपरिक सैन्याचा वापर न करता चिनी सैन्याविऊद्ध युद्धाचा पर्याय तयार करावा लागेल. याशिवाय, पुरेशी लांब पल्ल्याची मारक क्षमता राखणेही आवश्यक आहे. भारताच्या या दोन्ही गरजा ‘रॉकेट फोर्स’ पूर्ण करू शकतात. त्यामुळे चीन आणि पाकिस्तानसोबत युद्धाच्या वेळी तात्काळ प्रत्युत्तराची कारवाई केली जाऊ शकते.

► ‘रॉकेट फोर्स’ कमांड आणि कंट्रोल सुविधा, दळणवळण, हवाई आणि क्षेपणास्त्र हल्ल्यांसारख्या लक्ष्यांवर अचूक मारा करू शकते. कोणत्याही लक्ष्याविऊद्ध संयुक्त हवाई हल्ल्याचा वापर करून मध्यम आणि लांब पल्ल्यात अचूक मारा करण्याची क्षमता ‘रॉकेट फोर्स’मध्ये आहे.

दोन्ही बाजूंशी प्रतिकार शक्य

► भारत दोन बाजूंनी शत्रूंनी वेढलेला असल्यामुळे नैसर्गिक वातावरण सर्व बाजूंनी अत्यंत प्रतिकूल आहे. चीनच्या बाजूने एलएसीवर हिमालयाची दुर्गम शिखरे असून तेथे सैन्य आणि अवजड शस्त्रे सहजपणे तैनात करता येत नाहीत. तसेच पाकिस्तानच्या सीमेवरून सैन्याची संख्या कमी करून ‘रॉकेट फोर्स’ला प्रत्युत्तराचे साधन म्हणून तैनात केले जाऊ शकते.

► ‘रॉकेट फोर्स’ केवळ भारताच्या सामरिक शस्त्रांवरच नियंत्रण ठेवणार नाही, तर भारतीय लष्कराच्या तोफखान्यावरील दडपण दूर करेल. ‘रॉकेट फोर्स’च्या आधारे संधी मिळताच ताबडतोब प्रत्युत्तराची कारवाई केली जाऊ शकते. ‘रॉकेट फोर्स’ विशेष युनिट्ससह सुसज्ज असल्यामुळे हल्ल्यांचा वेग वाढेल. तसेच जवानांच्या जीवितहानीची संख्याही कमी होईल.

► भारताच्या ‘प्रलय’प्रमाणे चीनकडे ‘डोंगफेंग-12’ क्षेपणास्त्र आहे. तर पाकिस्तानकडे गझनवी, एम-11 आणि शाहीन क्षेपणास्त्रे आहेत. गझनवी, एम-11 ही क्षेपणास्त्रे पाकिस्तानला चीनकडून मिळाली आहेत. गझनवी 320 किमी, एम-11 हे 350 किमी आणि शाहीन 750 किमी पल्ल्याची क्षेपणास्त्रे आहेत.

► प्रलय क्षेपणास्त्र हे इतर कमी पल्ल्याच्या बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रांपेक्षा जास्त घातक असल्याचे म्हटले जाते. त्याची अचूक मारक शक्ती चीनच्या बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रांचा मुकाबला करण्यास पूर्णपणे सक्षम आहे. हे क्षेपणास्त्र जमिनीवरून तसेच पॅनिस्टर लाँचरमधूनही मारा करू शकते.

प्रलय क्षेपणास्त्राची वैशिष्ट्यो…

► ब्रह्मोस सुपरसॉनिक क्रूझ क्षेपणास्त्रानंतर भारताने तैनात केलेले प्रलय हे एकमेव पारंपारिक सामरिक युद्धभूमी क्षेपणास्त्र असून ते जमिनीवरून जमिनीवर मारा करू शकते. प्रलय क्षेपणास्त्र हे भारताच्या प्रहार, पृथ्वी-2 आणि पृथ्वी-3 या तीन कमी पल्ल्याच्या बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रांच्या तंत्रज्ञानाचे मिश्र्रण आहे. प्रलयचे लक्ष्य नष्ट करण्याची अचूकता 10 मीटर म्हणजेच 33 फूट इतकी आहे.

► डिसेंबर 2021 मध्ये या क्षेपणास्त्राची सलग दोन दिवसांत दोनदा यशस्वी चाचणी घेण्यात आली. तेव्हापासून त्याचा भारतीय लष्करात समावेश करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. विशेष म्हणजे रात्रीच्या वेळीही या क्षेपणास्त्राद्वारे हल्ला केला जाऊ शकतो.

► या क्षेपणास्त्राचे संचालन भारताच्या स्ट्रॅटेजिक फोर्स कमांडच्या हातात नसून रॉकेट फोर्सच्या हातात असेल. प्रलय क्षेपणास्त्र 350 ते 700 किलो उच्च स्फोटक पेनेटेशन-कम-ब्लास्ट (पीसीबी) आणि रनवे डेनियल पेनेटेशन सबम्युनिशन (आरडीपीएस) घेऊन जाऊ शकते.

► हे क्षेपणास्त्र 500 किमी अंतरापर्यंतचे शत्रूचे बंकर, दळणवळण केंद्रे आणि धावपट्टी यांसारख्या महत्त्वाच्या लक्ष्यांना उद्ध्वस्त करू शकते. चिनी सैन्याविऊद्धच्या या प्रभावी क्षेपणास्त्राचा लाभ भारताला अऊणाचल प्रदेश आणि लडाखमध्येही होऊ शकतो.

► प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर निर्माण होणारा कोणताही तणाव परतवून लावण्यासाठी भारत सज्ज आहे. भारताकडील उदयोन्मुख तंत्रज्ञान धोक्मयांचा सामना करण्यासाठी सुरक्षा दले अधिकाधिक अद्ययावत होत आहेत. यामध्ये एलएसीजवळ ब्रह्मोस क्षेपणास्त्रांची तैनाती आणि या प्रदेशात कमी पल्ल्याच्या प्रलय बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रांची अलीकडील तयारी यांचा समावेश आहे.

► सैन्यात लॉजिस्टिक ड्रोन, मिनी ड्रोन, अँटी ड्रोन आणि रणनीतिक ड्रोन यांसारखे विशिष्ट तंत्रज्ञान आणि उपकरणे समाविष्ट करण्याच्या दृष्टिकोनातून रोजगारक्षमता विकसित करण्यासाठी संचालनालय आणि चाचणी संरचना सुरू करण्यासाठीही भारत यशस्वीपणे वाटचाल करत आहे. तसेच भारतीय सैन्याने लडाखमध्ये पाळत ठेवणारी युएव्ही देखील तैनात केली आहेत.

भारत-चीन वादावर एक नजर

► भारताची चीनशी 3,488 किमी लांबीची सीमा आहे. अऊणाचल प्रदेशच्या 90 हजार चौरस किमी क्षेत्रावर चीनचा दावा आहे. त्याचवेळी चीनने 1962 मध्येच लडाखमधील 38 हजार चौरस किमी जमीन ताब्यात घेतली होती.

► 2 मार्च 1963 रोजी पाकिस्तानने व्याप्त काश्मीरचा 5,180 चौरस किलोमीटरचा भाग चीनला दिला. चीनने भारताच्या एकूण 43 हजार 180 चौरस किमी जमिनीवर कब्जा केला आहे. यावरूनही वाद निर्माण झाला आहे.

► नेपाळची चीनव्याप्त तिबेटशी 1,439 किलोमीटर लांबीची सीमा आहे, परंतु नेपाळमधील अनेक भाग तिबेटचा भाग असल्याचा चीनचा दावा आहे. 2022 मध्ये चीन नेपाळच्या भूभागावर अतिक्रमण करत असल्याचा दावा एका अहवालात करण्यात आला होता.

► जून 2021 मध्ये चीनने पूर्व लडाखच्या सीमावर्ती भागात सरावाच्या निमित्ताने सैन्य तैनात केले. यानंतर चिनी सैन्याने या भागात अनेक ठिकाणी घुसखोरी केली. याला प्रत्युत्तर म्हणून भारतीय लष्करानेही या भागात मोठ्या प्रमाणात चिनी सैनिक तैनात केले होते. येथील झटापटीत दोन्ही देशांच्या सैन्याची जीवितहानी झाली होती. गलवान खोऱ्यात संघर्ष सुरू असल्याने दोन्ही देशांचे सैन्यदल सतर्क आहे.

► 9 डिसेंबर 2022 रोजी अऊणाचल प्रदेशातील तवांग येथे दोन्ही देशांच्या सैनिकांमध्ये चकमक झाली. 30 डिसेंबर 2022 रोजी, चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने भारतातील अऊणाचल प्रदेश राज्यातील 15 ठिकाणांची नावे बदलून त्यांची ‘मानकीकृत’ नावे जारी केली होती. दुसरीकडे भारताने चीनच्या या निर्णयावर आक्षेप घेतला आहे. नाव शोधून ठेवल्याने वस्तुस्थिती बदलणार नाही, असे भारताने म्हटले आहे.

लष्कराची सायबर शाखा सुरू

गेल्या आठवड्यात लष्कराच्या कमांडर्सची महत्त्वपूर्ण परिषद झाली. या परिषदेत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. या परिषदेत लष्कराची सायबर शाखाही सुरू करण्यात आल्याचे सरकारमधील सूत्रांनी सांगितले. सायबर युद्धातील शत्रू देशांची वाढती क्षमता, तसेच पारंपरिक युद्धाची गरज लक्षात घेता, कमांड सायबर ऑपरेशन्स आणि सपोर्ट विंग सुरू करण्याचा निर्णय लष्कर कमांडर्सच्या परिषदेत घेण्यात आला आहे. लष्कराची सायबर शाखा सायबर सुरक्षा मजबूत करणार असल्याचे सांगितले जाते.

राजनाथ सिंग, संरक्षणमंत्री

एलएसीची सुरक्षा राखण्यासाठी आमच्या सशस्त्र दलांना, विशेषत: भारतीय लष्कराला सतत जागरूक राहावे लागेल. देशाची सुरक्षा ही सरकारची सर्वोच्च प्राथमिकता आहे. सीमेवर तैनात असलेल्या प्रत्येक जवानाला सर्वोत्तम शस्त्रे आणि सुविधा पुरविण्याचा सर्वतोपरी प्रयत्न सरकार करत आहे. भविष्यात शत्रूराष्ट्रांच्या कोणत्याही आव्हानांना तोंड देण्यासाठी आम्ही पूर्णपणे तयार आहोत. सशस्त्र दल देशाच्या सुरक्षेसाठी जितक्या तत्परतेने कार्यरत आहे, तितक्याच तन्मयतेने सरकार सशस्त्र दलांसाठीही काम करत आहे.

—– जयनारायण गवस